अमानवीय बंगाल हिंसाचारास एक महिना पूर्ण! काही निरीक्षणं...

1. विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर बंगालमध्ये प्रचंड हिंसाचार उफाळला, त्याची धग अजूनही कायम आहे. या महिनाभरात बंगालसह देशभरात अनेक घडामोडी घडल्या, काही घडायला हव्या होत्या पण झाल्या नाहीत. जसे की हिंसा कोण करतंय आणि कोणाविरुद्ध होतीय हे महत्वाचे नसून हिंसाचार हा लोकशाहीसाठी व कायदा सुव्यवस्थेसाठी मारक आहे. त्यामुळे समस्त सुजाण भारतीयांनी याचा विरोध करायला हवा होता, जो झाला नाही. 

2. बंगालमध्ये जाळपोळ, घरांची लुटालूट, हत्यासत्र, महिलांवर अत्याचार, दुकानांची तोडफोड, भाजप कार्यकर्त्यांची व सामान्य लोकांची अक्षरशः बुलडोजर लावून घरे पाडण्यात आली पण पोलीस प्रशासन फक्त मुकदर्शक होते. कोणावरही कारवाई अद्याप झालेली नाही. ममता बॅनर्जी सरकारने तर कोर्टात 'बंगाल मध्ये हिंसा घडलीच नाही' असे सांगून न्यायव्यवस्थेची थट्टा करायला कमी केले नाही. 

3. आतंकवादी हल्ले अगदी 26/11 मुंबई हल्ल्याच्या वेळी मीडिया कश्या पद्धतीने सूचना डावलून रिपोर्टिंग करत होती हे सगळ्या देशाने पाहिलं. एखाद्या देशविरोधी आरोपीसाठी आरडाओरडा करणारे रिपोर्टिंगही आपण पाहिले आहेत. परंतु बंगालमध्ये केवळ टीमसी च्या विरोधात मतदान केले म्हणून इतक्या भयानक पद्धतीने लोकशाही पायदळी तुडवून सामान्य नागरिकांना छळले जात आहे, त्याचे मीडियाला कव्हरेज करावेसे का वाटत नाही? टीएमसीच्या गुंडांच्या दहशतीमुळे की दुसरे काही कारण? 

4. बंगाल हिंसाचारात 7 हजारहून अधिक महिलांचा छळ झालेला आहे. काही महिलांना मारहाण, जीवे मारण्याच्या धमक्या, बलात्काराच्या धमक्या, विनयभंग असे प्रकार घडले. 142 महिलांना अमानवीय अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. परंतु दहशत इतकी की महिला पोलिस स्टेशनमध्ये सुद्धा जाण्यास घाबरतात, कारण पोलीससुद्धा या हिंसाचारात अप्रत्यक्षपणे सामीलच आहेत. तक्रार करणाऱ्याचे नाव आरोपीला कळवले जाते. वचपा काढला जातो. असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे या भयग्रस्त महिलांना कायद्याचे पाठबळ सोडा उलट भीतीच वाटू लागली आहे. ही अराजकता असते. इथे लोकशाही संपलेली असते. परंतु यावर देशभरातील एकही महिला संघटनेने आवाज उठवलेला दिसत नाही. महिला मुख्यमंत्री असलेल्या दुर्गेच्या भूमीत खुद्द नारीच अबला, असहाय झाली आहे. स्वतः राज्यपाल ही व्यथा बोलून दाखवतात म्हणजे किती मोठी नामुष्की ओढवली आहे हे लक्षात येते. 

5. राज्यपाल ही राज्याच्या संविधानिक पदावर विराजमान असलेली सर्वोच्च व्यक्ती व प्रथम नागरिक असते. त्याचा सन्मान ही राज्याची जबाबदारी असते. परंतु राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी हिंसाग्रस्त भागात पाहणी करण्यासाठी हेलिकॉप्टरची मागणी केली तेव्हा त्यांना ते तात्काळ देण्यात आले नाही.  राज्यपालांच्या गाडीला रणपगली यथे दंगेखोरांकडून अडवले गेले. पण, सोबत आठ आठ वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असताना पोलीस दंगेखोरांना हात जोडून विनवणी करतात याचा अर्थ काय काढायचा? राज्यपालांनी या प्रकाराबद्दल मोठी नाराजी व्यक्त केली. शिवाय महिला व अनुसूचित जाती वर्गाच्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. याच बरोबर लोकांनी धर्मांतर करण्याची तयारी दर्शवली तरी त्यांना दंगेखोरांनी सोडले नाही असे स्वतः राज्यपालांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राज्यपाल महोदयांनी या संदर्भात अनेक सूचना केल्या पण त्या केराच्या टोपलीत टाकल्या गेल्या. अंमलबजावणी शून्य. उलट टीएमसी च्या आमदाराने राज्यपालांना त्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर जेलमध्ये घालू अशी धमकी दिली आहे.

6. बंगाल हिंसाचारात सर्वात जास्त लक्ष्य कोणाला बनवले असेल तर ते अनुसूचित जाती जमातीच्या वर्गाला. या वर्गाने भाजपलासुद्धा मोठ्या प्रमाणात मतदान केले आहे. बहुतेक त्यामुळेच त्यांना टार्गेट केले असावे. बंगाल मध्ये 27 जणांच्या हत्या करण्यात आल्या, त्यापैकी मयत 15 जण केवळ अनुसूचित जातीचे होते. त्यात 3 महिलाही आहेत. एवढेच काय तर सुंदरबन येथे 200 हुन अधिक घरे बुलडोजर लावून उखडून फेकली. पुन्हा तिथे त्यांनी वास्तव्य करायला नको म्हणून खड्डे करून टाकले. सात ठिकाणी तर रातोरात मशिदी उभ्या केल्या आहेत. बंगाल मधील दलित समाज आज अतिशय भयानक अवस्थेतून जात आहे. संघ, भाजपकडून त्यांना ठिकठिकाणी योग्य ती मदत केली जातेय. परंतु देशातील एकाही दलित संघटनेकडून तसेच जयभीम जयमिम च्या घोषणा देणाऱ्या संघटना वा नेत्यांकडून या घटनांचा निषेध केल्याचे दिसून आलेले नाही. 

बंगाल हिंसाचाराचे वार्तांकन माध्यमात झालेले नाही त्यामुळे धगधगता बंगाल आपल्याला शांत वाटत असला, तरी तसे वास्तव नाही.  बंगालवर अत्याचार होतायत... बंगाल हळहळतोय!

- कल्पेश जोशी, सोयगांव 

kavesh37@yahoo.com