आंदोलन आणि वास्तव (भाग २)

        1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार कोणत्याही जाती धर्माच्या नागरिकाला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सलग 11 वर्ष भारतात निवास करण्याची अट होती, ती सरकारने हिंदू, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, इसाई आणि शीख समुदायासाठी कमी करून 6 वर्ष केली. या व्यतिरिक्त अन्य कोणाला भारताचे नागरिकत्व हवे असल्यास त्यांना 11 वर्षाची अट कायम आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना या घटना दुरुस्तीमधून टाळले म्हणून संताप व्यक्त करण्याचा किंवा मुस्लिमांना भारतातून हकालण्याचा प्रश्नच येत नाही.

       "आम्ही नाही, मग ते का?" हा हट्ट कश्यासाठी? विरोधी पक्षांनी मुस्लिम समुदायाच्या या बालहट्टाला राजकीय बूस्टर लावला आहे. मोदी सरकारविरोधात एवढ्या शक्तीनिशी विरोधकांना केवळ अशक्य होऊन बसले होते, ती संधी सीएए व एनआरसीच्या निमित्ताने चालून आली असल्यामुळे नवीन सरकारविरोधी नवीन मुद्दा हाती येत नाही तोवर सीएए व एनआरसी विरोधाचे गुऱ्हाळ चालूच राहणार आहे. हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले आहे व ते अशक्यही आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस पुढाऱ्यांचे राजकारण आणि जनतेचे मनोरंजन यातून होणार आहे.

        सीएए च्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या सरकार विरोधी आंदोलनात केवळ मुस्लिम समाज सहभागी असल्यामुळे अन्याय दर्शविणारी आगलावी हवा पासरविताना जनजाती समाज, वंचित, दलित घटकांनाही हाताशी घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसून येत आहे. सीएए व एनआरसीमुळे जनजाती समुदायाला भारतातून हाकलण्याचे प्रयत्न सरकार करीत असल्याचे कथित सामाजिक कार्यकर्ते व पक्ष व त्यांचे नेते पुढारी करू लागले आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समुदायाने सुरू केलेले एका चौकटीतील आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन करण्यासाठी विरोधक आटापिटा करीत आहेत.  परंतु, खरे पाहता जनजाती समुदायाचा वर्षानुवर्षापासून भारताच्या मातीशी नाळ जुळली आहे त्यांना अभारतीय कसे ठरविले जाईल?

        जनजाती, दलित, वंचित व मागासवर्गीय घटकातील लोकांनी विविध सरकारी योजनांसाठी व जातीच्या दाखल्यासाठी आपली कागदपत्रे अगोदरच तयार केलेली आहेत. त्यामुळे नागरिक म्हणून कागदपत्रे दाखवण्याची वेळ आली तरी जनजाती, दलित, वंचित घटकांना त्याचा काही तोटा होणार नाहीये. सीएएमुळे भारतातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यघी गरज नाही, हा कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांग्लादेशातील ठराविक अल्पसंख्याक नागरिकांसाठी आहे आणि एनआरसी कायदा केवळ आसाम पुरता मर्यादित आहे. त्याची अंमलबजावणी देखील अजून सुरू झालेली नाही. त्यामुळे जनजाती व दलित समुदायातील नागरिकांचा या कायद्याशी काही एक संबंध नाही आणि असला तरी त्यांना काही एक धोका नाही.

        उलटपक्षी सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे बांग्लादेशातील हजारो बौद्ध नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळत आहे. बांग्लादेशात चकमा बौद्ध समुदायाची संख्या जवळपास 4 लाखाहून अधिक आहे. चितगाव पर्वतीय क्षेत्र हे बौद्ध बहुल क्षेत्र आहे. 3 लाखांच्या आसपास बौद्ध समुदायातील लोक या पर्वतीय क्षेत्रात रहिवास करतात. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला, तेव्हा बंगालचे चितगाव क्षेत्र भारताच्या सिमेत होते. त्यामुळे येथील सर्व रहिवाशांनी या दिवशी स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या प्रित्यर्थ मोठा जल्लोष व उत्सव साजरा केला होता, 

       परंतु सिरील रेडक्लिफने गठित केलेल्या 'बंगाल बाउंड्री कमिशन'ने 17 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या रिपोर्टमध्ये या चितगाव पर्वतीय क्षेत्रात पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजच्या बांगलादेशला सोपवून दिले. तेव्हापासून चकमा बौद्ध हलाखीचे जिणे जगत आहेत. अनन्य अत्याचार त्यांना बांग्लादेशी धर्मांधांकडून सहन करावे लागले आहेत. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायदा या बौद्ध लोकांसाठी संजीवनी ठरणार आहे.

        शाहीनबाग, गुजरात पोलिसांवरील अमानवी हल्ला, आंदोलनादरम्यान झालेला हिंसाचार, देशद्रोही टुकडे गँगचे वाढते समर्थन, त्यातून देश तोडण्यासाठी जन्म घेणाऱ्या उमर खालिद, कन्हैया कुमार व आता शारजिलसारख्या विकृती, जेएनयू व जामिया मिलिया सारख्या विद्यापीठात पोसला जाणारा वैचारिक नक्षलवाद याचा देशावर व एकूणच एक राष्ट्रीयत्वावर घोंघावणारा धोका केवळ राजकारणापूरता विचार न करता एक भारतीय म्हणून लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एका बाजूला मुस्लिम समुदायाचे धार्मिक राजकारण, त्यामागील असलेले फतवे व जिहादी मेंदू व दुसऱ्या बाजूला आयते मिळालेले सरकारविरोधी व्यासपीठ व त्याचा उपयोग आपल्या देशहिताचा विसर पडलेल्या राजकारणासाठी करण्याचा कुटील डाव आता जनतेनेच ओळखून अश्या तमाम राष्ट्रीयदृष्ट्या घातक असणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी.

©️ कल्पेश जोशी
kavesh37@yahoo.com