सरकारला वावडं भाजपचं की विकासाचं?

सरकारला वावडं भाजपचं की विकासाचं?

सत्तांतर झाल्यावर नवे सत्ताधीश काय करतात? आधीच्या सरकारने पाडलेले पायंडे, चालीरीती, धोरणं, कायदे आदी गोष्टी बदलतात. देशात आजवर हे होत आले आहे. पण राज्यात महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र भाजपने सुरू केलेले प्रकल्पच बंद करत आहे किंवा त्यांचा तसा मनोदय दिसत आहे. ज्या प्रकल्प व कामामुळे आधीच्या सरकारची ओळख तयार होत असते व ती सत्तेत नसतानाही कायम राहते अश्या प्रकल्पांवर नव्या सरकारची तोफ डागली जाते. निवडणुकीच्या तोंडावर हेच प्रकल्प त्या त्या सरकारने केलेल्या कामाच्या यादीत समाविष्ट होतात. त्यामुळे विद्यमान सरकारने पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रकल्पाना बंद करण्याचा धडाका लावला असावा.

2014 मध्ये भाजप सत्तेत आला तेव्हा भाजपनेही काँग्रेस ने सुरू केलेल्या योजनांमध्ये बदल केले. अनेक योजनांचे नाव बदलले. पण योजना थांबवल्या नाही. किंबहुना पूर्वीपेक्षा अधिक निधी देऊन त्यांना अधिक विकासाभिमुख केल्या. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र भाजपने सुरू केलेले मोठे महत्वकांक्षी प्रकल्प रद्दबातल ठरवत आहे. या प्रकल्पांसाठी अन्य देशांसोबत केलेले करार व खर्च केलेला जनतेचा पैसा यावर पाणी फिरवणारे हे निर्णय आहे. ज्या देशांची मोदी सरकारने मदत घेऊन राज्यात प्रकल्प सुरू केले आहेत ते देश पुन्हा महाराष्ट्रसोबत करार करताना दहा वेळा विचार करतील. सरकारचे हे भाजपविरोधी धोरण राज्याची विकास गंगा उलट दिशेने वाहायला लावणारे आहे.

विद्यमान सरकारच्या भाजपविरोधी मानसिकतेतून प्रकल्प बंद करण्याच्या निर्णयामुळे भाजपने राज्यात मागील पाच वर्षे विकास केला हे मात्र त्यामधून सिद्ध होत आहे याकडे तथाकथित चाणक्यांचे लक्ष नसावे. लोकमनावरून भाजपला उतरवण्यासाठी सरकारला भाजपने सुरू केले प्रकल्प बंद करावे लागतात यावरून हे समजण्यासारखे आहे. विद्यमान सरकारने भाजपचे घोटाळे बाहेर आणले असते तर एकवेळ समजले असते, परंतु सरकारला राज्याच्या हिताचे मोठे प्रकल्प बंद करावे लागणे किंवा त्यात आडकाठी आणणे यात सरकारची नामुष्कीही स्पष्ट होते.

भाजप-सेना सत्तेत असताना मागील पाच वर्षात शिवसेनेने भाजपाच्या महत्वकांक्षी निर्णयांना सत्तेत बसून विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, आरे कारशेड अशी त्यातली काही उदाहरणे. तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्प व नाणार सारख्या प्रकल्पाना शिवसेनेने सत्तेत असूनही विरोध केला होता. 9900 मेगावॅट क्षमतेचा जैतापूर ऊर्जा प्रकल्पासही शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यामुळे शिवसेना, मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीला भाजपचं वावडं आहे की विकासाचं तेच काही कळेनासं झालं आहे?

काँग्रेस राष्ट्रवादीने अरबी समुद्रातील फडणवीस सरकार उभारत असलेल्या अश्वारूढ पुतळ्यास विरोध दर्शविला होता. तथाकथित पुरोगाम्यांनी गरिबाला खायला अन्न नाही किंवा शिवरायांचे गड किल्ले नादुरुस्त आहेत ती कामे करावीत असा फुकट सल्ला दिला होता. सरदार सरोवराजवळील सरदार पटेलांच्या भव्य पुतळ्याच्या बाबतीत हेच घडले होते. तत्कालीन भाजप सरकारने पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने हे मोठे प्रकल्प आखले आहेत. परंतु हास्यास्पद बाब ही आहे की आज याच राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने मुंबईत बँकॉक मध्ये आहे तसे जागतिक दर्जाचे मत्सालय बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच काय तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या युगातील लेण्या निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव करण्याच्या सूचना केल्या आहे. जे मुळात अस्तित्वात आहे तेच पुन्हा अमाप पैसा खर्च करून करणार काय? असा सवालही यानिमित्ताने येथे उपस्थित होतो.

पर्यटनाच्या दृष्टीने राज्याच्या तिजोरीत या माध्यमातून दोन पै येत असतील तर चांगलीच बाब आहे. पण मेट्रो, आरे, समृद्धी महामार्ग यासारख्या प्रकल्पांना खीळ न घालता नवीन विकासमार्ग सरकार आखू शकले तरच त्याची किंमत होईल. परंतु सरकारची विकासगंगा पुन्हा अश्मयुगात नेणारी असेल तर महाविकास आघाडीच्या सरकारला जनता सवाल करणार जरूर.

✍️ कल्पेश जोशी
Kavesh37@yahoo.com