निवडणुक मीमांसा: जळगांव

                                     निवडणुक मीमांसा

     जळगांवात सध्या राजकिय चर्चांना उधाण आलंय. कारण आहे महानगरपालिकेच्या निवडणुका. १९ सप्टेबरला जळगांव महानगरपालिकेची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे येत्या सप्टेबर महिन्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार हे निश्चित. राज्य निवडणुक आयोगाने नोटिस दिल्यापासुनच निवडणुक प्रक्रियेला वेग आला होता. अनुसुचित जाती जमातीचे आरक्षण, महिला आरक्षण विचारात घेऊन प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात आली. प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती व सुचना मागवुन त्या निवडणुक आयोगासमोर सादर केल्या होत्या. आता प्रभाग निश्चिती झाली असता राजकिय खलबतं व नेत्यांच्या बैठका व भेटीगाठीच्या बातम्या झळकु लागल्या आहेत. पुढच्या वर्षी होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर या निवडणुकांना विशेष महत्व प्राप्त होणार आहे. निवडणुका जरी केवळ जळगांव महापालिकेच्या असल्या तरी जळगांव शहर व ग्रामिणच्या सर्वपक्षीय नेत्यांची ही तारेवरची कसरत ठरणार आहे.

     गेल्यावेळी (२०१३) मोदीमय वातावरण असतानादेखिल सुरेश जैन यांच्या खान्देश विकास आघाडी सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. बहुमतापासुन केवळ ३ जागा कमी असल्यामुळे खाविआने मनसेसोबत युती करुन सत्ता स्थापन केली होती. एकनाथराव खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप केवळ १५ जागाच मिळवु शकला होता. तर, मनसे १२ जागांसह तिसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. पण राजकारणात सातत्य नावाची गोष्ट नसते. राजकिय डावपेच, परस्पर वैरभाव, मैत्री व आगामी इतर निवडणुकांचा विचार करुन राजकिय चित्रे सतत बदलत असतात. सुरेश जैन यांची झालेली सुटका खाविआला एक वेगळी ताकद बहाल करणार का? तसेच भाजपचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व सुरेश जैन यांची वाढती जवळीकता अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. येत्या मनपा निवडणुकीत खाविआ जरी प्रबळ दावेदार समजला जात असला तरी सुरेश जैन यांनी राजकारणातुन संन्यास घेतला आहे हे विसरुन चालणार नाही. शिवाय शहरातील महात्मा ज्योतीबा फुले मार्केटमधील गाळेप्रश्न व हाॅकर्सच्या  समस्यांमुळे एक मोठा व्यापारी वर्ग महापालिकेवर नाराज आहे. तसेच, सुरेश जैन यांच्यावर झालेले आरोप व तुरुंगवास बघता जळगांवकरांच्या मनातील त्यांची जागा पुर्वीइतकीच तग धरुन असेल असेही नाही. त्यामुळे खाविआ व मनसेसाठी जनतेच्या मनातील रोष कसा दूर केला जाईल हा मोठा प्रश्न आहे.

