संविधान धोक्यात कसे?

                                  लबाड लांडगं ढोंग करतंय!

                                                                                                              ©कल्पेश गजानन जोशी

          येत्या २० जुनपासुन महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे 'संविधान वाचवा, देश वाचवा' हे अभियान राज्यभरात राबवले जाणार आहे. तसा हा प्रयोग काही नवा नाही. कारण २०१४ ला मोदी सरकार सत्तेत बसल्यापासुन 'संविधान' व 'लोकशाही' सारखी धोक्यात येत आहे. परंतु, आश्चर्य असे की हा धोका कोणत्या प्रकारच्या चष्म्यातून पहावा म्हणजे दिसेल, हा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. जगभरात भारताची प्रतिमा उंचावत आहे, संरक्षण क्षेत्रात देश नवभरारी घेत आहे, कृषी उत्पादन पुर्वीपेक्षा वाढत आहे व व्यापारातही दिवसेंदिवस देशाला फायदाच होत आहे. तेव्हा संविधान धोक्यात येण्यामागचे कारण काय? ते काही कळत नाही.

     

          मोदी सरकारच्या 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' या तत्वामुळे अनेकांच्या पोटातील कावळे कोकलू लागतात. निवडणुकांत कितीही पैसा ओतला व जनतेला भ्रमिष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तरी भाजपाचा अश्वमेध काही रोखता रोखला जात नाही. पंजाब सोडले तर प्रत्येक राज्यात भाजपला विजयच मिळाला आहे. ज्या राज्यात भाजपाचा भोपळाही फुटत नव्हता तिथे भाजपाने दोन आकडी जागा मिळवल्या आहेत. एकीकडे भाजपाचे कमळ प्रत्येक राज्यात बहरुन येऊ लागले तर काँग्रेसचा पंजा दिवसेंदिवस दिसेनासा होऊ लागला. त्यातच भाजपवर चार वर्षात एकही भ्रष्टाचाराचा बट्टा लागु शकला नाही. त्यामुळे विरोधकांना भाजपवर हल्लाबोल करायची संधीच मिळू शकली नाही. याचा परिणाम विरोधकांच्या वैफल्यग्रस्तेत होऊ लागला. भाजपाच्या मोदी लाटेत काँग्रेससहित सगळेच विरोधी पक्ष अक्षरश: बुचकळू लागले. मग काय? 'दुष्काळात तेरावा महिना' ठरावा तसा कर्नाटकातही भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. यामुळे काँग्रेसचे उरले सुरले अवसानही गळाले. मोदी लाटेचे पाणी विरोधकांच्या नाकातोंडात जाऊ लागले. म्हणुनच आता अस्तित्व टिकुन रहावे यासाठी, जुन्या शत्रुंशी हातमिळवणी करुन अखेर बारा जण एका मंचावर येऊन कसे बसे सुटकेचा नि:श्वास सोडू लागले. पण संकट काय अजुन टळले आहे? आता तर २०१९ मध्ये खरी अग्नीपरिक्षा आहे. मग मोदी सरकारला झोडपावे तरी कोणत्या मुद्दाखाली? तेव्हा शेवटचा पर्याय उरतो. तो म्हणजे 'लोकशाही' व 'संविधान' धोक्यात आल्याचा कांगावा करण्याचा.

