अॅट्रोसिटीची साफसफाई!
अॅट्रोसिटीची साफसफाई! २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रोसीटीज कायद्यासंबंधी काही महत्वपुर्ण मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली. सरकारी कर्मचा-यांविरुद्ध अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा- १९८९ (अॅट्रोसिटी) चा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली. यामुळे एखाद्या सरकारी कर्मचा-यावर या कायद्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यास तात्काळ अटक करता येणार नाही. अटकेपुर्वी सखोल तपास केला जाईल, संबंधित व्यक्तीच्या वरीष्ठ अधिका-याची लेखी परवानगी लागेल व जामिनही मिळु शकेल असा बदल करण्यात आलाय. सामान्य नागरीक असल्यास अटकेसाठी वरीष्ठ जिल्हा पोलीस अधिक्षकाची लेखी परवानगी लागेल. यात वावगे तसे काही नाही. या कायद्याचा गैरवापर वाढत होता व त्यास वेसण घालणे जरुरीचे होते. तेच मा. न्यायालयाने केले आहे. अॅट्रोसिटीज कायद्याचा वाढता दुरुपयोग पाहता मा. न्यायालयास तसा विचार करावा लागला ही तर सरकारसाठीही शरमेची बाब ठरावी. ज्या सुधारणा कायदेमंडळाने करावयास पाहिजे त्या न्यायालयास कराव्या लागत आहेत. जी बाब न्यायालयाच्या लक्षात येते ती सरका...