     दुसरीकडे भाजपचा अंतर्गत विवाद काही सुटायचे नाव घेत नाहीये. एकनाथराव खडसे व गिरीश महाजन यांचे संबंध अजुनही गरमागरम आहेत. एकिकडे गिरीश महाजन आणि सुरेश जैन यांचे चांगले संबंध, तर एकनाथराव खडसे आणि सुरेश जैन यांच्यात प्रचंड कटूता. म्हणुनच एकनाथरावांसोबत खासदार रक्षा खडसे जरी असल्या तरी जळगांव महापालिका निवडणुकांमध्ये खडसेंना आपले प्राबल्य सिद्ध करणे तितकेसे सोपे असणार नाही. इकडे गिरीश महाजन खाविआसोबत युती करुन निवडणुक लढविण्यास प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे साहजिकच एकनाथराव स्वबळावर निवडणुक लढण्याचा हट्ट धरतील. परंतु दोघांचे संगनमत झाल्यास फायदा भाजपलाच होऊ शकतो. गिरीश महाजनांनी आपल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत १०० टक्के विजय मिळवल्यामुळे त्यांचे मनोबल व राजकिय शक्ती नक्कीच उंचावली आहे. त्याचा उपयोग या रणसंग्रामात भाजपला होईल. परंतु एकनाथराव खडसेंना आपल्या मंत्रीपदाचा द्यावा लागलेला राजीनामा अजुनही त्यांच्या मनात घर करुन आहे. या नाराजीचे पर्यवसन कश्यात होते याबाबतही विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. भाजपसाठी आमदार सुरेश भोळेसुद्धा आपली राजकिय शक्ती पणाला लावत असुन त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याच्या सुचना कधीच दिल्या आहेत. एकंदरीत काय तर भाजपची व महापालिका निवडणुकांची दिशा व यश गिरीश महाजन व एकनाथराव खडसे यांचे आपसी संबंधांवरही अवलंबून असणार आहे. परंतु, पक्षांतर्गत गटबाजी व विवाद केवळ भाजपमध्येच आहे असे नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह पक्षाच्या वर्धापनदिनी निदर्शनास आला. शहरातील राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते गुलाबराव देवकर व गप्फार मलिक यांची ईश्वरलाल जैन यांच्याविषयी नाराजी जाणवत होती. ती  गतकाळात झालेल्या पक्षांतर्गत सेटलमेंटचा व गटबाजीच्या विषयास फोडणी दिल्यामुळे खरी ठरली.

     यावेळच्या निवडणुक प्रक्रियेत एक अजुन महत्वपुर्ण बदल झालेला आहे. २०१३ मध्ये झालेल्या जळगांव मनपा निवडणुकीत एकुण ३७ प्रभाग तयार करण्यात आले होते. ज्यामध्ये ३६ प्रभागात दोन नगरसेवकांचा तर केवळ एकाच प्रभागात तीन नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला होता. पण यावेळी मात्र प्रभागरचना मोठी करुन प्रत्येक प्रभागात चार नगरसेवकांसह केवळ एकाच प्रभागात तीन नगरसेवकांचा समावेश असणार आहे. परंतु, एकुण सदस्यसंख्या पुर्वीइतकीच म्हणजे ७५ असेल तर बहुमतासाठी ३६+ हा जादुई आकडा असेल. परंतु, गेल्यावेळी केवळ ५५ टक्के एवढेच मतदान झाले होते, हा चिंतेचा विषय आहे. मतदानाचा टक्का वाढणे गरजेचे आहे. निवडणुक आयोगाला यासाठी प्रयत्न करावे लागेल. नवख्या युवा मतदारांचा कौल निर्णायक ठरु शकतो. तेव्हा बदलती प्रभागरचना व जातीय समीकरणं लक्षात घेऊन राजकिय व्युहरचना आखताना राजकिय पक्षांची चांगलीच कसोटी लागणार आहे.

    तसे जळगांव महापालिकेवर आजवर एकहाती सत्ता ठेवणे अशक्य ठरले आहे. भाजप, शिवसेना, खाविआ, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांसह स्थानिक जनक्रांती व शहर विकास आघाडीसारख्या लघुपक्षांची भुमिकाही महत्वाची ठरली आहे. एखाद्या पक्षाचे निवडुन आलेले सदस्य कमी असले तरी प्रसंगी सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना किती मान मिळतो हे नुकत्याच कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकांनी दाखविले आहे. तशी वेळ न यावी यासाठी प्रमुख पक्ष जीवाचे रान करतील. राष्ट्रीय स्तरावरील बदलते राजकिय रंग, भाजप-शिवसेनेचे राजकिय संबंध, स्थानिक स्तरावरील नेत्यांची व्युहरचना व विद्यमान सत्ताधा-यांनी केलेली जनसेवा व विकास याचे प्रत्यंतर येत्या निवडणुकात दिसेलच. जसजशी निवडणुकीची तारीख जवळ येत जाईल तसतशी जळगांवात राजकिय समीकरणे बदलत जातील. तथापी, जळगांवकर कुणास कौल देणार हे खरे औत्सुक्याचे ठरेल.

-कल्पेश गजानन जोशी
Kavesh37@yahoo.com