२०१४ ची पुनरावृत्ती अटळ?

------------------------------------------------
२०१४ ची पुनरावृत्ती अटळ?
-----------------------------------------------

   _दोन दिवसापुर्वी एटीसच्या छाप्यात काही दहशतवादी पकडले गेले आहेत. त्यातील जप्त केलेल्या साधन सामग्रीवरुन ते कुंभमेळ्यातील पाणी व अन्नामध्ये रसायन मिश्रित करुन लोकांच्या हत्या करण्याच्या बेतात होते. पण तिस-या डोळ्यात म्हणजेच पोलीस यंत्रणेच्या नजरेतून ते हरामजादे सुटू शकले नाहीत. त्यांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या आहेत._

     निवडणुकीच्या तोंडावर देशात व विशेषत: भाजपशासित राज्यात आतंकवादी हल्ले, घातपात, हत्यासत्र, दंगली किंवा दलितांवरील अत्याचार, अल्पसंख्यांकावरील अन्याय अश्या घटना घडण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधकांचा जरी आतंकवाद्यांशी सरळ संबंध नसला तरी देशांतर्गत विरोधकांप्रमाणेच चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या देशांना व त्यांचे मदतनीस आतंकवादी व नक्षलवादी ह्यांनाही नरेंद्र मोदी (भाजप) सत्तेत नको आहेत. त्यामुळे २०१९ च्या सत्ता परिवर्तनासाठी जो तो आपल्या परिने प्रयत्न करीत आहे. त्यात ते असफल होतील हे वेगळे सांगणे नको.

     तथापी, राजकिय विरोधकांची कुंपणावरील धाव पाहता मागील पाच वर्षात विरोधकांचे पुरस्कार वापसी, लोकशाहीवरील संकट, संविधानावरील धोका, अभिव्यक्ती स्वांतत्र, दलित-मुस्लिमांवरील अन्याय, देशातील असुरक्षितता, हिंसाचार, आरक्षण, मोर्चे, आंदोलनं इ. सर्व उपाय करुन झाले आहेत. नंतर सरकारी धोरणांवर सरळ टीका करत जीएसटी, नोटबंदीचा व्यर्थ विरोध केला गेला. यातुन विरोधकांच्या हाती लागले काय? तर अर्ध्या मताने राज्यसभेवर निवडून गेलेले अहमद पटेल आणि मध्यप्रदेश, राजस्थान मधील काठावर पास होऊन मिळवलेली सत्ता व ३६गडचा निर्विवाद विजय. त्या तुलनेत भाजपने विधानसभांपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत जास्त विजय मिळवले आहेत. मग प्रश्न पडतो, की जनतेने विरोधकांना एवढे होऊनही का डावलले? एवढा गाजावाजा करुन पुन्हा पुन्हा संविधान व लोकशाहीच्या आड लपून देश धोक्यात असल्याचा आव आणूनही जनतेने विरोधकांना गांभीर्याने का घेतले नाही?

      तर या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी जास्त विचार करण्याची आवश्यकता नाही. कारण अंगावर झाडाचं पान पडल्यावर आभाळ कोसळले असल्याचा आव आणण्याचा बावळटपणा करत भितीने बीनबोभाट पळत सुटायला जनता काही 'ससा' नाही. विरोधकांनी असे अनेक 'ससे' निर्माण केले व देशात मागील पावणे पाच वर्षात असे अनेक ससे जनतेने पाहिले. जे खोटी भिती घालून जनतेला त्यांच्यासोबत पळायला भाग पाडत होते. पण जनता मात्र चतूर निघाली. 'ससा' मूर्ख ठरला. जनतेने विरोधकांच्या सोंगांना भीक घातली नाही. याचा परिणाम म्हणजे मागील पावणे पाच वर्षात भाजपाला कर्नाटक, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मिर व आसामसारख्या ठिकाणी निर्विवाद जिंकता आले. राज्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका असोत किंवा पंचायतराजच्या निवडणुका असो; इतकेच काय तर दूध फेडरेशन, सहकारी संस्था, व्यापार संकूल इ. ठिकाणच्या किरकोळ निवडणुकातही भाजप व भाजप समर्थक लोकांनी बाजी मारली.

     विरोधकांसाठी हे डोंगराएवढे दु:ख होते. म्हणुन सांत्वनापोटी जनतेने त्यांच्या इव्हीएमवरील केलेले आरोप किंवा पैसे वाटल्याच्या आरोपांकडे साफ दुर्लक्ष केले. सुरुवातीस जनतेने इव्हीएमच्या आरोपांकडे कान टवकारले होते. परंतु, निवडणुक आयोगाने 'इव्हीएममध्ये दोष सिद्ध करण्याचे केलेले आव्हान' व त्यात सपशेल नाकामयाब ठरलेली आम आदमी पार्टीसह सर्व विरोधी पक्ष अक्षरश: तोंडावर आपटले. कारण, आयोगाने प्रत्यक्ष सिद्ध करुन दाखवले की इव्हीएममध्ये काहीही छेडछाड करता येऊ शकत नाही. तथापी, काही पराजयाने दु:खी झालेले हतबल नेते वायफायने इव्हीएम हॅक केल्याच्या हास्यास्पद गोष्टी करतात. जनता यावरुन परीक्षा करते, की हे लोक विरोधीसुद्धा व्हायच्या लायकीचे राहिलेले नाही. भाजपची घौडदौड म्हणजे याच सर्वांचे परिणाम आहेत.

