सरकारी योजना: पूर्वी आणि आता

सरकारी योजना: पूर्वी आणि आता

    प्रचंड त्रास दैन्य सोसून देश 1947 ला  तावडीतुन मुक्त झाला. आता भारताचं नवीन शासन अस्तित्वात आलं होतं. नवीन घटना अस्तित्वात आली होती. सरकार आपले होते. सरकारमधील लोक आपले होते. त्यामुळे देशाला आता चांगले दिवस येणारच या भावनेत त्या काळी लोक होते. ब्रिटिशांसोबत झालेली लढाई, त्यात अग्रेसर असणारी राष्ट्रीय काँग्रेस आणि त्याही पेक्षा देशवासीयांच्या मनावर राज्य करणारे महात्मा गांधी म्हणजे जणू देवाने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी पाठवलेला देवदूत असल्यासारखं लोक गांधींना मानत होते. गांधीजीनी काँग्रेस चे कोणतेही पद स्वीकारलेले नसतानाही ते रिमोट कंट्रोल ठरत होते. गांधीजींचा शब्द म्हणजे अंतीम निर्णय. असा पगडा गांधीजींचा काँग्रेस वर होता. त्यामुळं गांधीजींच्या काँग्रेस पक्षावर गांधीजींच्या मृत्यूनंतरही लोकांची तितकीच श्रद्धा होती. त्यात स्वातंत्र्य मिळल्यानंतरची पहिली 10 ते 15 वर्ष ब्रिटिश गेले याच खुशीत गेली. सरकारच्या कामाचं अवलोकन त्यात नाही होऊ शकलं. समोर विरोधी पक्षही त्या दमाचा नव्हता. त्यामुळे पहिली 15 वर्षं देशाला व शासनाला सावरण्यात गेली.

    पण देशाच्या राजकारणाला खऱ्या अर्थाने 1965 पासून सुरुवात झाली. पाकिस्तानसोबत अधून मधून होणारे छोटे मोठे युद्ध, देशांतर्गत भाषिक राज्यनिर्मिती व नवीन वैचारिक प्रवाहांचा पक्ष रुपात झालेला उदय देशाची दिशा ठरविण्यास भाग कारक ठरू लागला. पंचवार्षिक योजनांची नीती देशाचे राजकीय वास्तव पाहून ठरू लागली. योजना कोणत्या स्वरूपाच्या व कोणासाठी सुरू केल्या म्हणजे मतांचे गणित जुळेल याचा विचार होऊ लागला. योजना सुरू करण्यासाठी मग जात, धर्म आणि सामाजिक वाऱ्यांचा अभ्यास होऊ लागला आणि त्यानुसार आपल्या राजकीय सत्तेचा वापर करून योजना फक्त सत्ता मिळवण्याचे साधन म्हणून पुढे येऊ लागल्या. मग देशातील गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्त्री भ्रुण हत्या, शिक्षण यासारखे विषय प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचे साधन बनले. म्हणून मागील 70 वर्षापूर्वी ज्या समस्या देशात अस्तित्वात होत्या, त्या आजही दिसून येतात. किंबहुना आज त्यांची संख्या वाढलेली दिसून येईल. पण अश्या किती राष्ट्रीय समस्या आजपर्यंतच्या सरकारांनी संपविल्या? याचे उत्तर कोणीही देऊ शकणार नाही.

    देशासमोरील समस्यांवर संसदेत गोंधळ घालायचा, निवडणुकीच्या तोंडावर त्याचेच घुसळण करायचे, पुन्हा नवीन जाहीरनामा प्रकाशित करायचा, पुन्हा तिच जुनी अश्वासने लोकांना दाखवायची, त्यावर मतांची गोळाबेरीज करायची आणि सत्तेत आले की नवनवीन योजना सुरू करायच्या. त्या योजना किती प्रभावीपणे राबविल्या जाताहेत व किती जणांना त्याचा लाभ होतो आहे; यापेक्षा योजना सुरू केली याचाच प्रपोगंडा इतका करायचा की लोकांना योजना लागू केल्यावरच त्या यशस्वी झाल्याचं भासवायचं हे नित्याच काम मागील सरकारांनी व विशेषतः कॉंग्रेसने केले. सत्तेची लागलेली चटक काँग्रेसकडून सुटता सुटत नव्हती. लोकशाही प्रधान देशात सत्ता बदलली म्हणजे एखाद्या पक्षाचं अस्तित्व संपत नसतं अस माहीत असूनही सत्तेसाठीच्या चढाओढीत राजकीय नैतिकता व नितीमूल्यांना तिलांजली देण्यास सुरुवात झाली. आणि यातून भ्रष्टाचार नावाचा राक्षस कधी जन्माला आला व कधी त्याचा बकासुर झाला हे कोणाला कळलंच नाही.

