असे झाले कलम ३७० चे विसर्जन...

असे झाले कलम ३७० चे विसर्जन...

                   -------------

कलम ३७० अचानक घेतलेला निर्णय नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी एक वर्ष अगोदरच या कारवाईला सुरुवात केली होती... हेच सांगणारा लेख:-

                    --------------

      26 जुलै रोजी देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले तेव्हा कोणाच्या गावीही नव्हते, की पुढील एक आठवड्यात कलम 370 चे निर्वाण होणार आहे. अजित डोभाल यांचा हा दौरा ऐतिहासिक होता, फक्त जगाला त्याबाबत काही माहीत नव्हते. एका मोठ्या लढाईची, परिवर्तनाची व जे कोट्यवधी भारतीयांचं स्वप्न होतं त्या बहुचर्चित कलम 370 ला नष्ट करण्यासाथीचा हा दौरा होता. अजित डोभाल यांच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी जम्मू काश्मीर मधील मशिदींची गणना करण्यात आली. यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या, पण अजूनही कोणाला कसलाच सुगावा नव्हता. पण, भारत सरकारने अतिरिक्त सैन्य दल जम्मू काश्मीर मध्ये पाचारण करण्याचा निर्णय घेतला व यासोबत भारतीय सेनेच्या 100 अतिरीक्त कंपन्या पाठवण्याचे ठरवले तेव्हा भारत मातेच्या वीर जवानांच्या पावलांच्या गडगडाटामुळे अख्खे जम्मू काश्मीर झोपेतून भूत पाहिल्यागत जागे झाले आणि तेथील माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या भेदरलेल्या प्रतिक्रियेवरून काश्मीर खोऱ्यात सर्वदूर भीतीचे लोळ वाहत सुटले. मीडियाच्या माध्यमातून याचे लोट देशातील कानाकोपऱ्यात पोहचले व देशभक्तीची व देशहिताची ऍलर्जी असलेल्या सर्वाना याचा त्रास होऊ लागला. पण ही तर एक ऐतिहासिक शेवट करणारी सुरुवात होती. 

        अमरनाथ यात्रेकरूंना दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असल्याचे सांगून परतायला सांगितले. ऐन श्रावण महिना जवळ असताना जीव धोक्यात घालून भाविक तिथपर्यंत पोहचले होते. परंतु सरकारने सांगितले आणि कसलाही विरोध न करता अमरनाथ यात्रेकरू इतक्या सहज कसे काय परत फिरले याचे आश्चर्यच वाटले. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना दहशतवादी हल्ल्याच्या धोक्यामुळे अमरनाथ यात्रा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता तेव्हा यात्रेकरू म्हणत होते "आम्ही मेलो तर बेहत्तर, पण जाणारच आणि शिवशंभुचे दर्शन घेणारच"! अशी कसलीच प्रतिक्रिया यावेळी दिसली नाही. याचा अर्थ सरकारने या यात्रेकरूंना विश्वासात घेऊन या निर्णयाचे महत्व सांगितले असावे किंवा तसा संकेत दिला असावा. त्यामुळेच यात्रेकरूंनी "राष्ट्र प्रथम" असा देशहिताचा विचार करून कसलीही नाराजी न व्यक्त करता परतीची वाट धरली असावी. 

       याच दरम्यान 3 ऑगस्ट रोजी आयसीआरआर च्या फेसबुक पेजवर विनय जोशी यांचा एक लेख प्रकाशित झाला. त्यात त्यांनी याबाबत सप्रमाण संकेत दिले होते. त्यामध्ये त्यांनी म्हंटले होते, "2 ऑगस्ट रोजी नामवंत सुरक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन यांनी भारताने पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये 2 मोठ्या हल्ल्यांबद्दल एक ट्विट केलं आणि काही वेळात ते त्यांनी काढुनही टाकलं आणि त्यानंतर दिल्लीमधुन प्रकाशित होणाऱ्या 'द वीक' या इंग्लिश साप्ताहिकाच्या वेबसाईटवर भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मागील 4 दिवसात 2 मोठे हल्ले केल्याचं आणि त्यात अनेक अतिरेक्यांसह कित्येक पाकिस्तानी सैनिक मारले गेल्याची बातमी प्रकाशित केली. पण अर्ध्या तासात तीही बातमी वेबसाइटवरून काढुन टाकण्यात आली." 

         राष्ट्रीय स्तरावर एक मोठा निर्णय होण्यापूर्वी असे घडत असते. त्यामुळे पुन्हा काहीतरी मोठे घडणार याची चाहूल लागली होती. विनय जोशींचा अंदाज खरा ठरला. 30-31 जुलै दरम्यान पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या नीलम आणि झेलम नद्यांच्या संगमावर बांधकाम सुरू असलेल्या नौशेरी धरणावर भारतीय सैन्याने भीषण बॉम्बिंग केल्याची बातमी पाकिस्तानी आणि आंतरराष्ट्रीय मीडिया हाऊसेसनी प्रकाशित केली. या बॉम्बिंगमध्ये नौशेरी धरणाची 2 दारे क्षतिग्रस्त झाल्याने मुझफ्फराबाद शहरात पुराची पूर्वसूचना देणारी आणि धरणावर काम करणारे 50 चिनी इंजिनियर्स सुरक्षित स्थळी हलवल्याची बातमी प्रकाशित झाली. असे या लेखात म्हंटले होते. थोड्याच वेळात यासंबंधी व्हिडीओ सोशल मीडियात यायला सुरुवात झाली होती. यामध्ये 'लँड माईन्स' व 'बुबी ट्रॅप्स' लावून हल्ले केल्याचे म्हंटले जात होते. या दोघी प्रकारात शत्रूच्या अगदी जवळ जाऊन किंवा त्यांच्या प्रदेशात जाऊन कारवाई करावी लागते. भारतीय सैन्याने पीओकेमध्ये शिरून ही कारवाई करून पाकिस्तानला "शांत राहा" असा सज्जड इशारा दिला होता की काय अशी शंका यामुळे निर्माण होते. कारण जम्मू काश्मीर मधील कलम 370 हटविणे हा खूप गंभीर विषय असून या निर्णयामुळे भारताची पाकिस्तानवरील पकड अजून मजबूत होईल, या विचाराने पाकिस्तानने काही लुडबुड नको करायला म्हणून त्याला आधीच मजबूत ठोसा भारतीय सेनेनं दिला होता. 

          वरवर पाहता अगदी एका आठवड्यात होऊ शकेल इतका सहज सोपा निर्णय व प्रक्रिया ही नक्कीच नव्हती. याचा मागोवा घेण्यासाठी जून 2018 मध्ये जावे लागेल. जून 2018 मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपी-भाजप युती सरकारमधील भाजपाने अचानक पाठिंबा काढून घेतल्याने ते सरकार कोसळले. तेव्हापासून आज 5 ऑगस्ट 2019 पर्यंतचा हा नियोजनबद्ध प्रवास असल्याचंही लक्षात येऊ शकेल. कारण भाजपा सरकारने अचानक पाठिंबा काढून घेणं, यामागे मोठी राजकीय रणनीती असल्याचं बोललं जात होतं. काश्मिरी कट्टरवाद्यांचं अप्रत्यक्ष समर्थन करणाऱ्या पीडीपी पक्षाच्या सहकाऱ्याने कलम 370 हटविणे अशक्य होते. त्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागून केंद्र सरकारच्या हाती सर्व सूत्रे येणे आवश्यक होते. म्हणून भाजपाने पाठिंबा काढून घेतला व राज्यात राज्यपाल राजवट लागू झाली. जम्मू काश्मीरचे वेगळे संविधान असल्यामुळे तेथे सरकार पडल्यानंतर तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू शकत नाही असा नियम असल्यामुळे नियोजनबद्ध लोकसभा निवडणूक होण्याच्या सात आठ महिने अगोदर हे पाऊल उचलले गेले होते. कारण भाजपाला लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर जम्मू काश्मीरसंबंधी कोणताही विवादित मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागू द्यायचा नव्हता की तेथील परिस्थिती चिघळू द्यायची नव्हती. 

         19 डिसेंबर 2018 ला राज्यपाल राजवट संपुष्टात येऊन राष्ट्रपती शासन जम्मू काश्मीर मध्ये लागू झाले आणि काश्मीरमधील दगडफेके व कट्टरपंथी आपापल्या बिळात चिडीचुप जाऊन बसले. नंतर काश्मिरात मोठी घटना घडल्याचे दिसून आले नाही. भाजपा सरकारने यातील दुसरा टप्पा निवडणूक मोठ्या बहुमताने जिंकून पार केला आणि मोदी सरकारने गृहमंत्री म्हणून भारताचे आधुनिक चाणक्य असलेल्या अमित शाहांना घोषित केले. कलम 370, राम मंदिर, समान नागरी कायदा असे मोठे निर्णय घेण्यासाठी पक्षातील नरेंद्र मोदी नंतर दुसऱ्या शक्तिशाली व्यक्तीला त्यांनी जबाबदारी सोपवली. 

        जम्मू काश्मीर मधील मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आपापसातील भांडणामुळे तिसरी कोणती आघाडी राज्यात निर्माण होत नव्हती व त्यामुळे सरकार राष्ट्रपती राजवट लावू शकले होते. पण यामुळे दोन्ही पक्षांच्या व तेथील फुटीरतावाद्यांच्या खिशाला कात्री लागली होती. राष्ट्रपती राजवटीमुळे त्यांना अनधिकृतरित्या मिळणारी आर्थिक रसद बंद झाली होती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष आपसी अहंकार व वाद विसरून एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न करतील किंवा निवडणूका घेण्यासाठी आग्रही होतील त्याअगोदर कलम 370 ला इतिहासजमा करायचे होते. म्हणून राष्ट्रपती राजवट असताना व हाती बहुमत असताना जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात या "मिशन कलम 370 चा अंत" पूर्ण करण्यासाठी हालचालींना वेग आला. त्याचा श्री गणेशा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांनी जम्मू काश्मीर दौऱ्यादरम्यान केला.

        येत्या 15 ऑगस्टला देशाचा 70 वा स्वातंत्र्य दिन साजरी होताना देशाला लागलेल्या कलम 370 च्या किडपासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली होती. अखेर तो दिवस उजाडला. 4 ऑगस्टच्या मध्यरात्री मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैद झाली. 5 ऑगस्ट रोजी सकाळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी अगोदर राष्ट्रपतींचा संविधान आदेश मांडला. यात राष्ट्रपतींनी कलम 370 हटवावी व नवीन संविधान आदेश लागू व्हावा असे सांगितले. त्यानुसार नवे कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य राज्याच्या विधानसभेला मिळणार आहे. परंतु त्यांचे निर्णय हे देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे राज्यपालांसाठी केवळ निर्देश असतील असेही नमूद केले आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये जे सरकार सत्तेत येईल, त्यांना त्यांचे नवीन संविधान तयार करायचे आहे, पण त्यात कोणत्या विधेयकांचं रूपांतर कायद्यात करायचं याचे अंतिम अधिकार राज्यपालांच्या, राष्ट्रपतींच्या व पर्यायाने केंद्र सरकारच्याच हाती असणार आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे आता जम्मू काश्मीर हे एकसंघ राज्य राहिले नसून जम्मू, काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले आहे. देशाच्या इतिहासात या दिवसाला गर्वाचे स्थान प्राप्त होईल, यात शंकाच नाही.

©️ कल्पेश जोशी, सोयगांव

    Kavesg37@yahoo.com