हिंदू-मुस्लिम विवाहात 'मॅरेज ऍक्ट'ची भूमिका

गेल्या काही दिवसांपासून हिंदू-मुस्लिम विवाह आणि लव्ह जिहाद या विषयावरील अनेक विवाद पुढे आले आहेत. यात मॅरेज ऍक्टची भूमिकाही महत्वाची आहे. प्रेम ही निसर्गाने प्रदान केलेली सर्वात सुंदर भावना आहे असे म्हंटले जाते. जर असे असेल, तर प्रेम नैसर्गिकच व्हायला हवे. बळजबरीने प्रेम केले जात असेल तर त्याला प्रेम कसे म्हणता येईल? प्रेम करण्यामागे विशिष्ट हेतू असेल तर त्याला फसवेगिरीच म्हंटले पाहिजे. प्रेमात पडून विवाह करण्यास कोणाचाच विरोध नाही. परंतु 'प्रेम विवाह' आणि 'लव्ह जिहाद' मध्ये फरक आहे.

एकीकडे लग्न म्हणजे प्रेम, विश्वास आणि सहमती आहे, तर लव्ह जिहाद म्हणजे प्रलोभन, विश्वासघात आहे. फसवून काही होत असेल तर कायदा असायलाच हवा, विरोध असायलाच हवा.  आजपर्यंत कित्येक गैरमुस्लिम तरुणींना जिहादी जाळ्यात फसवण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी लव्ह जिहाद विरोधी कायदा पारित केला, त्यानुसार पहिल्याच महिन्यात 14 केसेस दाखल करण्यात आल्या व 49 आरोपींना अटक करण्यात आली. यावरून हा जिहादी रोग किती पसरला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रेम करणाऱ्या जोडप्याच्या धर्म काय, जात काय यावरून कोणाचाही आक्षेप नाही. पण ही बाब एवढयावर थांबत नसते. लव्ह जिहाद म्हंटल्यावर हा धार्मिक विषय आहे म्हणून बरेच जण दुर्लक्ष करतात. परंतु प्रेमाचा पहिला टप्पा ओलांडल्यावर पुढे लग्न हा विषय असतो आणि तेव्हा प्रश्न उभे ठाकतात. लव्ह जिहादला विरोध करणाऱ्यांना धर्मांध ठरवून काही उपयोग नाही. या समस्येचं मूळ विवाह कायदे सुद्धा आहेत.

आपण समानतेचे कितीही कौतुक केले तरी आपल्याकडे हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समुदायासाठी वेगवेगळे मॅरेज ऍक्ट आहेत. त्याचप्रमाणे संपत्ती, वारसा हक्क हेही कायदे वेगळे आहेत. प्रत्येकाची लग्न ही संकल्पना वेगळी. त्यातुन मिळणारी स्वातंत्र्य, बंधनं, नियम, अटी, शर्ती वेगवेगळ्या. तुलनेने हिंदू विवाह कायदा अधिक व्यापक, स्वातंत्र्य देणारा, अटी शर्ती फार कमी असणारा बंधनमुक्त आहे. मुस्लिम मॅरेज ऍक्टचे तसे नाही. मुस्लिम मॅरेज ऍक्ट वर कुराण, शरियत - आफिव्ह, अहदी - सुन्ना, इजमा, कियास, काही न्यायिक तत्वे जसे की इस्तेहसान, ईस्तीदलल, ईस्तिस्लाह आणि काही चालीरीती व भिन्न इस्लामिक विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. 

मुस्लिम कायद्यानुसार विवाह हा दिवाणी स्वरूपाचा करार आहे, ज्याचा उद्देश शरीरसंबंधाला व प्रजननाला कायदेशीर वैधता मिळवून देणे हा आहे. (श्रीमती साबा अदनान सामी खान वि. अदनान सामी खान, २०१०, (१) बॉम्बे सी.जे.७६७). त्यामुळे मुस्लिम मान्यतेनुसार विवाह हा केवळ करार आहे आणि त्याचा उद्देश प्रजनन हा आहे, हे अगोदर लक्षात घेतले पाहिजे.

हिंदू व्यक्तीसोबत कोणत्याही धर्माच्या मुलीने लग्न केल्यास तिला हिंदूच व्हावे लागेल असे (हिंदू मॅरेज ऍक्टनुसार) काही बंधन नसते. तिला तिच्या इच्छेनुसार स्वतःचा धर्म निवडण्याचा अधिकार असतो. परंतु मुस्लिम विवाह पद्धतीत नवऱ्या मुलाला मुलीचा धर्म स्वीकारण्याची परवानगी नाहीच, शिवाय अन्य धर्मातील मुलीला मुस्लिम मुलासोबत लग्न करायचे असल्यास तिला तिच्या मूळ धर्मासोबत जगण्याची परवानगीदेखील इस्लाम देत नाही. त्यामुळे तिला लग्नाअगोदर इस्लाम कबूल करावाच लागतो. अन्यथा असे विवाह 'बातिल' (अवैध) ठरतात. 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल  लॉ बोर्डाने (AIMPLB) यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आंतरधर्मीय विवाहाला त्यांनी विरोध केला असून इस्लाम आंतरधर्मीय विवाहाला परवानगी देत नाही असे त्यांनी म्हंटले आहे. तसेच मुस्लिम स्त्रीने गैरमुस्लिम पुरुषासोबत विवाह करण्यासही त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.  त्यामुळे हा सर्व एकांगी व स्वातंत्र्य दडपणारा प्रकार आहे. म्हणजेच काय तर हा धर्मांतर करण्यासाठीचा सर्व आटापिटा आहे, हे यातून सिद्ध होतं. 

भारतीय संविधानाने महिलांच्या हक्क व कर्तव्याचे रक्षण केले आहे. इस्लामिक राज्यसत्ता नसलेल्या देशात (दारुल हरब) धार्मिक नुकसान होऊ नये म्हणून काही विशिष्ट नियम मुस्लिम विवाह कायद्यात फार पूर्वीपासून केलेले आहे. भारतातील 'मुस्लिम मॅरेज ऍक्ट' त्याचं चांगलं उदाहरण आहे.

 इस्लामिक आक्रमक जेव्हा आक्रमण करत तेव्हा अन्य धर्माच्या स्त्रियांना त्यांच्या सैनिकांद्वारे पळवून नेल्या जात, त्यांचा लिलाव होई व जनानखान्यात कोंडून ठेवले जात. युद्धात चांगली कामगिरी बजावलेल्या सैनिकांना - उच्च पदस्थांना बक्षीस म्हणून या स्त्रिया दिल्या जात. साहजिकच या महिलांशी ते शारीरिक संबंध (अनैतिक) ठेवत असत. त्यांना पत्नीचा अधिकार कधीच मिळत नव्हता (जसं की रखेल) पण, त्यांना होणारी संतती मात्र नैतिक मानली जाई. मुसलमान म्हणून जगण्याचे सर्व अधिकार त्यांना मिळत असे. मात्र ती माता स्वातंत्र्य आणि मानवी अधिकाराला कायम पारखीच राहत होती. आज परिस्थिती थोडी बदलली आहे पण न्यायिक तत्व अजूनही तेच जिवंत आहे. 

एखाद्या गैरमुस्लिम स्त्रीने मुस्लिम पुरुषासोबत इस्लाम न स्वीकारता (किताबिया नसलेल्या) विवाह केला तर तो 'बातिल'(अवैध) ठरतो आणि इस्लाम स्वीकारून (किताबिया स्त्रीने / धर्मांतरीत स्त्री ने) विवाह केला तरी 'फासिद' (पूर्ण वैध नाहीच) ठरतो. लग्नानंतरही त्या महिलेला पत्नी म्हणून काही नागरी अधिकार किंवा कर्तव्ये पूर्णपणे मिळत नाही. त्या पत्नीला आपल्या नवऱ्याच्या संपत्तीचा वारसा हक्कही मिळत नाही. मात्र त्यांच्या संततीला वैध मानून सर्व अधिकार मिळतात. (मुस्लिम कायदे, लेखक - अरशद सब्जेवारी, पृ.क्र. १०१) सगळा आटापिटा संततीसाठी आहे हे आता लक्षात आलेच असेल.

मुस्लिम कायद्यानुसार पुरुषाला जास्तीतजास्त चार वैध बायका करण्याचा अधिकार आहे. 'हलाला' ही प्रथा नसून ही कायदेशीर वैध प्रकिया मानली गेली आहे. यानुसार तलाक दिलेल्या पत्नीला पुन्हा आपल्या नवऱ्यासोबत संसार सुरू करायचा असेल तर तिला अगोदर दुसऱ्या पुरुषासोबत विवाह करावा लागतो. ट्रिपल तलाक चा एक जाच होताच, पण सुदैवाने कायद्याने आता त्याला बंदी घातली आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादच्या धोक्याकडे पाहताना थोडा दूरगामी विचार करावा लागतो. 'प्रेम आंधळं असतं' असा गोड गैरसमज केलेल्या तरुणींना या गोष्टी माहीत नसतात आणि नंतर त्यांची फसगत होते.

एकीकडे आपण आंतरजातीय विवाहाच्या नावाखाली आंतरधार्मिक विवाहाचेही गुणगान गातो. परंतु, प्रत्येक धर्माचे कायदे स्त्रीच्या हक्क व कर्तव्यांसाठी आडकाठी बनतात. विवाहाचे मुक्त स्वातंत्र्य हवे असेल तर कायदेही तितकेच मुक्त असायला हवे. अन्यथा स्वातंत्र्य आणि हक्क या गोष्टींना काही अर्थच उरत नाही. सर्व धर्मियांमध्ये रोटीबेटी व्यवहार झाले पाहिजे असे तथाकथित पुरोगामी आणि सेक्युलरवादी लोकांना वाटत असेल तर त्यांनी अगोदर समान न्याय व समान कायदा (समान नागरी कायदा) यासाठी आग्रह केला पाहिजे. जिथे असमानता आहे, तिथे अन्याय आहे. त्यामुळे केवळ मुस्लिमधार्जिणी भूमिका योग्य नाही.

- कल्पेश जोशी, संभाजीनगर
kavesh37@yahoo.com

दि. 7 ऑगस्ट, 2021

संदर्भ -
१. मुस्लिम कायदे, लेखक- डॉ. अरशद सब्जेवारी
२. इस्लामी शादी, प्रकाशक - न्याय सदन, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची