स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम मधील योगदान

@कल्पेश गजानन जोशी 

हैदराबादच्या राजकारणात स्वामीजी १९३७-३८ पासून उतरले. परतूर परिषदेपासून मराठवाड्यात राजकीय वातावरणाला सुरुवात झाली होती. १९३७ साली गोविंदराव नानल यांच्या अध्यक्षतेखाली परतूर ची महाराष्ट्र परिषद झाली व एक प्रकारे तरुणांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले. निजाम सरकारने वृत्तपत्र, सभा, मुद्रण यावर निर्बंध घालून जनतेची मुस्कटदाबी केली होती. परवानगीशिवाय कुठलेही सभा-संमेलने होऊ शकत नव्हती. शैक्षणिक क्षेत्रात अल्पसंख्यांकांची भाषा 'उर्दू'ला प्राधान्य देऊन विद्यापीठाचे माध्यमही उर्दूचा ठेवण्यात आले होते. शिक्षणाची व्यवस्था तुटपुंजी होती. स्त्रिया प्राथमिक शिक्षणाच्या पुढे जाऊ शकत नव्हत्या. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर सर्वसमावेशक आणि राष्ट्र निर्माण करणारे संस्कार होण्याऐवजी एका विशिष्ट धार्मिक पद्धतीचे शिक्षण थोपवले जात होते.

१९३८ साली लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचे दुसरे अधिवेशन घेण्यात आले. यावेळी कायदेभंग करावा अशी भाषा सुरू होती. श्री दिगंबरराव बिंदू, काशिनाथराव वैद्य आणि स्वामीजी यांची समिती नेमून त्यांनी पुढील कार्यक्रम ठरवावा असे ठरले व निषेध म्हणून अधिवेशन तहकूब करण्यात आले. त्याच काळात आंध्र परिषद व कर्नाटक परिषद यांनीही त्याच्या विभागात जागृतीचे कार्य सुरू केले होते. त्यांच्यावरही निजाम सरकारने बंदी आणली. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी तीनही परिषदांची एकच राजकीय संस्था काढावी असे ठरले आणि 'हैदराबाद स्टेट काँग्रेस' ही संस्था सुरू झाली. परंतु, निजामाने स्टेट कॉंग्रेसवर सुद्धा बंदी आणली. त्यामुळे कायदेभंग शिवाय दुसरा पर्याय राहिला नव्हता.

स्वामीजींच्या निरपेक्ष सेवेमुळे त्यांच्या पाठीशी सर्व विभागातील कार्यकर्त्यांची शक्ती एकवटली होती. तरुण कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून स्वामीजींनी त्यांना आपलेसे केले होते. स्वामीजींना विरोध करणे आता शक्य राहिले नव्हते. म्हणून स्टेट काँग्रेस करिता कायदेभंग करण्याचे निश्चित झाले. पहिल्या तुकडीत गोविंदराव नानल यांच्या नेतृत्वाखाली तीन विभागातील तरुण पुढाऱ्यांनी सत्याग्रह केला. त्यांना अटक झाली. दुसऱ्या तुकडीने स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह केला. त्यांनाही अटक झाली. ह्याच काळात आर्य समाजाने बाहेरील आर्यसमाजाच्या मदतीने आपल्या धार्मिक हक्काकरिता सत्याग्रह सुरू केला. हिंदू महासभेने ही याच काळात नागरी स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह सुरू केला.

१९४० साली महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रह करण्याची काही खास व्यक्तींना परवानगी दिली. त्यात स्वामिजी, अच्युत भाई आदींचा सहभाग होता. देशात 'चले जाव' मोहीम सुरू झाली असताना स्वामीजींना पुन्हा स्थानबद्ध करण्यात आले होते. या काळात हैदराबाद संस्थानात अनेक घडामोडी चालू होत्या. सरकारने जनतेची शक्ती लक्षात घेऊन स्टेट कॉंग्रेसचे नाव बदलल्यास दुसऱ्या संस्थेची परवानगी देण्याचा विचार व्यक्त केला. निजामाच्या अधिपत्याखाली लोकांना अधिकार मिळू शकतील, असे आश्वासन दिल्यामुळे 'हैदराबाद नॅशनल कॉन्फरन्स' या नावाला कार्यकर्त्यांनी मान्यता दिली सर्व पुढाऱ्यांना सोडण्यात आले पण पुढे सरकारने आपला शब्द फिरवला व मान्यता देण्याचे नाकारले.

