बुरखा फाटला, पण परिणामांचे काय?

@कल्पेश जोशी

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या तत्कालीन सरकारने राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संविधानाची अंमलबजावणी सुरू करून लोकशाहीप्रधान गणराज्याचा कारभार सुरू केला. याच दिवशी या सर्व लोकप्रतिनिधीनी शपथ घेतली की संविधानाला कुठेही धक्का लागणार नाही. किती मतभेद झाले, कितीही राजकारण तापले आणि कितीही मनाविरुद्ध जनमत तयार झाले तरी देशाच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडत्वाला आणि राष्ट्रीयत्वाला धक्का लागणार नाही. परंतु ७० वर्षानंतर नुकत्याच पार पडलेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या रूपात शेतकरी कायद्यांना सरकारने मागे घ्यावे म्हणून सुरू झालेले आंदोलन थेट भारताच्या गौरवाची ग्वाही देणाऱ्या लाल किल्ल्यावर असे धडकले की त्यांनी जणू या वास्तूची विटंबना करत भारताच्या सर्वभौमत्वावर घणाघात केले. 

या घटनेचे देशभरात प्रचंड तीव्र भावना उमटत आहे, किंबहुना आता जनतेला कळून चुकले आहे की हे शेतकरी आंदोलन नसून देशविरोधी शक्ती एकत्र येऊन अराजकता पसरवण्यासाठी केलेला नंगानाच आहे. शेतकरी रूपातील आंदोलकांनी शेतकरी कायद्याचे केवळ निमित्त केले हेही आता लक्षात आले आहे. संविधानाने देशातील सत्ताधारी व विरोधकांना समान अधिकार, स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. आजवर अनेकवेळा सत्ता बदल झालेला आहे. परंतु यावेळी जी अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न झाला तो कदापि क्षमायोग्य नाही. 

आंदोलनाकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे आंदोलनात सहभागी जवळपास सर्व संघटना या डाव्या विचारसरणीशी संबंधित आहेत. या संघटनेच्या नेत्यांची मागील वक्तव्ये पाहिले तरी हे सहज लक्षात येते. जे खरोखर शेतकरी होते त्यांनी आंदोलन डाव्या लिबरल संघटना हायजॅक करत असल्याचे पाहून पाय काढायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी होऊ नये म्हणून देशाच्या विविध भागातून कम्युनिस्ट कार्यकर्ते या आंदोलनात येऊन मिळत होते. 

या आंदोलनातून खलिस्तानी चळवळीला पुनरुज्जीवित करण्याचे सर्वात मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले आहे. सुधारित शेतकरी कायदे जर खरोखर शेतकरी हिताचे नाहीत तर फक्त पंजाब हरियाणा मधील शेतकरी आंदोलनात सहभागी कसे काय? असा प्रश्न पडू लागल्यावर बऱ्याच राज्यातून बिगर पंजाबी शेतकरी दिसावे म्हणून प्रयत्न सुरू झाले, परंतु इतक्या दूर पोहचणे सगळ्यांना शक्य झाले नाही म्हणून आपापल्या राज्यात अनेक शेतकरी नेते आपले भाडोत्री शेतकरी घेऊन आंदोलन पुकारते झाले. परंतु तरीही या सर्व आंदोलकांची फसगत अशी झाली की सरकार चर्चेसाठी वारंवार तयार होत होते, चर्चेसाठी बोलवत होते. एवढेच काय तर सरकारने शेतकरी कायदे दीड वर्ष लागू होणार नाहीत असेही जाहीर केले तरीही आंदोलक ऐकायला तयार नव्हते. सुप्रिम कोर्टाचा न्यायही त्यांना मान्य झाला नाही. त्यांना मोठे काहीतरी करायचे होते... जे कायम लक्षात राहील. (तीन महिन्यापासून जे आर्थिक माय बाप यांना चमचमीत खाऊ पिऊ घालत होते, त्यांनी भविष्यात पुन्हा हात पसरल्यावर यांना लाथा नसत्या का घातल्या?) एकीकडे आंदोलनातून एकेक संघटना माघार घेऊ लागल्या, शेतकरी घरी परतु लागले आणि दुसरीकडे सरकार कायदे मागे घ्यायला तयार नाही, इतकी मोठी हार पत्करली तर तोंड दाखवायला जागा राहिली नसती अशी अवस्था या सगळ्यांची झाली होती. म्हणूनच '२६ जानेवारी कारस्थान' ठरले असा निष्कर्ष काढला तर वावगे ठरू नये ..! 

दिल्लीत घडलेल्या हिंसाचारानंतर एक प्रश्न अनेकांना पडला. पोलिसांनी खरच इतका संयम दाखवण्याची गरज होती का? पोलिसांनी आंदोलकांना बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडले का नाही? खरं म्हणजे पोलिस या बाबत चुकलेही असतील. परंतु त्यांनी जो संयम दाखवला... तो संयम देशविरोधी तत्वांना अपेक्षित अनेक अजेंडे उध्वस्त करून गेला आहे. शीख समुदायाच्या भावनांना आग लावण्याचाही एक वेगळा उद्देश्य उमागे होता. या सर्व शेतकरी आंदोलनात 'पगडीवाला शीख समाज' सर्व देशासमोर टीव्ही स्क्रीन व वर्तमानपत्रात दररोज झळकत होता. हे शेतकरी आंदोलन नसून जणू शिखांचेच काहीतरी आंदोलन असावे इतका याचा प्रभाव पडत होता. 'खलिस्तान' हा शब्द ही अनेकांनी या तीन महिन्यात बऱ्याचदा ऐकला. ही खलिस्तानी चळवळ लॉन्च करावी म्हणून खरे तर या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश नाही ना, अशी शंका निर्माण होते. असे विविध अजेंडे साध्य करणारे हे आंदोलन शेतकरी आंदोलनाचा मुखवटा घालून सुरू आहे. परंतु मूठभर पगडीवाल्या लोकांमुळे देशभरात शिखांविषयी चुकीचा मॅसेज गेला आहे. 

एखादा पगडीवाला शीख दिसताच दिल्लीतील किसान आंदोलन लक्षात येणार नाही असे होणारच नाही. अनेकांनी पगड्या घालून शिखांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोशल मीडियात अनेक व्हिडिओतून याची पोलखोल झालेली आहे. याचा परिणाम थेट देशाच्या सामाजिक सद्भावनेवर होणार आहे. शीख बांधवांकडे देशभक्त, धाडसी, शूर अश्या दृष्टिकोनातून आपण आजवर बघत आलो आहोत... ती दृष्टी कायम रहावी यासाठी जागरूक नागरिक म्हणून आपल्याला पुढील काळात लक्ष द्यावे लागणार आहे. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या दिल्लीतील उद्रेकानंतर आंदोलनकर्त्यांचा बुरखा तर फाटला आहे पण परिणामांचा सारासार विचार  करावा लागणार आहे. 

Email - Kavesh37@yahoo