आंदोलन आणि वास्तव (भाग १)

 नागरिकत्व कायद्याच्या आणि एनआरसीच्या  मुद्द्यावर देशातील मुस्लिम समुदायाने जे काही आंदोलन चालवले आहे, त्याचा दीड महिना उलटून गेल्यावरही कुणी भ्रम पसरविला गेला असल्यामुळेच हे घडत आहे असे म्हणत असेल तर त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे. भ्रम किंवा अफवा अल्प काळापुरत्या प्रभाव दाखवीत असतात. सत्य व वास्तव समोर आल्यावर ते स्वीकारल्यानंतर भ्रम संपुष्टात आलेला असतो. 

आज नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन एक महिन्याच्या वर दिवस उलटून गेले आहेत. देशाचे प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री आपल्या प्रत्येक भाषणात व मुलाखतीत सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिले आहेत. त्यामुळे एक विशिष्ट वर्ग सोडला तर सीएए व एनआरसी अन्य लोकांना कळला आहे, तर बाकीचे कळूनही न कळल्याचे सोंग घेऊन फिरत आहे आणि काहींना तर हा कायदा समजूनच घ्यायचा नाहीये असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे यामागे धार्मिक राजकारण आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

 विदेशी हिंदूंना नागरिकत्व मिळाल्याने हिंदूंची भारतातील संख्या वाढणार, म्हणजेच पर्यायाने मुस्लिमांची संख्या कमी होणार आहे. याचा धसका मुस्लिमांनी घेतलाय का? असा धसका घेण्याचे कारण काय? असे प्रश्नही उपस्थित होतात.  याच बरोबर राजकारणाचा विचार केल्यास ज्या काही लाखो लोकांना या कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळणार आहे ते भाजपाचे एकगठ्ठा मतपेढी तयार करणार अशी निर्विवाद भीती अन्य विरोधी पक्षांना आहे. स्वतःची मतपेढी वाढविण्यासाठी ज्या काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस सारख्या पक्षांनी घुसखोर मुस्लिमांना जवळ केले, ते आज आपल्याच देशातील नागरिकांना नागरिकत्व मिळणार असताना संतापले आहेत. सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत त्यांनी केलं असतं तर कदाचित भाजपच्या तयार होणाऱ्या मतपेढीला खिंडार पडण्याची त्यांना संधी होती. परंतु, ज्या प्रकारे देशात हिंसाचार उफाळला व आंदोलनं सुरू आहेत त्याला समर्थन देऊन काँग्रेससह अन्य बड्या पक्षांनी आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून घेतली आहे.

 विशेष म्हणजे ज्या मुस्लिम मतांचा विचार करून काँग्रेसने सीएए व एनआरसीला विरुद्ध करण्याची लाचारी पत्करली आहे, ती मुस्लिम मतं समोर एमआयएम सारखी कट्टर इस्लाम चा पुरस्कार करणारा पक्ष असताना केवळ काँग्रेसची होतील कशी? त्यामुळे काँग्रेसची ही लाचारी फसवी ठरणार आहे. त्यामुळे या सगळ्यात फटका पुन्हा कॉंग्रेसलाच बसणार आहे. 

 पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश मधून आलेल्या  अल्पसंख्याक समुदायाला (गैरमुस्लीम) भारताचे नागरिकत्व मिळत असल्यामुळे कोणाच्या पोटात गोळा येण्याचे काय कारण असावे? भारत पाकिस्तान फाळणीनंतर नेहरू व जिंन्ना यांच्यात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशातील अल्पसंख्याक समुदायाला म्हणजेच पाकिस्तानातील हिंदूंना आणि भारतातील मुस्लिमांना कधीही आपापल्या देशात जाण्याची मुभा राहील व सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेल असे ठरले आहे. त्यामुळे तेथील गैर मुस्लिम (विशेषतः हिंदूंनी) लोकांनी भारतात पुन्हा परतण्यास कोणी आडकाठी आणण्याचा प्रश्नच येत नाही. या करारानुसार दोन्ही देशांच्या आपापल्या देशातील अल्पसंख्याक समुदायाची काळजी घेणे व त्यांनाही विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध होणे अपेक्षित होते. या कराराचे पालन भारताने तंतोतंत पाळले आहे. कारण भारतात अल्पसंख्याक समुदायाला आजवर कोणताही त्रास सहन करावा लागलेला नाही.

 विकासाच्या मूळ प्रवाहात येऊन भारताच्या राष्ट्रपतीपदापासून सरपंचपदापर्यंत मुस्लिम नेतृत्व आपणास पाहायला मिळते. नोकरीच्या सर्व क्षेत्रात डॉक्टर, इंजिनिअर पासून व्यवसाय करण्यापर्यंत मुस्लिम लोक दिसून येतात. परंतु, पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदूंची अवस्था दयनीय आहे. पाकिस्तान व बांग्लादेशातील हिंदूंना व्यवसाय, नोकरीचे स्वातंत्र्य नाही. आपल्या रीती रिवाजाप्रमाणे सण उत्सव साजरी करता येत नाही. त्यांचे बळजबरी धर्मांतरण केले जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तेथील हिंदूंनी भारत व अन्य देशात आश्रय घेतलेला आहे. 

पाकिस्तानात फाळणीच्या वेळी 23 टक्के असलेले हिंदू आज केवळ 2 ते 3 टक्केच शिल्लक राहिले आहे. बांग्लादेशातही 22 टक्के लोकसंख्येवरून 7 टक्क्यांवर हिंदू लोकसंख्या घसरली आहे. भारतात मात्र फाळणीच्या वेळी असलेली मुस्लिमांची संख्या आज दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे भारतातील मुस्लिमांवर अन्याय झाला असे कोणी म्हणू शकणार नाही. लोकसंख्येच्या या असंतुलनामागे विविध कारणं असतील, ती सोडवण्याची खरं तर ही वेळ आहे आणि त्यासाठी हिंदूंनी रस्त्यावर उतरायला हवे. परंतु, आज मात्र चित्र उलटे दिसत आहे. 

©️ कल्पेश जोशी 

Kavesh37@yahoo.com