दूरदृष्टी व मुत्सद्देगिरी:

पुढे १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हैदराबादच्या राजकारणात एक नवीन प्रवाह सुरू झाला. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निजाम भारतामध्ये हैदराबाद संस्थान विलीन करण्यास तयार होत नव्हता. त्याचा स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राचा मनोदय लपून राहिला नव्हता. त्याच वेळी धूर्त निजाम पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी करत होता आणि संयुक्त राष्ट्रांची देखील मदत घेऊ इच्छित होता. काहीही करून त्याला आपले स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याची धडपड सुरू होती. स्वामीजींना हा राष्ट्रीय दृष्ट्या सर्वात मोठा धोका वाटत होता. त्यामुळे "हैदराबाद हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तो भारतात विलीन झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही" अशी स्वामीजींनी घोषणा दिली. त्यामुळे स्वामीजींना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि पुढार्‍यांची धरपकड जाऊन १९४७-४८ चा लढ्याला तोंड लागले. अनेक कार्यकर्ते भूमिगत झाले आणि चळवळ जोरात सुरू झाली.

हैदराबाद मध्ये निर्माण झालेल्या व सरकारी पाठिंबा असलेल्या रझाकार चळवळीने गुंडगिरी, जुलूम, जाळपोळ आणि लुटालूट करत अत्याचारांचा कळस गाठला. आपले व इतरांचे संरक्षण करण्याकरता जनतेनेही हत्यार हाती घेतले. कस्टम नाकी, पोलीस चौकी, सरकारी ऑफिस यावर हल्ले करून सरकारला जनतेने सळो की पळो करून सोडलं. उमरी बँकेच्या भरवस्तीत असलेल्या इमारतीवर दिवसा हल्ला करून बँक लुटली गेली. तिरंगा ध्वज लावण्यावर बंदी असताना 'झेंडा सत्याग्रह' द्वारे लोक आपल्या घरावर तिरंगा ध्वज फडकवू लागले. महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढला. निजामाने याची धास्ती घेतली. स्वामीजी त्यावेळी जेलमध्ये होते. स्वामीजींचे सहकारी दिगंबरराव बिंदू यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व प्रकार घडत होते. स्वामीजी तुरुंगात असतील तेव्हाची पर्यायी योजना स्वामीजींनीच आखून ठेवली होती. शेवटी स्वामीजींची सुटका करण्यात आली. 

भारत सरकारकडे स्वामीजींनी रझाकारी अत्याचारांची माहिती दिली. हैदराबाद संस्थानातील विदारक परिस्थिती आणि तेथील राष्ट्रीय आणि अमानवी कृत्य वारंवार सरदार पटेल आणि नेहरू यांच्याकडे मांडली. वेळोवेळी महात्मा गांधी यांची देखील भेट घेऊन त्यांच्या कानावर तेथील परिस्थिती त्यांनी टाकली. त्याचाच प्रत्यय म्हणून सरदार पटेल यांच्या पुढाकाराने पोलीस ॲक्शन घेऊन निजाम संस्थान खालसा झाले. भारताच्या केंद्रस्थानी असलेले हैदराबाद संस्थान जर इस्लाम प्रभुती चे नवीन राष्ट्र म्हणून जन्मास आले, तर भारत कधीच शांत व प्रगतशील राष्ट्र होणार नाही याची पूर्व कल्पना स्वामीजींना होती. 

स्वामीजींचे मन वळविण्याचा निजामाचा प्रयत्न:

या दरम्यान १५ ऑगस्ट चा लढा सुरू झाल्यानंतर निजामाने पंतप्रधान लायक अली व गृह खात्याचे चिटणीस यांना स्वामीजींनी कडे वाटाघाटीसाठी तुरुंगात पाठवले. त्यांनी स्वामीजींचे मन वळवण्याचा व आपल्या योजना माथी मारण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर हृदय परिवर्तन व्हावे म्हणून स्वामीजींना दोन महिन्यांसाठी तुरुंगातून मुक्तही केले. उलट स्वामीजींनी या संधीचा फायदा घेऊन सर्व कार्यकर्त्यांना आपल्या योजना स्पष्ट केल्या. स्वामीजींनी व भारत सरकारने निजामाला हैदराबाद राज्य संघराज्यात विलीन करा अशी विनंती केली. तरीही तो आपले राज्य स्वतंत्र ठेवण्याचा हट्ट सोडत नव्हता आणि म्हणून भारत सरकारने नोव्हेंबर १९४७ मध्ये निजामाशी 'जैसे थे करार' करून एक वर्षाचा वेळ दिला. या संधीचा फायदा घेऊन निजामाने आपले राज्य टिकविण्यात आटापिटा केला. 

