दीडशाणा चौथा स्तंभ!
दीडशाणा चौथा स्तंभ! ©कल्पेश गजानन जोशी
देशात दर दोन-चार महिन्याआड कुठे ना कुठे निवडणुका या असतातच. याचा अर्थ सगळ्याच गोष्टी काही सत्तेसाठी होत नसतात. मुळात घडलेल्या घटनेचा आणि निवडणुकांचा संबंध लावण्यापेक्षा त्या घटनेच्या मुळाशी जाऊन तिची सत्यासत्यता तपासणे व सत्य जनतेसमोर आणणे हेच मिडियाचे कर्तव्य. परंतु मिडिया एखाद्या घटनेचा किती कर्तव्यदक्षतेने रिपोर्टींग करते व पारदर्शक सत्य बाहेर आणते हे अभिनेत्री श्रीदेवीच्या मृत्युनंतर अख्ख्या भारताने अनुभवले. पत्रकारितेला कालपर्यंत भिन्न वैचारिक रंग प्राप्त झाले होते; पण आजकाल पक्षीय रंगही 'पत्रकारिता: लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभा'ला प्राप्त झाले आहे.
देशात घडणा-या घटना व राजकारण/निवडणुका यांचा काही संबंध असतो का? ते तर सर्वस्वी त्या घटनेवर अवलंबुन. कारण घडणा-या सगऴ्याच घटनांचा संबंध राजकारणाशी असेल असे ठाम सांगता येत नाही. पण याच प्रश्नाचे उत्तर मिडिया वाल्यांना विचारले तर ते अगदी अचुक देतील. मिडियावाले पुर्ण होकारार्थी सहमती दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत. विशेषत: मराठी न्युज चॅनल्सवाले. कारण जगात त्यांच्याइतके हुशार व विद्वान नाहीच मुळी कुणी. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणविणारे, पत्रकारिता जोपासणारे हे न्युज चॅनल्सवाले नेहमी नकारात्मक का दाखवतात? देशात घडणा-या सगळ्याच घटना/घडामोडी निवडणुकांसाठी होत असतात का? देशात दर दोन-चार महिन्याआड कुठे ना कुठे निवडणुका या असतातच. याचा अर्थ सगळ्याच गोष्टी काही सत्तेसाठी होत नसतात. मुळात घडलेल्या घटनेचा आणि निवडणुकांचा संबंध लावण्यापेक्षा त्या घटनेच्या मुळाशी जाऊन तिची सत्यासत्यता तपासणे व सत्य जनतेसमोर आणणे हेच मिडियाचे कर्तव्य. परंतु मिडिया एखाद्या घटनेचा किती कर्तव्यदक्षतेने रिपोर्टींग करते व पारदर्शक सत्य बाहेर आणते हे अभिनेत्री श्रीदेवीच्या मृत्युनंतर अख्ख्या भारताने अनुभवले. पत्रकारितेला कालपर्यंत भिन्न वैचारिक रंग प्राप्त झाले होते; पण आजकाल पक्षीय रंगही पत्रकारिता: लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला प्राप्त झाले आहे. न्युज चॅनल्सवर कोणत्याही सामाजिक-राजकिय चर्चेमध्ये सुत्रसंचालन करणारी व्यक्ती कायम एककल्ली बाजू मांडताना दिसते. खरे पाहता सुत्रसंचालन करणा-याने तटस्थ राहुन विषयापासुन भरकटणे रोखायचे असते व त्या चर्चेतून काहीतरी निष्कर्षापर्यंत पोहचायचे असते. पण न्युज चॅनल्सवर (विशेषत: मराठी) चर्चेच्या सुरुवातीपासुनच सुत्रसंचालक एका विशिष्ट बाजुकडे व विचाराकडे झुकलेला दिसतो. त्यात प्रतिस्पर्धी हिंदूत्ववादी किंवा भाजप-सेनेचा असला की त्याच्या ज्ञानाला व मताला कवडीची किंमत नसते. सुत्रसंचालक त्यांच्या विरोधात अतिशय आक्रमकपणे भूमिका मांडल्याशिवाय राहत नाही. आपण चर्चेतील सुत्रसंचालक असल्याचा त्यांना विसर पडलेला असतो. म्हणुनच एखादा पक्ष ज्याप्रमाणे विशिष्ट विचारसरणीवर उभा असतो त्याचप्रमाणे विविध माध्यमेही अशीच विशिष्ट विचारसरणीवर उभी आहे व पक्षीय रंग पत्रकारितेला अप्रत्यक्षपणे दिला गेला आहे असे म्हणावे लागते.
