कम्युनिस्टांचा राष्ट्रद्रोह: संस्थानातील पापे

@कल्पेश जोशी 

हैदराबाद मुक्ती लढ्यात कम्युनिस्टांनीही योगदान दिले, त्यांनी शेतकरी आंदोलन केले, कामगार चळवळ उभी केली, कष्टकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या, काही कथित कम्युनिस्ट नेत्यांनी निजामास विरोध केला, कोणी काँग्रेसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला अश्या नानाविध तर्काच्या आधारावर कम्युनिस्टांना हैदराबाद मुक्ती लढ्यात हिरो ठरवण्याचा प्रयत्न आजवर झाला आहे. काही दिग्गज लेखकांनी व अभ्यासकांनी आपली सर्वसमावेशक, तटस्थ भूमिका दाखवण्यासाठी कोणाला दुखावणे टाळले असेल. परंतु हैदराबाद मुक्ती लढ्यात योगदान म्हणून वरीलपैकी एकही तर्क लागू पडत नाही. स्वतःचा पक्ष किंवा संघटना मोठ्या करण्यासाठी ते प्रयत्न असू शकतात. हैदराबाद संस्थान मुक्त होण्यासाठी हजारो स्वातंत्र्य सैनिक, लाखो नागरिक रक्ताचे पाणी करत होते, नरकयातना भोगत होते. पण याचवेळी कम्युनिस्ट गिधाडे स्थानिक नागरिकांचे लचके तोडण्यासाठी आसुसले होते. कम्युनिस्टांनी मुक्ती लढ्याच्या अशांत व अस्थिर परिस्थितीचा रक्तरंजित क्रांती घडवून आणण्यासाठी हर प्रकारे प्रयत्न केलेला दिसून येतो. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत कम्युनिस्टांनी एकसंघ भारताला विरोध करण्यापासून भारत चीन युद्धात चीनला मदत करण्यापर्यंत जी भारतविरोधी पापे केली आहेत, तशीच पापे त्यांनी मुक्ती लढ्यात सुद्धा केलेली आहेत. 

1938 अगोदर हैदराबाद संस्थानात कम्युनिस्टांचे फार काम नव्हते. पण नंतर जसजशी मुक्ती लढ्याची चळवळ जोर धरू लागली तसतसा त्यांनी संस्थानातील काम वाढीस सुरुवात केली. याच दरम्यान 1942 आणि 1946 मध्ये निजामाने कम्युनिस्टांवर बंदी घातली होती. उपलब्ध साधने आणि अनुकूल वातावरणाचा आपल्यासाठी फायदा करून घेण्याची कम्युनिस्टांची पारंपरिक पद्धत त्यांनी तिथेही अवलंबली. निजाम राज्यात कोणतीही संस्था संघटना स्थापन करण्यास बंदी असताना त्यावेळी आंध्र परिषद मात्र बऱ्यापैकी विस्तारली होती. या आंध्र परिषदेत आपली माणसे घुसवून ती संघटनाच कम्युनिस्टांनी ताब्यात घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्र परिषद आणि स्टेट काँग्रेस वर त्यांचा डोळा होता. मराठवाड्यात कम्युनिस्ट चळवळ 1943 मध्ये आली.  तोपर्यंत त्यांचे नेते महाराष्ट्र परिषद आणि बंदी असलेल्या हैदराबाद स्टेट काँग्रेसमध्ये काम करत होते. त्यावेळी व्ही. डी. देशपांडे, कॉ. चंद्रगुप्त चौधरी, दगडूराव झिक्रे, कॉ. आर. डी. देशपांडे सक्रिय होते. गोविंदभाई श्रॉफ यांना अनेकांनी कम्युनिस्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शेवटपर्यंत स्वामी रामानंद तीर्थ सोबत एकनिष्ठ राहिले. मराठवाड्यात स्वामीजी सारखे चाणाक्ष, अभ्यासू व चतुर नेतृत्व असल्यामुळे शेवटपर्यंत अनेक प्रयत्न करूनही कम्युनिस्टांना काही साध्य करता आले नाही.

आंध्र महासभेवर कब्जा:

संस्थानात कम्युनिस्टांचे काम सर्वात आधी सुरू झाले ते हैदराबाद शहरात. रवी नारायण रेड्डी, बद्दम यल्ला रेड्डी, अरुटला बंधू, देवरपल्ली व्यंकटेश्वर राव वगेरे प्रमुख होते. कम्युनिस्ट पक्ष कायम करण्यासाठी सी. रामाराव यांचा मोठा वाटा राहिला. रवी नारायण रेड्डी पुढे कम्युनिस्टांचे प्रसिद्ध नेते म्हणवले गेले. 1938 मध्ये त्यांचा स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याशी संपर्क आला. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची हंगामी समिती तयार झाली तिच्यात रवी नारायण रेड्डी यांनी मोठ्या हुशारीने प्रवेश मिळवला होता. रवी नारायण रेड्डी आपल्या आठवणी मध्ये लिहतात, “त्यावेळी कम्युनिस्ट पक्ष उघडपणे काम करत नसे. मी व माझ्यासारखे अनेक जण कम्युनिस्ट आहे याची कोणाला माहितीही नव्हती. आम्ही गुप्तपणे काम करत होतो. उघडपणे काम करायचो ते आंध्र महासभेचे. आंध्र महासभेत पुढे ज्यांनी स्वतःला कम्युनिस्ट सांगितले ते आधीच महासभेत शिरले होते. त्यांनीच कम्युनिस्ट आणि मवाळ असा सुप्त संघर्ष सुरू केला आणि त्याचे पर्यवसान म्हणून 1944 मध्ये आंध्र महासभेचा कम्युनिस्टांनी पूर्ण ताबा घेतला. कम्युनिस्ट पक्ष कायम होण्याच्या अगोदर हैदराबाद मध्ये ‘कॉम्रेड्स असोसिएशन’ नावाची संस्था कार्यरत होती. त्यामध्ये कवी कॉ. मखदुम मोहियोद्दिन, कॉ. राजबहाद्दुर गौड, सय्यद इब्राहिम, आलम खुंदमिरी, एहसान अली मिर्झा, गुलाम हैदर आदींचा समावेश होता. तथापि, या संस्थेच्या काही बैठकांचे अध्यक्षपद मवाळ नेते बी. रामकृष्णराव व काशिनाथराव वैद्य यांनीही भूषविले होते. (अश्याच काही मवाळ नेत्यांनी मुक्ती लढ्यानंतर स्टेट काँग्रेसचे सदस्य होऊन स्टेट काँग्रेसलाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वामी रामानंद तीर्थ यांची बदनामी केली होती. त्यात काही अंशी त्यांना यशही आले होते.)

धोरणात बदल:

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतात स्वातंत्र्य लढा जोर धरू लागला होता. जणूकाही कम्युनिस्टांना हिंसा आणि क्रांती घडवण्यासाठी अनुकूल काळच सुरू झाला होता. पण त्यांच्यावर बंदी होती. त्यामुळे त्यांनी आपले धोरण बदलून हे युद्ध साम्राज्यवादाचे युद्ध नसून लोकयुद्ध आहे, असे धोरण स्वीकारल्याचे भासवले. 1942-43 मध्ये कम्युनिस्टांवरील बंदी उठली आणि याच दरम्यान देशभरात ब्रिटिशांच्या विरोधात गांधीजींच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या ‘चले जाव’ चळवळीला कम्युनिस्टांनी विरोध केला. 

आझाद हैदराबादला पाठिंबा:

कम्युनिस्ट चले जाव चळवळीला विरोध करून थांबले नाही, तर त्यांनी पुढे हैदराबाद संस्थानात इस्लामिक कट्टरवादी संघटना इत्तेहाद मुसलमिन (MIM) सोबत हातमिळवणी केली. रझाकारांना अनुकूल झाले आणि ‘आझाद हैदराबाद’च्या घातकी कल्पनेला उचलून धरले. तसे एक पत्रकच त्यांनी काढले होते. एकीकडे सर्व समाज निजाम विरोधात लढा देत होता तर कम्युनिस्ट निजामाच्या बाजूने आपली धोरणे ठरवीत होते. याच दरम्यान 1943 मध्ये कम्युनिस्टांना अजून एक सर्वात धोकादायक पाऊल उचलले होते, ते म्हणजे हैदराबाद संस्थानात निजाम सरकार कायम रहावे आणि इत्तेहादुल मुसलमिनला 50 टक्के प्रतिनिधी द्यावेत व उर्वरित 50 टक्क्यामध्ये बाकीच्या तिन्ही प्रांतिक परिषदांचे प्रतिनिधी घ्यावेत असा ठराव त्यांनी मांडला. कम्युनिस्टांचा हा मूर्खपणाचा ठराव बहुमताने फेटाळला गेला. कथित कम्युनिस्ट नेते गोविंदभाई श्रॉफ यांनी एक निवेदन प्रकाशित करून कम्युनिस्टांच्या समान प्रतिनिधी धोरणाला विरोध दर्शवला होता हे विशेष. 

स्वतंत्र घटना समितीसाठी प्रयत्न:

कम्युनिस्ट आपल्या वारंवार भारत विरोधी भूमिका घेत असतानाच 1946 मध्ये पुन्हा अशीच एक सूचना केली, ज्यामुळे ते टीकेचे लक्ष्य बनले. 1946 मध्ये महाराष्ट्र परिषदेचे अधिवेशन लातूर येथे झाले. येथेच कम्युनिस्टांनी निजामाचे राज्य बरखास्त करून हैदराबाद स्वतंत्र करावे आणि हैदराबादसाठी स्वतंत्र व सार्वभौम घटना समिती कायम करावी अशी सूचना केली. कम्युनिस्टांनी भारत हे एक राष्ट्र आहे असे कधीच मान्य केले नाही. भारत हा तुकड्या तुकड्यांचा देश आहे असे त्यांचे विचार आजही आहेत. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक प्रांताला आपला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हंटले होते.  आणि याचाच परिपाक म्हणून त्यांनी भारतातील विविध प्रांतांसाठी 17 सार्वभौम घटना समित्यांची मागणी केली होती. एवढेच काय तर द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मान्य करून पाकिस्तानची भलामणही केली. लातूर अधिवेशनाने कम्युनिस्टांची ही मागणी फेटाळून लावलीच शिवाय संस्थांनी प्रजा परिषदेच्या घटनेतील कलम 3 मध्ये बदल करून कम्युनिस्टांना संस्थांनी प्रजा परिषदेत येण्याची बंदी घालण्यात आली. 

रक्तरंजित क्रांतीसाठी तयारी: 

रशियाच्या सांगण्यावरून 1948 मध्ये कम्युनिस्टांनी पुन्हा कोलांट उडी घेतली आणि आपले धोरण बदलले. 24 ते 27 फेब्रुवारी 1948 या दरम्यान कलकत्यात दक्षिण पूर्व आशियाई युवक परिषद भरली. वस्तुतः या परिषदेच्या नावाखाली कम्युनिस्ट पक्षाचे धोरण ठरवणाऱ्या तज्ज्ञांची ही बैठक होती. वरिष्ठ रशियन सिद्धांतीसह अनेक परदेशी कम्युनिस्ट कार्यकर्ते या बैठकीसाठी उपस्थित होते. जगात ज्या भागात लोकशाहीची नुकतीच सुरुवात होत होती हे पाहून सशस्त्र कम्युनिस्ट क्रांतीसाठी हे अनुकूल वातावरण आहे आणि हीच योग्य वेळ आहे असा सल्ला या बैठकीत देण्यात आला. फेब्रुवारीत ही बैठक आटोपली आणि एप्रिलमध्ये म्यानमार, जून मध्ये मलायात आणि सप्टेंबर मध्ये इंडोनेशियात सशस्त्र उठाव झाले, आणि प्रचंड हिंसा घडवून आणली गेली. याच परिषदेला धरून 28 फेब्रुवारी ते 6 मार्च 1948 दरम्यान कलकत्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची दुसरी काँग्रेस भरली. ‘भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य खरे नाही’ म्हणून क्रांतीवादी तत्वांची आघाडी करून संघर्षाच्या द्वारे खरे स्वातंत्र्य व लोकशाही स्थापन करण्यासाठी या अधिवेशनात कार्यकर्त्यांना आवाहन करण्यात आले. ज्या देशात मुळातच संविधान आणि लोकशाही उभी राहिली होती, त्या देशात हिंसेच्या माध्यमातून कम्युनिस्ट कोणती नवी लोकशाही उभी करू इच्छित होते? हा केवळ शब्दछल होता, धूळफेक होती. ही काँग्रेस आटोपल्यानंतर कार्यकर्त्यांना पाठवलेल्या सुचनामध्ये त्यांना शस्त्र चालवण्याचे प्रशिक्षण, धक्का पथके स्थापन करणे, रेल्वे स्थानके, जमीनदारांनी घरे, कारखाने यावर हल्ले करावे अश्या सूचनांचा समावेश होता.  

रझाकारांशी हातमिळवणी:

स्टेट काँग्रेसने स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट 1947 पासून लढा सुरू केल्यानंतर संस्थानातील कम्युनिस्टांनी आपल्या पक्षातर्फे व जमेल तेथे काँग्रेस सोबत लढ्यात सहभाग घेण्याचे नाटक केले. नंतर मात्र त्यांनी सत्याग्रह व बहिष्कारादी कार्यक्रम बाजूस सारून सशस्त्र लढ्यास प्रारंभ केला.  तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील भारताचे एजंट जनरल के. एम. मुन्शी यांनी कम्युनिस्टांवर रझाकारांशी हातमिळवणी केल्याचे आरोप केले आहेत. संस्थानात सशस्त्र हल्ले करण्यासाठी कम्युनिस्टांनी बंगालमधून शस्त्रे आणून रझाकारांना पुरवली. “भारतीय सेना हैदराबादेत घुसल्या तर त्यांचा प्रतिकार करा” असे आवाहन कम्युनिस्ट करत असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे. असेच आरोप सरदार पटेलांचे अतिशय विश्वासू सहकारी आणि अधिकारी असलेल्या व्ही. पी. मेनन यांनीही केला आहे. पोलीस अँक्शन नंतर पळून जाणाऱ्या रझाकारांची शस्त्रे आयतीच किंवा जबरदस्तीने कम्युनिस्टांना मिळाली. लढ्यातील महत्वाचे नेते अरतुला रामचंद्र रेड्डी यांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे की, हैदराबाद शहर कम्युनिस्ट पार्टीने रायफली व दारूगोळा मिळवून तो लढा चालू असलेल्या भागात कार्यकर्त्यांना पाठवला. या रायफलींचा उल्लेख ते ‘रझवी रायफल’ असा करत. लढ्यातील कार्यकर्त्यांकडे 700 ते 800 आधुनिक शस्त्रे होती असा उल्लेख त्यांनी केला आहे. या ठिकाणी पुन्हा कम्युनिस्टांचा देशद्रोही चेहरा उघड होतो. 

शेतकरी बळीचा बकरा: 

1948 ते 1951 दरम्यान तेलंगणा प्रांत कम्युनिस्टांच्या उग्र हिंसाचारात होरपळत राहिला. जमीनदार आणि शेतकरी यांच्यात कम्युनिस्टांनी संघर्ष पेटवला. शेतीमालक कुळांचे शोषण करतात ही समस्या त्यांनी आपल्या क्रांतीसाठी ठिणगी स्वरूप अजमावली. जे मोठे जमीनदार कम्युनिस्टांना पैसे देत होते त्यांना ते सोडून देत होते आणि बाकीच्यांच्या सर्रास हत्या सुरू होत्या. पोलीस आणि लष्करावर सुद्धा गनिमी कावा पद्धतीने कम्युनिस्ट हल्ले करत होते. दिवसा पोलिसांचे आणि रात्री कम्युनिस्टांचे राज्य असे. बंजारा लमानांचे तांडे कम्युनिस्टांनी कब्ज्यात घेतले होते. स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी स्वतः नालगोंडा, वारंगल, सियालगुडा, हुजुरनगर या महत्वाच्या ठिकाणी भेटी दिल्या. ते म्हणाले, “जमिनीचा प्रश्न सोडवण्याच्या मिषाने कम्युनिस्टांनी दहशत पसरवली आहे. हैदराबादेत लोकांनी कष्टाने मिळवलेले स्वातंत्र्य कम्युनिस्टांच्या विघातक कारवायांपासून रक्षिले पाहिजे.” कम्युनिस्ट काय टोकाची हिंसा करत असावेत याची यावरून कल्पना येते. त्यानंतर 27 फेब्रुवारी 1949 रोजी फतेह मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेत सरदार पटेल तर म्हणाले की “हैदराबादेत एकही कम्युनिस्ट जिवंत राहू देणार नाही!” 

आंदोलन मागे:

तेलंगणात शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून काँग्रेसने तेलंगणा प्रांतात विनोबा भावे यांना पाचारण केले. त्यांनी पदयात्रा काढल्या. लोकांच्या भेटी घेतल्या. तरीही आग शांत झाली नाही. 23 ऑक्टोबर 1951 रोजी ए. के. गोपालन यांनी हा लढा आपण परत घेत असल्याचे सांगितले. मागील दहा महिन्यात कम्युनिस्ट जगतात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. भारतात केवळ दोनच वर्षात कम्युनिस्ट सभासद संख्या एक लाखावरून वीस हजारावर आली होती. लोकप्रियता कमी झाली होती. तेलंगणा सशस्त्र लढ्याच्या नेत्यांना (समर्थक चंद्रा राजेश्वरराव, बसव पुनय्या व विरोधक अजय घोष, श्रीपाद अमृत डांगे) मॉस्को येथे बोलवून घेण्यात आले. रशियन किंवा चिनी क्रांतीच्या पूर्वी जशी तिथे अनुकूल परिस्थिती होती तशी भारतात नाही. प्राथमिक तयारीचे काम तिथे करावे लागेल. असा सल्ला रशियन नेत्यांनी त्यांना दिला आणि लढा मागे घेण्यात आला. 

एकीकडे भारत परकीय शक्तींच्या जोखडातून मुक्त होत होता. पण त्याच वेळी देशात लोकशाही राज्य निर्माण होत असताना लोकशाहीचे नंबर एक शत्रू असलेले कम्युनिस्ट आव्हान सुद्धा प्रवेश करते झाले होते. भारताच्या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन लोकशाही पेक्षा वेगळी शक्ती निर्माण करण्याचा त्यांनी लोकांचे खून पाडून प्रयोग केला. निजाम आणि रझाकारांना साथ दिली, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा रक्तरंजित हिंसाचार घडवण्यासाठी उपयोग करून घेतला. कम्युनिस्टांची ही राष्ट्रद्रोही पापे कधीही विसरून चालणार नाही. कारण आजही त्यांचे परदेशी बाप भारत पेटवण्यासाठी अनुकूल संधी शोधत असतात.

- कल्पेश जोशी, छत्रपती संभाजीनगर 

kavesh37@yahoo.com

संदर्भ: 

1. कर्मयोगी सन्यासी, लेखक नरेंद्र चपळगावकर

2. हैदराबादचा मुक्तीसंग्राम आणि मराठवाडा , लेखक अनंत भालेराव 

#मराठवाडा_मुक्तिसंग्राम