     लोककल्याणाच्या नावाखाली आज पर्यंत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या. पण त्यांचा उपयोग केवळ स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी व ठराविक वर्गांना खुश ठेवण्यासाठी झाला. गरिबी संपवण्यासाठी व रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकारने शिधापत्रिका / राशन कार्ड सुरू केले. देशातील दारिद्र्य संपवण्यासाठी हा प्रयत्न होता म्हणे. पण दारिद्र्य संपण्याची अजूनही नाव नाही. देशातल्या गरिबांना अत्यल्प दारात अन्न पुरवठा करून दिला पण त्यांच्या रोजगाराची हमी घेतली नाही. त्यामुळे देशातील सामान्य माणसाला राशन व्यतिरिक्त विचारही अशक्य झाला. राशनाच्या गुलामीतुन अजूनही समाज बाहेर येण्यास तयार नाही. आपल्या राजकीय सत्ता स्वार्थासाठी लोकांना कायम मोफत गरज पुरवण्याचा प्रयत्न झाला. लोकांच्या हाताला काम देण्यापेक्षा स्वस्तात कमी दर्जाचं अन्न पुरवठा करणं जास्त सोयीस्कर होऊ लागलं. समस्येवर शस्त्रक्रिया करून समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा दररोज थोडं थोडं औषध देण्यावर जाणीवपूर्वक भर दिला जाऊ लागला. आणि म्हणून सरकारी योजना फोल ठरू लागल्या.

     2014 साली मोदी सरकार व राज्यात फडणवीस सरकारच्या रुपात तुलनेने संवेदनशील सरकार देशाला लाभले. जे देशाच्या या मानसिकतेच्या विरोधात काम करू लागले. गरीबाच्या तोंडात घरबसल्या घास भरवण्यापेक्षा त्यालाच सक्षम बनवू लागले; जेणेकरून तो स्वतः मेहनत करून आपला उदरनिर्वाह करू शकेल. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीला विद्यमान सरकारने विरोध केला तो याचसाठी. शेतकरी इतका सक्षम व्हावा की त्याला कर्ज घेण्याची गरजच पडू नये, या तत्वासाठी काम करणं हा सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. पण मोफत मिळवण्याच्या मानसिकतेने सरकारला कर्जमाफी देण्यास भाग पाडले. यात दोष शेतकऱ्यांचा नाही, तर पूर्वीच्या सरकारांनी लावलेल्या सवयीचा होता. सरकार शेतकऱ्यांच्या व गरिबांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढू शकेल यावर कोणाला विश्वासच उरलेला नसल्यामुळे साऱ्यांचा ओघ 'मिळेल ते पदरात पाडून घ्या' या वृत्तीकडे अधिक दिसून येतो. सरकारी योजनांच्या अपयशामागे हेही एक कारण आहे.

     डिजिटलायझेशन आणि ऑनलाइन सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे सरकारी कामात एक प्रकारे पारदर्शकता आली. त्यामुळे पैशाचे व्यवहार पारदर्शक झाले. यामुळे काही अंशी भ्रष्टाचारावर आळा बसला. केंद्र सरकार पाठोपाठ राज्य सरकारनेही केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या. काही योजना आधीच्या आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सुरू केल्या होत्या. त्यातील अटी शिथिल करत अनुदानात वाढ केली. इंदिरा आवास व रमाई आवास योजनेत पूर्वीपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे आपणास दिसून येते ते यामुळेच. पूर्वी ७० हजार रु. इतके अनुदान या योजनांसाठी मिळत होते, त्यात वाढ करून १ लाख रुपयापर्यंत वाढ करण्यात आली. तसेच शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना" ही योजना सन २००५-०६ पासून रु.१.०० लाख इतक्या विमा सुरक्षेसह राबविण्यात येत होती. परंतु, या योजनेचे नाव बदलून त्याचे "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात वीमा योजना" असे नामांतरण करण्यात आले. सदर योजनेनुसार विमा सुरक्षेअंतर्गत मिळणारी रक्कम वाढवून रुपये २.०० लाख ठरविण्यात आली. या दोन उदाहरणावरून सरकारी कामांची दिशा व वेगळेपण लक्षात येऊ शकेल.