मुळात प्रश्न असा आहे की, काही गोष्टी देशात अश्या असतिलही, ज्यांचा निवडणुकांशी संबंध असावा. काही गोष्टी घडवुनही आणल्या जात असतिल निवडणुका जिंकण्यासाठी. पण मग त्यात वावगं असं काय आहे? भारत जर लोकशाही प्रधान देश असेल, इथे निवडणुकांमधून लोकप्रतिनिधी निवडले जात असतिल तर काही गोष्टींशी संबंध असला म्हणुन काही तरी चुकीच होतंय अशी बोंब का केली जाते? आता बघा ना... कश्मीरात जरा काय दगडफेक सुरु झाली की त्याचा संबंध लावला जातो राजकारणाशी. जरा कुठे जातिय हिंसा घडली की त्याचा संबंध लावला जातो निवडणुकांशी. मग तो संबंध विरोधकांच्या बाजुने असो किंवा सत्ताधा-यांच्या बाजुने. पण निवडणुका असतात म्हणुनच देशात सगळं काही घडत असतं का? निवडणुका नसत्या तर घडणारं घडलं नसतं? मध्यंतरी कश्मीर शांत होता. मग तेव्हा निवडणुका नव्हत्या का? देशात पाच महत्वाच्या राज्यात त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय, गुजरात व हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका पार पडल्या. मग तेव्हा का दगडफेक झाली नाही कश्मीरमध्ये? कश्मीरवरुन कुणाला राजकारण करायचंच असतं तर कश्मीरमधील हिंसाचार तेव्हाही उफाळला असता. म्हणजेच काय तर सगळ्याच गोष्टी यी राजकारणाशी निगडीत नसतात. असल्याच तर त्यात गैर काही आहे असेही नाही. शेवटी लोकशाही गणराज्य ना. मग इथे लोकांसाठी व त्यांच्या हक्कासाठी मुकमोर्चे निघतात तसा हिंसाचारही उफाळू शकतो. त्याची कारणे समोर येणे जास्त व्यवहार्य. एखाद्या पक्षाने "निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:च्या राजकिय स्वार्थासाठी ते घडवुन आणले" असा मिडियाकडून जो डिंगोरा पिटवला जातो तो न पटणारा आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणुन मिडीयाची ओळख. पण आजकाल मिडीया नकारात्मकतेच्या पलिकडे डोकाऊन पाहायला तयार नाही. निस्पृह व निष्पक्ष न्युज चॅनल्स व वर्तमानपत्रे दुर्मिळ होत चाललीय. त्यात ज्याने त्याने स्वत:ला विशिष्ट विचाराचे व पक्षाचे रंग लावुन घेण्यास सुरुवात केलीय. असे म्हणतात, देशाचे प्रतिबिंब जर पहायचे झाले तर ते दिसते माध्यमांमध्ये. पण आज ते प्रतिबिंबच काहीसे विद्रुप झाल्यासारखे वाटू लागलेय. न्युज पेपर वाचणारा...हळुच 'दीडशाणी मिडीया' असे पुटपुटून जातो. राजकारण जणु पाप व पत्रकारिता म्हणजे ब्रम्हदेवाने दिलेले वरदान असावे असा रुबाब मिडीयाचा झाला आहे.
भारतात विविध जातीपंथाचे व धर्माचे तसेच भिन्न विचारी लोक राहतात. एकत्र राहतात. मग एखाद्या ठिकाणी झाले वाद तर ते निव्वळ निवडणुकांसाठीच होतात किंवा घडतात असे म्हणणे योग्य नाही. पण मिडियावाले नेमकं तेच करतात. राजकिय नेते पुढारी जनसंवाद करतात, मोहिमा काढतात, संमेलने घेतात किंवा सभा-बैठका घेतात यात चुकिचे काय आहे? निवडुन येण्यासाठी त्यांना ते करणे भाग आहे. जनतेशी जास्तीत जास्त चांगले संबंध कसे होतील याचा राजकिय नेते प्रयत्न करत असतात. तेच उचित आहे. मिडियाचा रोख मात्र वेगळाच असतो. "निवडणुकीच्या तोंडावर अमुक अमुक नेत्याने दर्ग्यावर चादर चढवली किंवा मंदिरात दर्शन घेतले" हे अलिकडचे सुप्रसिद्ध वाक्य. पण राजकिय नेत्यांचे हे वागणे 'लोकशाही गणराज्य' या दोन शब्दात पुर्णत: स्पष्ट होते. राज्यघटनेच्या सरनाम्यातच ते उद्धृत केले आहे. पण मिडिया मात्र या घटनांची मांडणी अशी करत असते जणू ही नेते मंडळी काहीतरी फसवणुकच करत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर मुळात निवडणुकापुर्व निघणा-या रॅल्या, सभा, भाषणे ही फक्त शक्ती प्रदर्शन करण्याची साधनं असतात. त्यात वरचढ ठरण्यासाठी राजकिय लोकांची धडपड चालू असते. एखाद्या सरकारने पाच वर्ष प्रचंड जनहिताची कामे केली. देशाला सर्वोच्च उभारी मिळवुन दिली. सर्व क्षेत्रात देशाने गगनभरारी घेतली. म्हणुन त्या सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकांच्या तोंडावर प्रचार करणे सोडून देणे इष्ट ठरेल काय? नाही. त्या पक्षाला जनतेमध्ये स्वत:ची शक्ती सिद्ध करावीच लागेल. प्रचार प्रसिद्धी करावीच लागेल. हे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला का कळू नये? हा खरा सवाल आहे.
देशाचे पंतप्रधान त्यांच्या पक्षाची प्रचार सभा करु शकतात काय? सलग तीन चार दिवस प्रचार सभा व रॅल्या काढू शकतात काय? प्रधानमंत्री पदाची कामे सोडून किंवा एखादा मुख्यमंत्री त्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची कामे सोडून प्रचार सभा का घेतो? देशाची कामे कोण करणार? असाही एक निर्बुद्ध सवाल मिडियाकडून केला जातो. तेव्हा आपणांस माहिती असावयास हवे की, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आपले बहुमत सिद्धकरुन त्या पदावर बसलेली आहे. त्या व्यक्तीने त्याच्या पक्षाला बळकट करणे हे त्याचे दायित्व असते. तसे न केल्यास त्यांची संपुर्ण सत्ताच धोक्यात येऊ शकते. ज्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यास किंवा प्रधानमंत्र्यास पाठिंबा दिला आहे, तो पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकारच कोसळेल. पक्ष कमकुवत होईल. म्हणुन प्रधानमंत्री किंवा मुख्यमंत्री सभा भाषणे करतात ती त्यांची अपरिहार्यता असते. लोकशाही यालाच म्हणतात. सत्ता डागळण्याला दुस-या शब्दात मांडायचे झाल्यास जनतेचा तुमच्यावरील विश्वास कमी झाला असे म्हणता येईल. हे कुठल्याही सत्ताधा-यास परवडणारे नाही. म्हणुन प्रधानमंत्र्यांपासुन इतर मंत्री व नेत्यांसहित सर्वजण निवडणुकांसाठी जीवाचे रान करतात. मग महाराष्ट्रातील एखाद्या पक्षाचे कार्यकर्ते निवडणुकीपुर्वी दुस-या राज्यात (जिथे निवडणुका होणार आहेत) पक्षबांधणीसाठी गेले तर त्यात वावगे काय? पण मिडियाला मात्र हेही रुचत नाही. कर्नाटकात प्रचारासाठी गेलेले नेते व कार्यकर्ते आपली कामे सोडून तिकडे का गेली? किंवा त्यांनी तिकडे का जावे? हा रोख सवाल मिडिया जनतेसमोर उभा करते. तोही असाच पोकळ ठरतो.
मिडियाने नुकत्याच घडलेल्या अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील मोहम्मद अली जिन्नाच्या फोटोच्या प्रकरणास असेच काहीसे चित्रीत केले. जणु काही ते प्रकरण कर्नाटकच्या निवडणुकांसाठी घडवुन आणले आहे. कश्मीरमध्ये सुरु झालेली दगडफेक व हिंसाचारही निवडणुकांचीच तयारी असल्याचा आता कांगावा सुरु झाला आहे. तथापी, यांसारख्या घडामोडी निवडणुकीपुर्वी झाल्या म्हणुन सत्य मानायच्या नाहीत का? की या सगळ्या घडामोडी आभासी असतात.? देशातला असा एक वर्ग नाही का जो पाकिस्तान प्रेमी असुन 'पाकिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देतो? भारताच्या राष्ट्रध्वजाचे दहन करतो? वंदे मातरमला विरोध करतो? मग अलिगढ मुस्लीम युनिवर्सिटीत जिन्नाचा फोटो लावणे शक्य आहे. जिन्नावर आणि पाकिस्तानवर बेहद प्रेम करणारी मंडळी भारतात आहे. त्यामुळे त्यांचा देशद्रोही प्रताप निवडणुकीपुर्वी बाहेर आला काय किंवा निवडणुकानंतर बाहेर आला काय सत्य थोडेच बदलणार आहे. मिडियाचा रोख जर असायला हवा तर तो पाकिस्तानप्रेमी मंडळीवर. त्यांच्या कृत्यावर. 'निवडणुकीचा संबंध लावुन' मिडिया नेमके काय साध्य करत असते? मिडियाकडून नि:शंकपणे पाकिस्तानप्रेमी मंडळींवर व त्यांच्या करतुतींवर पांघरुण घातले जाते. काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्यातील जवानांवर व पोलीसांवर दगडफेक करणा-या हुर्रियत व पाकपिलावळींना पाठिशी घातले जाते. मिडियास व लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभास वागणे हे साजेशे नाही. एखादे प्रकरण केव्हा घडले यापेक्षा ते का घडले याचा विचार अधिक व्हावा, यातच लोकशाहीचा व लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा आदर टिकुन राहिल. अन्यथा कुणी 'दीडशाणा चौथा स्तंभ' म्हंटल्यास वावगे वाटणारे नसेल.
©कल्पेश गजानन जोशी, सोयगांवकर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा