संविधानास धोका कोणापासून?

संविधानास धोका कोणापासून?

      आपल्या भारतीय संविधानाची ओळख ते काही अंशी लवचिक तर काही अंशी तटस्थ अशी असल्यामुळे काही संविधान प्रेमी(?) त्यास वाट्टेल तसं वळण देण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यास विरोध केल्यास त्या व्यक्तीवर संविधानविरोधी किंवा मनुवादी अशी टीका करतात. खरं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महत प्रयासातून आपले संविधान तयार झाले आहे व ते करताना त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देशातील सर्व धर्म व समाज तसेच चलिरितीचा विचार करून प्रत्येकाला स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. त्यासोबतच भविष्यात त्या त्या काळानुसार संविधानात आवश्यक ते बदल करता यावे यासाठी घटनादुरुस्तीची सोयही करून ठेवली आहे. डॉ. बाबासाहेब किती द्रष्टे पुरुष होते हे यावरून लक्षात येते. परंतु आज मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी जेव्हा जेव्हा एखाद्या अनावश्यक विषयाला घटनेतून काढण्याचा किंवा आवश्यक त्या विषयाला घटनेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा देशातील तथाकथित संविधानप्रेमी संविधान धोक्यात आहे किंवा लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय अशी ओरड करतात. मग निमित्य तीन तलाक बिलचे असो किंवा गरीब सवर्णांच्या आरक्षणाचा असो, संविधान धोक्यात आल्याशिवाय राहत नाही. त्यासोबतच असा आरोप करताना संविधानास धार्मिक रंग दिला जातोय असा आरोप होतो. त्याच बरोबर भारत हे  निधर्मी राष्ट्र आहे अशी आवई जाणीवपूर्वक ठोकली जाते. कारण संविधानाबद्दल गैरसमज निर्माण करण्यासाठी काही लोक प्रयत्नशील असतात.

      पण आपण हे समजून घेतले पाहिजे की जे लोकप्रतिनिधी आपण लोकशाही मार्गाने निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून दिले आहेत त्यांच्या सहमतीशिवाय हे होत नसते. कोणतेही बिल पास करताना त्याला आवश्यक तेवढे संसदेतील बहुमत मिळावे लागते. आणि लोकप्रतिनिधी जनतेने निवडून दिले असल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे संसदेतील झालेला निर्णय हा भारतातील जनतेचा निर्णय असतो हे विसरता कामा नये. परंतु होणारा बदल आपल्या वैचारिक प्रवाहाच्या विरोधात असेल तर लगेच संविधान धोक्यात आले असे म्हणणे म्हणजे संविधान समजून घेण्यात आपण अजूनही अपरीपक्व आहोत हे समजून घ्यावे.

      हल्ली सार्वजनिक ठिकाणी होणारे गणेशोत्सव अश्या तथाकथित संविधान रक्षकांकडून टार्गेट केले जातात. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात सत्यनारायण पूजेला विरोध होतो. न्यायालयात त्या विरोधात याचिका दाखल होतात. मा. न्यायाधीश त्यांच्या निर्बुद्ध याचिकांना केराची टोपली दाखवितात. तरी ते पुन्हा निर्लज्जपणे तीच याचिका पुन्हा न्यायालयासमोर आणून न्यायालयाचा वेळ घालवतात. मग नाविलाजाने मा. न्यायाधीश त्यांना खडसावतात कि तुम्ही एका विशिष्ठ धर्माला विरोध करणाऱ्या याचिका पुन्हा पुन्हा का टाकतात, पण हे महाशय आपल्या निर्बुद्धपणाला आपली हुशारी समजून स्वताच्या हाताने आपली पाठ थोपटून घेतात. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात सत्यनारायण पूजेवरून असाच वाद उफाळून आला होता. त्याचा मुख्य बिंदू 'धर्मनिरपेक्षता' होता.

      पण अश्या याचिका वारंवार का येतात किंवा असे वाद वारंवार का होतात, याचा विचार केल्यास आपल्या असे लक्षात येईल सार्वजनिक ठिकाणी गणेशोत्सव साजरी करणे म्हणजे एका विशिष्ट धर्माचे सन सार्वजनिक ठिकाणी साजरी करणे आपल्या घटनेच्या विरोधी आहे असे त्यांचे म्हणणे असते. पण आपली घटना धर्म निरपेक्ष आहे याचा त्यांना विसर पडतो. घटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा उल्लेख आढळतो. आणि धर्म निरपेक्ष म्हणजे राज्याद्वारे सर्व लोकांना सद्सदविवेकाचे तसेच स्वतःच्या निवडीनुसार धर्माचा प्रचार, प्रसार आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य असेल व भारतीय राज्यसंस्थेचा असा कोणताही धर्म नसेल, धर्म व राजकारण यामध्ये सरमिसळ केली जाणार नाही असे अभिप्रेत आहे. ‘जे राज्य घटनात्मक दृष्ट्‍या कोणत्याही धर्माशी बांधील नाही आणि त्यात हस्तक्षेपही करत नाही; व्यक्तीला आणि समाजाला धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते व व्यक्तीचा धर्म कोणताही असो तिच्याशी नागरिक म्हणून इतर सर्वांप्रमाणेच व्यवहार करते तेच धर्मनिरपेक्ष राज्य होय.’ अशी व्याख्या भारतीय समाज विज्ञान कोशाने केली आहे. यातून भारत निधर्मी राष्ट्र आहे असा कुठेही उल्लेख होत नाही किंवा तसा अर्थही निघत नाही. कारण निधर्मी म्हणजे कोणत्याही धर्माला न मानणे असा सरळ अर्थ निघतो. या उलट आपले संविधान सर्व धर्मांना समान न्याय देते. त्यामुळे एखाद्या महाविद्यालयात एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी एकत्र येऊन तेथील मालमत्तेस किंवा मूळ कामास किंवा संरचनेस धक्का न लावता धार्मिक कार्यक्रम केला तर तो घटनाबाह्य कसा ठरू शकेल? आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून आपण जी कृती या ठिकाणी करत आहोत ती योग्य की अयोग्य हे सदर व्यक्तीस समजले पाहिजे.

      धर्मनिरपेक्षता या तत्वबाबत डॉ. बाबासाहेबांचे काय विचार होते हे आपण जर पाहिले तर डॉ बाबासाहेबांचा हिंदू धर्मात अनेक दोष असले त्तरीही तो सर्वसमावेशकता जोपासणारा मानवतावादी धर्म आहे व तो देशातील अन्य धर्मियांना न्याय वागणूक देईल अशी त्यांची भावना होती. त्यामुळे  घटना निर्माण होत असताना घटना समितीत ‘सेक्युलर’ हे विशेषण घटनेत असावे अशी काही सदस्यांची इच्छा होती ती त्यांनी फेटाळली. प्रा. के. टी. शहा यांनी तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’हो दोन विशेषणे सरनाम्यात नमूद करावी याविषयी दुरुस्तीच सुचवली होती. परंतु, डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले कि, “प्रजासत्ताकला अशी विशेषणे लावणे म्हणजे लोकशाही नष्ट करण्यासारखे आहे. एका विशिष्ट मत प्रणालीचेच लोक भविष्यात सत्तेवर येतील असे नाही. तेव्हा त्यांचा अधिकार मर्यादित करणारी अशी विशेषणे कश्याला हवी? असे प्रतिपादन केले व ही दुरुस्तीही नामंजूर झाली.

      परंतु आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने ४२ वी घटनादुरुस्ती करून सरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवादी’ अशी दोन विशेषणे समाविष्ट केली. भारतीय संविधानाचा खऱ्या अर्थाने यावेळी गळा घोटला गेला होता. डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांना याच वेळी तिलांजलि तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दिली होती. त्याच पावलावर पाउल  ठेवत आजच्या विरोधी बाकावरील काँग्रेस पक्षाद्वारे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या घोषणापत्रात सत्तेत आल्यास देशद्रोह संबंधी कलम १२४ अ काढून टाकण्याचा उल्लेख केला आहे. हा सरळ सरळ भारतीय संविधानाची पायमल्ली करण्यासाठीची परवानगी देणारा विचार ठरतो. कारण ही कलम वगळल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने भारताचे संविधान अमान्य केल्यास किंवा संविधानाचा किंवा भारताच्या राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान करण्यास खुली सूट मिळेल. १२४ अ या कलमान्वये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो तो, तो नियमच यामुळे घटनाबाह्य होतो. पण या विरोधात तथाकथित बुद्धीवादी आणि संविधानप्रेमी ब्र सुद्धा काढत नाही. पण मुस्लीम महिलांना जाचक ठरणारा तीन तलाक चा नियम घटनाबाह्य ठरवून त्यांना न्याय देणारा कायदा आणला जातो तो संविधानविरोधी वाटतो. गरीब सवर्णांना त्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी आरक्षण मिळते ते घटनाबाह्य वाटते. देशाच्या सैन्य दलास दहशतवाद्यांशी लढताना आणि त्यांचा शोध घेताना उपयोगी पडणारा  ‘आफ्स्फा कायदा’ संविधानविरोधी वाटतो. एवढेच काय तर भाजपाने आपल्या घोषणपत्रात कलम ३७० हटवून जम्मू काश्मीर ला भारताचा अविभाज्य भाग बनवू आणि कलम ४४ म्हणजेच समान नागरी कायदा लागू करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला सर्वसमावेशक व सर्वांना समान न्याय देणारा भारत घडवू असे मुद्दे मात्र देशविरोधी किंवा संविधानविरोधी ठरवले जातात. ही बाब निश्चितच संविधानास धक्का पोहचविणारी ठरते. त्यामुळे संविधानास धोका नेमका कोणापासून आहे ते लक्षात येते.

©️कल्पेश जोशी
Kavesh37@yahoo.com