     वारंवार खोटे नाटे आरोप करत आपले राजकिय कसब पणाला लावणारे विरोधक भाजपच्या विजयाने इतके हतबल झाले की काँग्रेसचे मणिशंकर अय्यर व सिध्दूसारखे नेते पाकिस्तानात जाऊन भारताचे वाभाडे काढू लागले. काँग्रेसचे शहंशाह खुद्द राहुल गांधी विदेशात जाऊन भारतात लोकशाही, महिला, अस्पसंख्यक कसे धोक्यात आहे व आम्ही (काँग्रेस) किती धुतल्या तांदळाचे आहोत हे सांगण्यासाठी देशाचा स्वाभिमान विकू लागले. देशात साधं एनसीसीविषयी माहिती न सांगता येणारे व बटाट्यापासून सोनं निर्माण करण्याचं हास्यव्यंग वक्तव्य करणारे राहुल गांधी विदेशात भारताची अब्रू काढतिल, तर कोण भारतीय हे सहन करणार आहे?? मोदींच्या जीएसटी व नोटबंदीवर नाराज असलेला माणूसही हाच विचार करु लागला की नोटबंदी परवडली, पण देशाचा स्वाभीमान विकणा-या या टोळ्यांवर 'वोटबंदी' झालीच पाहिजे. या घटना भाजपच्या पथ्यावर पडत गेले. ज्या देशात वेश्या सुद्धा स्वाभिमानी असते, चार भिंतीच्या बाहेर पडल्यानंतर तिच्या अब्रूवर कुणी हात घातला तर तिचा विनयभंग समजला जातो अश्या देशाची अब्रू खोटंनाटं बोलून काढण्यात येऊ लागली तर जनता कसं सहन करेल?? या संतापाचे प्रत्युत्तर जनतेने मतदानातून दाखवून दिले.

     आज देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण पुन्हा तयार झाले आहे. विरोधकांचे सगळे प्रयत्न करुन झाले आहेत. तरीही काही प्रयोग नवीन स्वरुपात पुन्हा करुन पाहिले जाऊ शकतात. (उदा. दलित व अल्पसंख्यांची असुरक्षितता व दंगली) परंतु, आज राजकिय विरोधकांचा जरी स्पष्ट सहभाग नसला, तरी पाकिस्तानातून हाफिज सईदसारख्या आतंकवाद्यांकडून भारतावर व देशाचा पंतप्रधानावर गरळ ओकली जाते, पंतप्रधान व देशातील प्रतिष्ठीत लोकांसह रा.स्व. संघाचे कार्यालय उडविण्याचे डाव रचले जातात, शहरी नक्षलवादातून देशात हिंसाचार फैलावण्याचा उद्योग सुरु होतो व त्यांच्या हिटलिस्टवरही देशाचा पंतप्रधान असतो तेव्हा जनतेला आपल्या पंतप्रधानाचे मूल्य कळणार नाही का?

     देशविरोधी सर्व शक्ती जर एकाच माणसाला संपविण्याच्या मागे आहे तर 'इस बंदे मे कुछ तो बात है' असे म्हंटल्याखेरीज कुणी राहिल काय? अश्या प्रसंगी देशात आतंकवादी जर काही घातपात करतिल तर ते पुन्हा भाजपच्याच पथ्थ्यावर पडेल. विरोधकांना देशातील अराजकता व असुरक्षितता समोर आणण्यासाठी काहीतरी कारण मिळेल जरूर, पण त्यांचे कारस्थान अाजच्यासारखे (वृत्त: कुंभमेळ्यात रासायनिक हल्ला करणारे आतंकवादी पकडले) अय़शस्वी ठरले तर ते भाजपच्या यशस्वीतेच्या यादीला मोठे करणारे ठरेल त्याचे काय? आमच्यामुळे आतंकवादी पकडले गेले असं विरोधक म्हणु शकणार आहेत का? त्यामुळे भारतासारख्या सुसंस्कृत देशामध्ये देशाचा सन्मान विकणारे व नकारात्मकतेच्या जोरावर जातीयवादाला खतपाणी घालून सत्ता हस्तगत करणा-यांना ही निवडणूक जिंकणे कठीणच आहे. भाजपसोबत कुरघोडी करताना विरोधकांना विकासाचा मुद्दाच जास्त प्रभावी ठरू शकेल. देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नातून विरोधकांचीच आतापर्यंत होत आली तशीच गोची होऊ शकते. 'विकास' हाच मुद्दा देशाचं व देशातील राजकारणाचं भवितव्य आहे हे आता भाजपप्रमाणे सर्वच राजकिय पक्षांनी समजुन घेणे त्यांना फायदेशीर ठरणारे असेल. नाहीतर २०१४ ची पुनरावृत्ती होणे अटळ आहे.

©कल्पेश जोशी
lekhgni.blogspot.com