      अर्थात हे तंत्र जरी काँग्रेसजनांना शक्तीशाली वाटत असले, तरी काँग्रेस व विरोधक शेवटी हाच दिव्य बाण काढतिल हे देशातील विचारवंत, राजकिय विश्लेषक, संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार व  राजकारणी धुरीणांना चांगले ठाऊक होते. त्याचा छोटासा प्रत्यय निवृत्त ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांच्या दैनिक पुढारीतील एका लेखात स्पष्ट झाला होता. 'आॅपरेशन स्मिअर व भारत' असे त्या लेखाचे नाव. डोकलाम प्रश्नावर उजेड टाकताना भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटक कार्यरत असल्याचे त्यात म्हंटले होते. भारतात अल्पसंख्यक, महिला, बालक व अनुसुचित जाती कश्याप्रकारे असुरक्षित आहेत असा कांगावा करुन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी करण्यासाठी अनेक लेखक, साहित्यिक, पत्रकार व संघटना सहभागी असल्याचा त्यात उल्लेख होता. याची प्रचिती रोहित वेमुला प्रकरण, जेएनयु प्रकरण, पुरस्कार वापसी, उना हत्याकांड, भीमा कोरेगाव, असिफा प्रकरण व पाकपुरस्कृत फुटिरतावाद्यांकडून कायम हिंसाचाराने पीडित कश्मिर खोरे या घटनांनी संशयबाधीत झालेच. शिवाय, न्यायमुर्ती दीपक मिश्रांविरोधातील प्रेस काॅन्फ्रेंसमुळे व न्यायमुर्ती लोया खून प्रकरणामुळे भारतातील न्यायव्यवस्था धोक्यात असल्याचा संदेश दिला गेला. तसेच भीमा कोरेगांव हिंसाचारात नक्षलवाद व विद्रोही संघटनांचा व त्यांच्या प्रमुख नेत्यांचा आढळुन आलेला प्रत्यक्ष सहभाग 'लोकशाही' व 'संविधान' नेहमी नेहमी संकटात का येते त्याचे रहस्य उघड करतो. एवढेच काय तर एप्रिल महिन्यात देशातील १६ साहित्यीकांनी भारतातील लोकशाही धोक्यात आल्याचे सांगत मोदी सरकार उलथवण्याचे जनतेला आवाहन केले होते. अश्या प्रकारच्या घटनांचे साधे निरीक्षण जरी केले, तरी आॅपरेशन स्मिअर नक्की काय आहे ते कळू शकेल.

          मार्च महिन्यात जम्मु कश्मिरमध्ये असिफा नावाच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार झाला. या विषयी सगळे जाणता. पण या घटनेमागे रोहिंग्या मुस्लीम व स्थानिक हिंदूंमधील वादाची पार्श्वभूमी होती. 'सात दिवस देवीच्या मंदिरात मुस्लीम धर्मीय बालिकेवर अत्याचार होत राहिले.' हीच ठळक बातमी महिनाभर संबंध भारतभर गाजली. परंतु दोन खिडक्या, एक दरवाजा असलेल्या छोट्याश्या मंदिरात तब्बल सात दिवस त्या बालिकेचे प्रेत पडून राहिले व मंदिरात येणा-या कुणाही भाविकास दिसले नाही असे शक्य आहे काय? हा खरा प्रश्न होता. या सारख्या अनेक गोष्टी या प्रकरणामागची साशंकता जिवंत करतात. असो. पण या प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया उमटू लागली. त्याचा प्रत्यय नरेंद्र मोदी ब्रिटनच्या दौ-यावर असताना आला. ब्रिटनमध्ये मोदींना मुस्लीम मोर्चेक-यांनी काळे झेंडे दाखवुन निषेध व्यक्त केला होता.  या घटनेमुळे इतर राष्ट्रांचे लक्ष वेधले गेले व भारतात अल्पसंख्यक व महिला असुरक्षीत असल्याचा संदेश गेला. त्याचप्रमाणे भीमा कोरेगांव प्रकरणी सर्व विरोधकांसह, डावे, आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी व दलित संघटनांनी
हिंदूत्ववाद्यांना जबाबदार धरुन सरकारवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. देशभरात हिंसाचार घडवला व पुन्हा संविधान धोक्यात आल्याचा सुर आळवला. परंतु, सत्य आता समोर येऊ लागले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात नक्षलवाद्यांचा हात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एल्गार परिषदेतील अनेक नेत्यांचे हात या हिंसाचारात असल्याचे पुढे येत आहे. आंबेडकरी चळवळीतील तरुणांना हाताशी धरुन माओवादी व नक्षलवादी आपला स्वार्थ साधू इच्छित आहे. ह्या दोन घटनांमागे अशीच दुर्बुध्दी असेल व सत्तेसाठी देशाची प्रतिमा मलिन करण्याइतपत कुणाची मजल गेली असेल, तर भारतातील लोकशाही धोक्यात आली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. तथापी, ही वेळ कुणी व का आणली हे जनतेने ठरवले पाहिजे.

                                                                                                            

             मोदी सरकार कसे संविधानविरोधी आहे, हे सांगतांना राहुल गांधी काँग्रेस पक्ष कसा संविधानाचा रक्षक आहे हे आवर्जुन सांगण्याचा प्रयत्न करतात. देशात सर्वात जास्त काळ काँग्रेसनेच सत्ता उपभोगली आहे. या सत्तापर्वात आणीबाणी लागु झाली, कश्मीरमधून लाखो हिंदूंना घरदार सोडून पिटाळण्यात आले, देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आतंकवादी हल्ले वाढले होते, खलिस्तानी चळवळी जन्मास आल्या व राजीव गांधी व इंदिरा गांधींची हत्याही झाल्या होत्या. तेव्हा संविधान धोक्यात आले नव्हते काय? देशाच्या पंतप्रधानांची हत्या होते याहुन मोठं लोकशाहीवरील संकट ते काय? कांग्रेससहित सर्व विरोधक भाजप संविधान बदलत असल्याचा आरोप करतात. त्यांचा विशेष रोख हिंदूराष्ट्रवादाकडे असतो. भाजप लोकशाहीप्रधान भारतास हिंदूराष्ट्र करत असल्याचा अनेकदा आरोप होतो. परंतु, भाजपचे आमदार खासदार काही आभाळातुन पडलेले नाहीत. देशातील जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे. तेव्हा ते जे काही करतिल त्यास जनतेचा पाठिंबा आहे हे कसे विसरुन चालेल. कारण, त्यांचे विचार व भूमिका जनतेस त्यांना निवडून देण्यापुर्वीही माहित होत्याच. भाजप हिंदूत्ववादी (?) पक्ष आहे हे जनतेला ठाऊक नव्हते काय? परंतु आश्चर्य तर हे आहे की, भाजपने संविधान बदलणे व हिंदूराष्ट्र संकल्पनेकडे चार वर्षात ढूंकुनही पाहिलेले नाही. कलम ३७० असो किंवा समान नागरी कायदा असो. भाजपने याबाबत अजुनही काहीच पाऊल उचलले नाही. हिंदूत्ववादी(?) भाजप तर विकासवादी झालेली आहे. तथापी, भाजपने तसे काही पाऊल उचलल्यास गैर ते काय? संविधान परिवर्तनशील आहे. काळानुरुप व जनतेच्या इच्छेनुसार सविधानात बदल करण्याची सोय घटनाकारांनीच करुन ठेवली आहे. इंदिरा गांधी शासनाने १९७६ साली ४२ वी घटनादुरुस्ती करुन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता या शब्दांचा समावेश घटनेच्या सरनाम्यात केला होता. अश्याच ११५ पेक्षा जास्त कालसापेक्ष घटनादुरुस्त्या आजवर झाल्या आहेत. परंतु, विद्यमान सरकारने काही बदल करायचे ठरवले तर लगेच संविधान धोक्यात येईल.

         संविधान असुरक्षित असण्यामागे विरोधक गोरक्षकांची दादागीरी, कठुआ व उन्ना सारख्या घटना, लव्ह जिहादचा मुद्दा, पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्या व मुस्लीम असुरक्षित असल्याचा कांगावा करतात. परंतु याच लोकांना कालपर्यंत अल्पसंख्यांकाच्या लांगुलचालनात बहुसंख्यांकांचे हक्क पायदळी तुडवले जात असल्याचे कधी जाणवले नाही. मुस्लीम महिलांच्या न्यायाकरीता सरकारने तीन तलाक विषयक घेतलेली भूमिका विरोधकांना मुसलमानांवरील अन्याय वाटते. भीमा कोरेगाव व औरंगाबादेतील दंगलीस पोलीसांना जिम्मेदार ठरवले जाते. परंतु याच मंडळींना कश्मीरमधुन हाकलुन लावलेल्या हिंदूंवरील अन्याय का कधीच दिसला नाही? भारतमाता की जय बोलणा-या चंदनवर दिवसा ढवळ्या गोळ्या झाडल्या जातात व दंगल घडवली जाते तेव्हा काहीच वाईट वाटत नाही. भारतीय सेनेवर कश्मीरमध्ये दगडफेक होते. काही जवानांच्या व पोलीसांच्या तर हत्या झाल्या. याविषयी तथाकथीत लोकशाहीप्रेमी ब्र सुद्धा काढत नाही. देशातील एमआयएम चे खासदार 'भारत माता की जय' म्हणण्यास विरोध करतात व औरंगाबादेतील त्यांच्या पक्षाचे महापालिकेचे नगरसेवक वंदे मातरम् गायनाच्यावेळी जाणुनबुजून खाली बसुन राहतात, हा लोकशाहीवरील व भारताच्या सन्मानावरील घाव दिसत नाही. "१५ मिनिट पोलीस बाजुला करा, देशातील १०० करोड हिंदूंना आम्ही २० करोड मुसलमान कशी अद्दल घडवतो ते बघा" असे जाहिर सभेत बोलणा-या अकबरुद्दीन ओवेसीचे विखारी भाषण देशातील तमाम संविधानप्रेमींना(?) लोकशाहीवरील संकट वाटत नाही. हीच का ती काँग्रेसने घटनादुरुस्ती केलेली 'धर्मनिरपेक्षता'. मुसलमानांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी करणा-या मौलवीमुळे ४२ व्या घटनादुरुस्तीतील 'अखंडत्व' धोक्यात येत नाही का? बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर व हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांवर प्राणघातक हल्ले झाले. भाजपच्या उमेद्वारांना उमेद्वारी अर्ज भरु दिले गेले नाही. भाजप कार्यकर्त्यांना जीव मुठीत घेऊन लपुन रहावे लागले. लोकशाहीवरचा धोका जर कोणता असेल, तर तो हाच. परंतु याकडे एक अवाक्षर कुणी काढले नाही. वर लबाडी करुन संविधान प्रेमी असल्याचे व लोकशाही धोक्यात असल्याचे ढोंग रचुन जनतेला मुर्ख करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु आहे. 

         अल्पसंख्यक असुरक्षीत असल्याचा आव आणणा-या काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी बहुसंख्यक हिंदूंच्या समस्या कधीच जाणुन घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. तो कळवळा भाजपने दाखवला म्हणुन आज ते सत्तेत आहेत. हे अजुनही काँग्रेसच्या ध्यानी येत नाही. हिंदूंच्या अडचणी जाणुन घेण्यापेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर राहुल गांधींना जाणवेधारी हिंदू बणुन फिरणे अधिक सोयीस्कर वाटते. या देशातील बहुसंख्यक वर्गाला जाणिवपुर्वक डावलले गेल्यामुळे काँग्रेस पक्ष आज डबघाईला आला आहे. हिंदूंची अॅलर्जी असलेल्या काँग्रेस व अन्य पक्षांना 'लोकशाही' व 'संविधान' असुरक्षीत असल्याचे उमाळे फुटतात ते याचमुळे. संविधानाच्या आडून स्वार्थाचे राजकारण करुन 'लबाड लांडगं ढोंग करतंय' हे जनतेस कळुन चुकले आहे.

©कल्पेश गजानन जोशी
Kavesh37.blogspot.com