स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मृदा आरोग्य पत्रिका, पीक विमा योजना यासारख्या काही योजना केंद्र व राज्य पुरस्कृत असूनही त्या राबविण्यात दोन्ही सरकारांचा योग्य समन्वय दिसून आला. त्यामुळे योजनेची अंमल बजावणी वेळेत व प्रभावी होऊ शकली. जलयुक्त शिवार, वृक्ष लागवड, हागणदारी मुक्त गांव अभियान असो किंवा उज्ज्वला योजना असो सरकारने केलेले आवाहन जनतेनं स्विकारले व जलयुक्त शिवार,गाळमुक्त तलाव, स्वच्छ भारत अभियान आणि हागणदारी मुक्त गांव अभियान पाहता पाहता यशस्वी झाले. या सर्व अभियानांमध्ये जनतेचा व सामाजिक संस्थांचा सहभाग फार वाखाणण्याजोगा होता. सरकारी योजनांकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक होऊ लागल्याचे यावरून सिद्ध होते. हाच विद्यमान सरकारचा व त्यांचा ध्येय धोरणांचा विजय ठरतो.

विद्यमान सरकारने राबविलेल्या काही प्रभावी योजना व यशस्वीता:

-२०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत राज्यातील १,०१,७१४ इतक्या लाभार्थ्यांच्या घरांना मंजुरी मिळाली. यामध्ये नागपूर विभागात सर्वाधिक २२ हजार, तर सर्वात कमी मुंबई विभागात ३ हजार घरकुले मंजूर झाली. तसेच नाशिक विभागात १८,८९६  पुणे विभागात १२,८३० अमरावती विभागात १४,६१४ तर औरंगाबाद विभागात १०,२३० घरकुले मंजूर करण्यात आली.

-राज्यात एकुण २ कोटी ४३ लाख घरांपर्यंत वीज पोहचली असून सौभाग्य योजने अंतर्गत वर्षभरात १० लाख ९३ हजार घरांसोबत १०० % महाराष्ट्र प्रकाशमान झाला आहे. तसेच देशातील ५२८ जिल्हे व ५ लाख ७१ हजार गावे पुर्णत: प्रकाशमान झाले असून उर्वरीत १०९ जिल्हे व ४८ हजार गावे प्रगतिपथावर आहेत.

-महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत आतापर्यंत २० लक्ष ६४ हजार लोकांना लाभ मिळाला असुन त्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. त्यापैकी अन्नपुर्णा योजनेशी संबंधित ६५४६, अंत्योदय योजनेशी संबंधित, २३,१७७ जणांना, औरंगाबाद व अमरावती विभागातील शुभ्र पत्रिकाधारक ८५२ शेतक-यांना, केशरी कार्डधारक १५,०९,०६१ जणांना तर पिवळे कार्ड असलेल्या ५,२९,२३० इतक्या लाभार्थ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

-नागपुर विभागात शेततळे घेण्याऐवजी सिंचन विहिरी घेण्यात याव्या असे ठरले. त्यानुसार गडचिरोली ४५००, भंडारा १०००, चंद्रपुर ३०००, गोंदिया २००० व नागपुरला ५०० विहिंरीची मान्यता देण्यात आली. सिंचन विहिरींसाठी विभागातुन १९,४४९ अर्ज आले असुन ११,२५८ कामांना मंजुरीसह कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे.

-स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) अंतर्गत ५२ लाख ५९ हजार वैयक्तीक शौचालये तर ४ लाख ३१ हजार सामुहिक शौचालये बांधण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामिण) अंतर्गत ८ कोटी ९६ लाख शौचालये बांधण्यात आली. यामुळे देशभरातील ५ लाख ३४ हजार खेडी उघड्यावर शौचमुक्त झाली आहेत.

©️कल्पेश जोशी