निजामास पत्र:

स्वामीजी जेलमध्ये असल्याने काँग्रेसची कृती समिती वाटाघाटीत सहभागी झाली होती. भारत सरकारच्या वतीने वि.पी मेनन, के. एम. मुन्शी व सरदार पटेल निजामाशी व स्वामीजींशी वाटाघाटी व चर्चा करीत होते. स्वामीजी हैदराबादचे विलिनीकरण किती अपरिहार्य आहे हे सर्वांना पटवून देत होते. शेवटचा उपाय म्हणून स्वामीजींनी २३ जानेवारी १९४८ रोजी निजामाला एक सविस्तर पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. "रझाकार व निजामाने क्रूर अत्याचार त्वरित थांबवावेत. हे अत्याचार निरपराध, निशस्त्र व विधायक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर होत आहेत. ही कलंकित कृत्ये आहेत. निजामाने ताबडतोब आपले राज्य संघराज्यात विलीन करावे आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची स्थापना करावी" असे त्या पत्रात लिहिले होते. परंतु निजामाने ऐकले नाही.

"हीच योग्य वेळ.."

दुसरीकडे रझाकारी अत्याचारामुळे प्रजाजन व आंदोलक मेटाकुटीला आले होते. त्यांचा धीर खचू लागला व सहनशीलता संपुष्टात येऊ लागली. अशा स्थितीची कल्पना देऊन त्वरित कारवाई करावी अशी विनंती स्वामीजी यांनी सरदार पटेलांना केली. कारण गृहमंत्री या नात्याने संस्थानिकांचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. तसे पाहता वाटाघाटी चालू असताना सरदार पटेल पोलीस कारवाईची भक्कम योजना तयार करीत होते. फक्त ते संधीच्या शोधात होते आणि ती योग्य संधी स्वामीजींनी सरदार पटेल यांना दाखवून दिली. निजाम पुरता बदनाम झाल्यानंतर कारवाई करण्याचा त्यांचा बेत होता. शेवटी सर्व प्रकारची अनुकूलता निर्माण झाल्यानंतर सरदारांनी पोलीस कारवाईचा निर्णय घेतला.

१७ सप्टेंबर १९४८ या दिवशी पोलीस कारवाईनंतर हैदराबाद संस्थान मुक्त झाले आणि निजामाने संस्थानाला भारतात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. या ऐतिहासिक दिवशी स्वामीजी मात्र तुरुंगात होते. निजामाची शरणागती झाल्यानंतर त्यांना मुक्त करण्यात आले. हजारो लोकांनी आपल्या या लाडक्या नेत्याचे आनंदाश्रूंनी स्वागत केले. लोकांचा उत्साह चे कौतुक करतानाच स्वामीजी त्यांना शांत व संयमाने राहण्याचा आदेश देत होते.

विलीनीकरणानंतर…

हैदराबाद मुक्ती नंतर पुढे काय? असा मोठा प्रश्न स्वामीजीसमोर उभा होता. कारण निजामाने शरणागती पत्करणे हैदराबाद संस्थानाची समस्या पूर्णपणे सुटलेली नव्हती. हा प्रश्नही गुंतागुंतीचा व जटिल होता. हैदराबाद राज्य व त्यातील प्रजाजन यांच्या भवितव्याची गंभीर समस्या उभी राहिली. हैद्राबादचे विलीनीकरण, निजामी राज्याचे विभाजन व तीन प्रांताची पुनर्रचना यातील समस्या होत्या. हे प्रश्न नाजूक व गुंतागुंतीचे असल्याने ते बळाचा वापर करून व दडपशाहीने सोडवता येण्यासारखे नव्हते. त्यासाठी मुत्सद्दीपणा व बौद्धिक डावपेचांची गरज होती. स्वामीजींनी यासाठीही आपले संपूर्ण बौद्धिक सामर्थ्य पणाला लावले.

स्वामीजींना यावेळी दुर्दैवाने स्वकियांशी सुद्धा संघर्ष करावा लागला. तेलंगणातल्या कम्युनिस्टांच्या उग्र आंदोलनाने एक आणखी गंभीर समस्या उभी केली होती. मेजर जनरल जे. एन. चौधरी लष्करी गव्हर्नर म्हणून राज्यकारभार सांभाळत होते आणि कम्युनिस्टांच्या कारवाया दडपून टाकण्यासाठी लष्करी सेना तेलंगणातल्या कम्युनिस्ट प्रमाणेच सामान्य शेतकरी नागरिकांवर अत्याचार करीत होती. त्यामुळे ही लष्करी राजवट लवकर संपुष्टात यावी म्हणून स्वामीजींनी प्रयत्न केले व हंगामी सरकारची स्थापना झाली.

हैदराबादचे विभाजन व प्रांत पुनर्रचना हे वादाचे मुख्य प्रश्न होते. हैदराबाद राज्याचे विभाजन होऊ नये असे प्रतिगामी  मुसलमानांना, काँग्रेसच्या मवाळ गटाला, वतनदार व जहागीरदार आणि पंतप्रधान नेहरूंनाही वाटत होते. नेहरू वगळता इतर तीन घटकांचे हितसंबंध हैदराबाद राज्यात गुंतल्याने त्यांनी विभाजनास विरोध केला. नेहरूंनी मात्र विविधांगी भारतीय संस्कृतीचा उत्तम संगम असलेले हैदराबाद राज्य विभाजीत न होता एकसंधपणे कायम राहावे अशी स्वप्नवत रम्य कल्पना केली होती. त्यामुळे नेहरू व स्वामीजी यांच्यात विभाजनाच्या प्रश्नावर तीव्र मतभेद निर्माण झाले. एवढेच नव्हे तर १९५३ मध्ये हैदराबाद येथे भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनात स्वागताध्यक्ष स्वामीजींनी हैदराबादच्या विभाजनाचा व विलिनीकरणाचा मुद्दा ठासून मांडला. त्यानंतर नेहरूंनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात प्रांत पुनर्रचना आणि हैदराबाद विभाजनाला विरोध केला. याप्रसंगी सुद्धा स्वामीजींच्या धैर्याची व मुत्सद्दीपणाची कसोटी होती. अंततः नेहरूंना स्वामीजींना पाठिंबा द्यावा लागला. राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन झाल्यानंतर स्वामीजींना समाधान वाटले. कारण हैदराबाद चे स्वतंत्र व एकसंध अस्तित्व सर्वार्थाने धोकादायक होते.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत योगदान: 

यानंतर महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोर धरू लागली होती. स्वामीजींची भूमिका या लढ्याला पोषक होती. १९५६ साली राज्य पुनर्रचनेचा ठराव बहुमताने संसदेत मंजूर झाला. त्यानुसार हैदराबाद राज्याचे विभाजन होऊन ३ जिल्हे कर्नाटकात, ८ जिल्हे आंध्रप्रदेशात व ५ जिल्हे महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आले. या विभाजनाच्या घटनेला इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या घटनेमुळे निजामी राज्याचे भूत कायमचे गाडले गेले. परकीय शक्तीच्या हस्तक्षेपाचा धोका नष्ट झाला. या सर्वश्रेष्ठ कार्याचे शिल्पकार स्वामी रामानंद तीर्थ होते. हैदराबाद मुक्ती प्रमाणेच विभाजन आणि विलीनीकरणाचा जटिल प्रश्न त्यांनी मार्गी लावला.

स्वामीजींच्या विलीनीकरण कार्याचा गौरव श्री एस. एम. जोशींनी पुढील शब्दात केला. "स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे नाव भारताचे प्रादेशिक ऐक्य आणि लोकशाही यांच्या संदर्भात सुवर्णाक्षरांनी लिहावे लागेल. हैदराबादच्या दक्षिणी संस्कृतीच्या मोहजालात नेहरूंसारखे सारखे कर्णधार गुरफटलेले असताना यातील भीषण वास्तवाची जाणीव स्वामीजींनी करून दिली."

स्वामीजींनी आपल्या मुत्सद्देगिरीने व बौद्धिक कौशल्याने भारताच्या अखंडतेवर घोंघावणारे सर्वात मोठे संकट दूर केले. ज्या महात्मा गांधींनी आयुष्यात कधीही हिंसा मानली नाही की आपल्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला हिंसेसाठी संमति दिली नाही त्यांना स्वामीजींजी हैदराबाद संस्थानातील परिस्थिती मांडून त्यावर सशस्त्र आंदोलनाचे महत्व सांगितले. ज्याला गांधीजींनी मान्यता दिली. यावरून स्वामीजींची मुत्सद्देगिरी व बौद्धिक कौशल्याची कल्पना येते. अवघे आयुष्य त्यांनी केवळ मातृभूमीला अर्पण करत आपली बालपणीची प्रतिज्ञा पूर्ण केली. विलीनीकरणानंतर अनेक मोठ मोठ्या राजकीय पदं त्यांना मिळू शकत होती, परंतु स्वामीजी या सगळ्यांपासून अलिप्त राहिले व मानवसेवेत जीवन व्यतीत केले. हिंदुस्थानातील मराठवाडा, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकाचे भाग्यविधाते स्वामी रामानंद तीर्थ असल्यामुळे तीनही प्रांतातल्या नागरिकांमध्ये त्यांच्या विषयी नितांत आदर व प्रेम आहे. या तिन्ही प्रांतांचे 'महात्मा गांधी' म्हणूनच त्यांचा गौरव केला जातो.

संदर्भ - 

१) मुक्तीगाथा-मुक्तीदाता : डॉ. पी. जी. जोशी

२) मराठवाड्याचा इतिहास : डॉ. सोमनाथ रोडे

३) स्मरण रामानंद तीर्थांचे : प्रा. दत्ता भगत