मुस्लीम आरक्षण: एक राष्ट्रीय आव्हान!

मुस्लीम आरक्षण: एक राष्ट्रीय आव्हान!

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल याची कोणालाही खात्री नव्हती. परंतु फडणवीस सरकारने आपण खरंच अभ्यास करत होतो हे सिद्ध करुन दाखवले. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण पाहुन आता अनेकांच्या आशा पल्लवित होत आहेत. फडणवीस सरकारभोवती डोकेदुखी वाढणार आहे. धनगर समाजाने पुर्वीच आरक्षणासाठी जोरदार मागणी सुरु केली आहे. त्यातच मुस्लीमांनीही आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढवला आहे. सत्ताधारी भाजप सरकारची हिंदुत्ववादी अशी ओळख असताना मुस्लीम समाजातर्फे सरकारकडून आरक्षणाची अपेक्षा बाळगणे हे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या धारेला कमी करत धर्मनिरपेक्षतेला चकाकी आणताना दिसू शकेल. पण कधी नव्हे तेवढ्या मागण्या, मोर्चे, आंदोलनं मागील चार वर्षात भाजपच्या शासनकाळात झाले. याचा अर्थ भाजप सरकारकडूनच सर्वांना अपेक्षा आहेत ही दुसरी बाजूही समोर येते. 'आपण हिंदुत्ववादी आहोत पण कुणा धर्माला विरोध करत नाही' हे दर्शवण्यासाठी व मुस्लीमांच्या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजपकडून मुस्लीमांची एखादी लहानसहान मागणी पुर्णही केली जाऊ शकते. पण ती मागणी 'आरक्षण' असणे धोक्याचे ठरू शकते.

धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले असले तरी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 'मुस्लीम समाजातील मागास जातींना आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडे जाऊ' असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याचा अर्थ सरकार मुस्लीम आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे दिसुन येते. कागदोपत्री हिंदू असलेल्या परंतु, आचाराने मुस्लीम असलेल्या (धर्मांतरीत झालेल्या) काही जाती आजही आरक्षणाचा लाभ घेताहेत. याचा अर्थ मुस्लीम समाजातील काही जातींना आरक्षण मिळाले आहे असे नाही. अश्या अंदाजे ४० ते ४५ वनवासी व तडवी-भील्लांसारख्या आदी जाती आढळून येतिल. या लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष सरकारी सोयी सुविधा पोहचतच नाही. त्यांचे उपभोक्ते दुसरेच कुणी असतात. किंबहुणा याचसाठी त्या लोकांना (जातींना) टार्गेट करुन धर्मांतरीत करण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो. या परिस्थितीचा फायदा घेत काहींनी आपल्या जाती बदलवुन घेत कागदोपत्री हिंदू धर्म स्विकारला आहे व आरक्षणाचे फायदे लाटत आहे. त्यासाठी आदीवासी, वनवासी किंवा मुलनिवाशी हित जोपासना-या (?) विविध संघटनांची मदत घेतली जाते. यावर जास्त खोलात शिरण्याची ही वेळ नाही, परंतु मुस्लीम आरक्षणाचा विचार करताना या सर्व जातींचा विचार केला जाईल. तेव्हा त्यांना न्याय मिळायला पाहिजे व मुस्लीम धर्म स्विकारल्यानंतर त्यांना आरक्षण मिळावे की न मिळावे हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. ज्यामुळे आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी जी कागदोपत्री घुसखोरी सुरु आहे, तिला आळा बसेल.

मुस्लीम आरक्षणामुळे अजुन एक संवेदनशील बाब पुढे येईल. ती म्हणजे 'समान नागरी कायदा'. राज्यातच नव्हे तर देशात मुसलमानांची वाढती निरंकुश लोकसंख्या व यामुळे बहुसंख्यक हिंदू व अल्पसंख्यक मुस्लीम यांच्या लोकसंख्या प्रमाणात होणारी तफावत पाहता हिंदूसमाज आधीच नाराज  आहे. एकीकडे मुस्लीम लोकसंख्येची वाढ दर्णाशविणारा आलेख दुसरीकडे हिंदूंची लोकसंख्या कमी कमी होताना दर्शवतो. हा आलेख देशातील बहुसंख्यक हिंदूंना अस्थिर व चिंताग्रस्त होण्यास भाग पाडत आहे. देशातील मुस्लीम वगळता अन्य सर्वांना लोकसंख्या प्रतिबंधतेचा आग्रह धरत 'हम दो हमारे दो' हे तत्व लागू केले जाते. ज्यामुळे देशातील बहुसंख्यक समाजावर अन्याय होत असल्याचे वारंवार दिसुन येते. यासाठी समान नागरी कायदा करुन सर्वांना समान न्याय देण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी घटनाकारांनी घटनेतील मार्गदर्शक तत्वात कलम ४४ च्या माध्यमातून तशी सोय करुन ठेवली आहे. परंतु मुस्लीम समाजाने याला शरिया विरोधी ठरवुन कायमच विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे अशी असमानता असताना मुस्लीमांना कोणत्या आधारावर आरक्षण देणे उचित ठरेल? हा खरा मुद्दा आहे.

बहुसंख्यक समाजाला असुरक्षित वाटू लागते तेव्हा काय होते? याचा विचार करताना मागील वर्षभरात भारताशेजारील दोन देशामध्ये प्रचंड हाहाकार माजला होता, त्याचा विचार केला म्हणजे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल.
धर्मावर आधारीत लोकसंख्येचे प्रमाण डळमळू लागल्यावर बहुसंख्यक समाजाला आपल्या अस्तित्वाविषयी धोका वाटू लागतो. असाच काहीसा प्रकार नुकताच म्यानमार व श्रीलंकेत दिसुन आला. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या तेथिल स्थानिक बौद्धधर्मीयांना न रुचनारी होती. तसेच श्रीलंकेतही मुसलमानांची झपाट्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या तेथिल स्थानिक बौद्ध लोकांना संतप्त करणारी ठरली व धार्मिक दंगलीतून आणीबाणी लादण्यापर्यंत तिथेेही वेळ आली. म्यानमारमध्ये वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येमुळे तेथिल स्थानिक बौद्ध समाजात भीतिचे वातावरण निर्माण झाले होते. आपल्याच देशात आपण परके व असहाय झाल्याची भावना तेथिल बहुसंख्यक समाजात निर्माण झाली. आपल्या अस्तीत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्याचे पर्यवसन दंगलीत व हिंसाचारात झाले. ज्यामुळे लाखो रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमधून पलायन करावे लागले. यापैकी लाखो रोहिंग्यांना बांग्लादेश व भारतात आश्रय घेतला. याचा परिणाम असा झाला की भारतात गैरहिंदूंची संख्या लाखोने वाढली आहे. बांग्लादेशमधून आलेल्या लाखो निर्वासितांचा यक्ष प्रश्न समोर असताना रोहिंग्यांचाही प्रश्न देशासमोर उभा ठाकला.

आज ईशान्य भारत व विशेषत: आसाम राज्य अशांत आहे, त्याचे कारण तेच आहे. आसाममध्ये भारतीय नसलेल्या निर्वासित मुसलमानांची संख्या लाखावर पोहचली आहे. त्याविषयीच्या एनआरसीचा मुद्दा अजुनही तेथे धगधगतो आहे. बंगालमध्ये हीच परिस्थिती आहे. बंगालमध्ये तर या सर्व निर्वासितांचे केवळ मतांसाठी लांगूलचालन करत सर्व सोयी सुविधा त्यांना पुरवल्या जात आहे. एवढेच काय तर त्यांना भारताचे नागरीकत्वही बहाल केले जात असल्याच्या घटना समोर येत आहे. हिंदू-मुस्लीम संबंधावर परिणाम करणा-या या अतिगंभीर घटना आहेत. यावर सरकारने लवकरात लवकर पावलं उचलली नाहीत तर भारताचा म्यानमार व श्रीलंका व्हायला वेळ लागणार नाही. देशात हिंदू मुस्लीम संबंध संवेदनशीलतेच्या अंतीम चरणावर येऊन ठेपले आहेत. त्यात मुस्लीम आरक्षणामुळे अजुनच पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी सरकारे कोणत्या थराला जातिल याचा नेम नाही. न्यायी, परोपकारी, दयाळू व धर्मनिरपेक्ष आदीसारख्या सदगुणविकृत्या केव्हा कुणाच्या छाताडावर बसेल काही सांगता येत नाही. बंगालमध्ये ज्या प्रकारे मुसलमानांचे लांगूलचालन चालू आहे, त्याला कुठेही चाप बसताना दिसत नाही. ममता बॅनर्जी सरकारने तिथे लोकशाही मुल्यांना तिलांजली देऊन टाकली आहे. सरकारविरोधात बोलणा-याची हयगय केली जात नाही. पण ममता सरकारने पोसलेली हीच विषवल्ली उद्या देशासमोर यक्ष प्रश्न होऊन बसेल त्याचे काय? त्यात आता देशभर नियोजनबद्ध मुस्लीम संघटनांचे व पक्षांचे आरक्षणासाठी मोर्चे व आंदोलनं सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. सत्ता टिकवण्यासाठी सरकार मग आपला 'राष्ट्र प्रथम' हा मुलमंत्रही विसरायला मागेपुढे पाहणार नाही व मुस्लीम समाजासाठी आरक्षणाचा विचार करेल. असे झाल्यास देशासाठी तो 'काळा दिवस' ठरेल.

असे सगळे घडत असताना हिंदूत्ववादी संघटनांची भूमिका यात महत्वपुर्ण ठरणारी असेल. कारण, मुस्लीम आरक्षणासाठी हिंदुत्ववादी संघटना विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. देशातील अनेक हिंदूत्ववादी संघटना समान नागरी कायद्यासाठी कित्येक वर्षांपासून आग्रही आहेत. शिवाय मुस्लीमांना मिळणा-या अल्पसंख्यकाच्या दर्जावरही आता अनेकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लीम समाजाची वाढती लोकसंख्या याचे एकमेव कारण आहे. मुस्लीम आरक्षणाचे असे वादळ आता उठताना दिसेल. ज्यात समर्थन व विरोध दोन्ही गोष्टी पुढे येतिल. पण, जनतेच्या दबावापुढे सरकारला झुकावे लागते हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. तेव्हा लाखोच्या संख्येने आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरेल तेव्हा सरकारला काही तरी निर्णय घ्यावाच लागेल. परंतु, जोपर्यंत हिंदूंप्रमाणे मुस्लीमांना समान न्यायाचे तत्व लागू होत नाही तोवर मुसलमानांना आरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही. असे झाल्यास तो हिंदूंवर घाला घातला जाईल. ज्याचा परिणाम हिंदूंच्या अनेक पिढ्यांना भोगावा लागेल. म्हणुन हे राष्ट्रीय आव्हान सरकार कश्याप्रकारे हाताळणार हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. 

-कल्पेश जोशी
lekhagni.blogspot.com