सुरक्षितता हवी की स्वैराचार?

सुरक्षितता की स्वैराचार?

बहुसंख्यांकांच्या राज्यात अल्पसंख्यक असुरक्षित अाहेत अशी ओरड नेहमीच केली जाते. त्यात तथ्य आहेच. कश्मीरसारख्या मुस्लीमबहुल राज्यात अल्पसंख्यक हिंदूंची काय अवस्था होते, हे जगाने पाहिलेच आहे. कैराना सारख्या शहरात अल्पसंख्यक हिंदूंना कसे स्थलांतर करावे लागते हे जगाने पाहिलेच आहे व म्यानमारसारख्या धर्माने बौद्ध बहुसंख्यक असलेल्या देशात रोहिंग्यांचे काय हाल झाले, तेही जगाने पाहिले. फक्त प्रश्न असा आहे की केवळ धर्माने बहुसंख्यक असले म्हणजेच असे काही होते असे नाही. हल्ली कोणत्या विचारांचे सरकार सत्तेत आहे किंवा बहुसंख्यक लोकांचे विचार काय आहे यावर सगळे अवलंबुन असते. म्हणुनच केरळमध्ये कम्युनिजमच्या विरोधी विचारसरणी असलेल्या व हिंदू परंपरा जोपासणा-या लोकांचे हत्याकांड घडून येतात. म्हणुन या आरोपात तथ्य आहे, असे मानले पाहिजे.

पण सध्याचा आरोप जरा वेगळा आहे. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासुन काही तथाकथीत अल्पसंख्यकांना असुरक्षीत वाटू लागले आहे. मग कधी कोणाच्या पत्नीच्या तोंडून ते बाहेर पडते तर कधी चित्रपटात ढिशूम ढिशूम करणा-या हिरोच्या. याला अपवाद कट्ट्यावर बसुन दाढ्या कुरवाळणारेही नाहीत. यामागे त्यांचा हिंदुत्व विचाराच्या सत्तेला विरोध असतो हे उघड आहे. पण कुण्या एका धर्माचे वर्चस्व सत्तेत आहे असा गोंगाट करुन काही जण स्वत:ला बळजबरी असुरक्षित भासवुन घेतात व स्वत:ची वैचारिक दिवाळखोरी दाखवुन देतात.

सरसंघचालक मोहन भागवतांचे दिल्लीतील भाषण झाल्यावर त्यास विरोध करताना संसदेत एकाच धर्माचे प्रतिनिधी जास्त संख्येने असल्यामुळे अल्पसंख्यांकावर अन्याय होतो, असा आरोप केला गेला. तसा हा आरोप तथ्यहिन व बीनबुडाचाच आहे. विशेष म्हणजे असा आरोप करताना घटनाकारांनी अल्पसंख्यांकासाठी विशेष तरतूद केली, असे बोलुन त्यांचे कौतुकही आरोपकर्ते करतात. याची खरी गंमत वाटते.

परंतु, जेव्हा घटनानिर्मिती होत होती तेव्हा घटना समितीतही हिंदूं धर्मीय प्रतिनिधी संख्येने अधिक होते. कायदेमंडळात व निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्येही हिंदूंचीच संख्या अधिक होती. मुसलमानांची प्रचंड काळजी असलेल्या मुस्लीम लीगने तर मुसलमानांसाठी वेगळा पाकिस्तान मागुन अंग काढून घेतले होते. तरीसुद्धा धर्माने मुस्लीम नसलेल्या घटनाकारांनी समान न्यायाने व भेदभावविरहित भावनेने घटनानिर्मिती तयार केली आहे. कलम ४४ (समान नागरी कायदा) समाजाने स्विकार करुन मग त्यास घटनेत जागा द्यावी, म्हणुन सरळ कायदा न करता तिला मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्थान दिले. अल्पसंख्यकांच्या हितासाठी कायदे केले. योजना दिल्या. यावरुन बहुसंख्यक हिंदू समाजाचे संसदेत वर्चस्व असले तर अल्पसंख्यक (विशेषत: मुस्लीम) असुरक्षीत असतात हा आरोप तकलादू ठरतो.

तसे नसते तर हिंदूंना १५ मिनिटात संपवण्याची भाषा करणारे, देशविरोधी नारे देणारे, हिंदू देवी देवतांची टिंगल करणारे, आझाद स्मारकाची विटंबना करणारे, रोहिंग्यांना शरण देऊ इच्छिनारे मुस्लीम नेते व भारतीय सैन्यावर दगडफेक करणारे कश्मिरी मुस्लीम देशभरात मुक्त संचार करु शकले असते काय? अल्पसंख्यक असुरक्षित म्हणना-यांना 'सुरक्षित वाटणे' म्हणजे नेमके काय अभिप्रेत असते? तेव्हा या आरोपकर्त्यांना सुरक्षितता हवी की स्वैराचार, हा प्रश्न यानिमित्ताने उद्भवतो.

तथापी, सरसंघचालकांनी केलेले वक्तव्यही दुर्लक्ष करता येण्याजोगे नाही. डाॅ. मोहन भागवत हिंदुंच्या एका संघटनेचं नेतृत्व करतात म्हणुन त्यांनी केलेल्या प्रत्येक विधानाला नेहमी विरोधच केला पाहिजे असा काही नियम नाही. मुस्लीम समाजाची वाढती लोकसंख्या पाहता त्यांना अल्पसंख्यक कसे म्हणता येईल? याची स्पष्टोक्ती होण्यासाठी 'अल्पसंख्यक' शब्दाची व्याख्या व्हावी अशी ईच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. ती रास्तच आहे. भारतातील अल्पसंख्यक असलेल्या जैन, ख्रिश्चन, पारशी, शीख, ज्यू या धर्मातील लोकांना कधीच असुरक्षीत वाटत नाही, मग मुसलमानांनाच का नेहमी असुरक्षीत वाटते? हा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येतो. आपल्या डोळ्यावरील धार्मिक, राजकिय किंवा सामाजिक एकांगीपणाचे चष्मे उतरवले, तर या प्रश्नाचं उत्तरही नक्की मिळू शकेल.

सत्य तर हे आहे की अल्पसंख्यक समजल्या जाणा-या व विशेषत: मुस्लीम धर्मात सामाजिक सुधारणा व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजना व उपक्रम राबवत आजपर्यंत सत्तेत असलेल्या धर्माने हिंदू असलेल्या सरकारांनी प्रयत्न केले आहे. त्यात ते मुसलमानांच्या प्रतिगामी व धार्मिक कट्टरतेमुळे अयशस्वी ठरले, हे सत्य आहे. याचा प्रत्यय नुकत्याच 'तीन तलाक'विरोधी बील पास करताना विद्यमान सरकारलाही आलाच आहे. त्यातही भाजपाव्यतिरिक्त काँग्रेस एमआयएमसह अन्य पक्षांनीच त्याला विरोध दर्शविला. जर अल्पसंख्यांकांना ठोकुनच काढायचे अशी भावना सत्तेतील लोकप्रतिनिधींमध्ये (विशेषत: भाजपच्या हिंदूत्ववादी(?) लोकप्रतिनिधींमध्ये) असती तर त्यांनी समान नागरी कायदा, राम मंदिर, तीन तलाकसारखे कायदे जबरदस्तीने लादले असते. परंतु सत्तेत निदान हिंदूंचे वर्चस्व असेपर्यंत कुणा अल्पसंख्यकावर अन्याय होणार नाही हे निश्चित. तथापी अहिंदूंचे वर्चस्व असताना हिंदू सुरक्षित राहिल, याची काही शाश्वती नाही हे मात्र खरे.

©कल्पेश जोशी
Lekhagni.blogspot.com