भारताचं भविष्य अग्निवीरांच्या हाती!

मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेमुळे अनेकांना प्रश्न पडला असेल की सरकारने सैनिकांचे निवृत्ती मर्यादा 4 वर्षावरच का आणली? 

पण लक्षात घ्या.... #आतंकवाद आणि #सिव्हिलवॉर ही भविष्यातील दोन मोठी आव्हाने भारतासमोर आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी सरकारने या योजनेचा विचार केला असावा असे वाटते. 

चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 25 टक्के जवानांचा पुढील कार्यकाळ वाढवण्यासाठी मूल्यांकन होईल आणि उर्वरित 75 टक्के जवानांना आपल्या आवडत्या क्षेत्रात नोकरीसाठी वाव असेल. तिथे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील विविध क्षेत्रात ही देशभक्तीने ओतप्रोत, शिस्तप्रिय व कर्तव्यदक्ष माणसं जावी असाही यामागचा उद्देश असेलच. 

त्यामुळे सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेले जवान जेव्हा भारतभर ग्राऊंडवर काम करू लागतील तेव्हा आतंकवाद्यांच्या स्लीपर सेल ची वाट लावतील. शिवाय सिव्हिल वॉर चा प्रयत्न केला तर तोही हाणून पाडला जाईल. 

मोदी सरकार आल्यापासून दहशतवाद्यांची मोठी गोची झालीय. त्यांना धड घुसखोरीही करता येत नाहीये की काही गतीविधींना पूर्ण करता येतंय. भारताची सीमा सुरक्षा अतिशय मजबूत झाली असल्यामुळे दहशतवादी आता भारतातच दहशतवादी घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिहाद व कट्टरतेला मोठं केल्या जात आहे. 

आपण एका गोष्टीचं निरीक्षण केले का? दोन वर्षांपूर्वी फक्त काश्मीरमध्ये दगडफेक होत असल्याच्या घटना आपण ऐकत होतो. पण कलम 370 ची दुरुस्ती झाल्यामुळे फुटीरतावादी गटांना शरणागती पत्करावी लागली आहे. आणि तेव्हापासून देशभरात दगडफेकीच्या, दंगलीच्या, हिंसेच्या आणि रस्त्यावर उतरून नंगानाच करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हे संकेत रस्त्यावरची लढाई सांगणाऱ्या सिव्हिल वॉर कडे जाणारे आहेत. 

कालच एक धक्कादायक बातमी धडकली आहे. भारतातून 300 सुंदर मुलींना पाकिस्तानात दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी पाठवले गेले आहे. या मुली भविष्यात सीमेवर बंदूक घेऊन जिहाद करणाऱ्या नसतील. त्या सामान्य माणसात येऊन हनी ट्रॅप करून देशविरोधी कामे करतील व त्याची थेट मदत जिहादी दहशतवादी गटांना होईल.

त्यामुळे अग्निपथ योजनेतील सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेल्या अग्निवीरांची गरज व आवश्यकता लक्षात येईल. भारताच्या कानाकोपऱ्यात जेव्हा सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेला अग्निवीर कार्यरत असेल तेव्हा कोण माईचा लाल भारताकडे डोळे वटारून पाहणार आहे, तुम्हीच सांगा...!! 

- कल्पेश जोशी, संभाजीनगर