अॅट्रोसिटीची साफसफाई!

अॅट्रोसिटीची साफसफाई!

     २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रोसीटीज कायद्यासंबंधी काही महत्वपुर्ण मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली. सरकारी कर्मचा-यांविरुद्ध अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा- १९८९ (अॅट्रोसिटी) चा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली. यामुळे एखाद्या सरकारी कर्मचा-यावर या कायद्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यास तात्काळ अटक करता येणार नाही. अटकेपुर्वी सखोल तपास केला जाईल, संबंधित व्यक्तीच्या वरीष्ठ अधिका-याची लेखी परवानगी लागेल व जामिनही मिळु शकेल असा बदल करण्यात आलाय. सामान्य नागरीक असल्यास अटकेसाठी वरीष्ठ जिल्हा पोलीस अधिक्षकाची लेखी परवानगी लागेल. यात वावगे तसे काही नाही. या कायद्याचा गैरवापर वाढत होता व त्यास वेसण घालणे जरुरीचे होते. तेच मा. न्यायालयाने केले आहे. अॅट्रोसिटीज कायद्याचा वाढता दुरुपयोग पाहता मा. न्यायालयास तसा विचार करावा लागला ही तर सरकारसाठीही शरमेची बाब ठरावी. ज्या सुधारणा कायदेमंडळाने करावयास पाहिजे त्या न्यायालयास कराव्या लागत आहेत. जी बाब न्यायालयाच्या लक्षात येते ती सरकारला का कळू नये?

      गेल्या दोन वर्षाचा विचार करता मराठा क्रांती मोर्चा व १ जानेवारीला झालेले भीमा कोरेगांव प्रकरण या दोहोंचा अॅट्रोसीटीज कायद्याशी संबंध आहे. २०१६ मध्ये कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रभर लाखोच्या संख्येने मुकमोर्चे निघाले होते. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा व अॅट्रोसिटीज कायदा रद्दबातल करावा किंवा दुरुस्ती करावी अश्या प्रकारच्या प्रमुख मागण्या होत होत्या. त्याच प्रमाणे २०१८च्या सुरुवातीस पहिल्याच दिवशी भीमा कोरेगांव येथे दंगल उसळली. या सर्व घटनेत घटनास्थळच्या ४९ जणांवर अॅट्रोसिटीज कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले. त्याचप्रमाणे मिलिंद एकबोटे व संभाजी भीडे गुरुजींवरदेखिल अॅट्रोसिटीज अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले. या दोन प्रमुख घटनांमुळे महाराष्ट्र ढवळुन निघाला. अॅट्रोसिटीज कायद्याबद्दल पुन्हा चर्चा रंगु लागल्या. अॅट्रोसिटीज कायद्याचा गैरवापर पुन्हा उघड झाला. भीडे गुरुजींवर ज्या महिलेने गुन्हा दाखल केला होता, त्या महिलेने आपल्या तक्रारीत भीडे गुरुजींना दगड मारताना पाहिल्याचा उल्लेख केला होता. परंतु आता चौकशीअंती घटना घडली तेव्हा संभाजी भीडे गुरुजी घटनास्थळी नव्हतेच असे सत्य समोर येत आहे. हा केवळ एक जिवंत दाखला. परंतु राज्यातच नव्हे तर संबंध देशात अॅट्रोसिटीज कायद्याचा गैरवापर होताना दिसत आहे. अॅट्रोसिटी कायद्याची धमकी दिली जाते. एखाद्याची बदनामी, बदल्याची भावना किंवा वाईट हेतूसाठी या कायद्याचा गैरवापर होतो हे वेळोवेळी निष्पन्न होत आहे. 

    न्यायालयाचा हा महत्वपुर्ण निर्वाळा महाराष्ट्रातील कराड येथिल एका घटनेमुळे दिला गेला. कराड येथिल फार्मसी काॅलेजमधील कर्मचारी भास्कर गायकवाड यांनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. सतिष भिसे व विभाग प्रमुख डाॅ. किशोर बुराडे यांच्यावर २००६ मध्ये अॅट्रोसिटीज कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविला होता. यासंदर्भात पोलीसांनी राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डाॅ. एस.के. महाजन यांच्याकडे चौकशीची लेखी परवानगी मागितली होती. ती डाॅ. महाजनांनी नाकारली. तेव्हा २०१६ मध्ये भास्कर गायकवाड यांनी डाॅ. महाजनांविरोधात गुन्हा नोंदविला. याविरोधात डाॅ. महाजन उच्च न्यायालयात गेले. पण तिथे त्यांची याचिका फेटाळल्या गेली. मग त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. येथे त्यांना न्याय मिळाला. अॅट्रोसिटीज कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे येथे निष्पन्न झाले. डाॅ. भिसे, डाॅ. बुराडे व डाॅ. महाजन हे अॅट्रोसिटीज कायद्याच्या गैरवापरास बळी पडले असल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सदर मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली. अश्या प्रकारे वारंवार अॅट्रोसिटीज कायद्याचा दुरुपयोग निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने हा महत्वपुर्ण व दुरगामी निर्णय घेतला आहे हे लक्षात येते.
(Source: Loksatta 21 march)

     २०१३, २०१४ व २०१५ या तीन वर्षात महाराष्ट्रात अॅट्रोसिटीज कायद्याच्या गैरवापराच्या सहाशेहून अधिक घटना समोर आल्या आहेत. राजस्थानात तर सर्वाधिक १३,९५१ घटना समोर आल्या. आंध्रप्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेशातही अॅट्रोसिटीज कायद्याच्या गैरवापरासंबंधी घटना घडल्या आहेत. २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ही माहिती लोकसभेत सादर झाली. (Source : Bulletin of unique academy) अॅट्रोसिटी कायद्याच्या गैरवापरामुळे हजारो निर्दोष लोकांना त्रास भोगावा लागला आहे. या आकडेवारीवरुन हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. राजकिय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध निवडणुकांमध्ये, स्वत:च्या खाजगी व मालमत्तेविषयी खटल्यांमध्ये, आर्थिक व्यवहारांमध्ये या कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर होताना दिसतो. तसेच नोकरीतील संधी व सेवाज्येष्ठतेच्या वादामध्ये या कायद्याचा गैरवापर राजरोसपणे चालू असतो हे अनेक न्यायालयिन निकालांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. स्वत:च्या हितासाठी व लाभापोटी सरकारी अधिकारी व न्यायिक अधिका-यांविरुध्द या कायद्याचा बेछूटपणे वापर होताना दिसतो. या सर्व बाबी न्यायालयाने स्पष्ट केल्या आहेत.

     परंतु, तरीही हा कायदाच रद्द करावा असे म्हणणे अविचारी ठरेल. कारण, अॅट्रोसिटीज कायद्याचा गैरवापर होतो हे जरी निर्विवाद सत्य असले, तरी अनुसुचित जाती जमातीतील लोकांवर अत्याचार होतात हेही तितकेच सत्य आहे! एखाद्या व्यक्तीला ती केवळ अमुक एका जातीची आहे म्हणुन तिरस्कार व्यक्त होत असेल तर ते निंदनीयच म्हणावे लागेल. एखाद्या विशिष्ट समाजाला किंवा व्यक्ती समुहाला पाणवठ्यावर जाण्यास मज्जाव करणे, मानवी किंवा प्राण्यांच्या सापळ्याची विल्हेवाट लावणे, डोक्यावर मैला वाहुन नेणे, अनुसुचित जाती जमातीतील महिलांना देवदासी बनविणे, जादुटोण्याच्या आरोपावरुन छळ करणे किंवा जातीयवाचक शिवीगाळ करणे यांसारख्या घटना देशाच्या कानाकोप-यात घडत आहेत. अश्या प्रकारच्या घटना जाणिवपुर्वक घडत असतिल तर संबंधितांवर कायदेशिर कार्यवाही व्हायलाच पाहिजे. म्हणुनच न्यायालयाने "आम्ही या कायद्याला पातळ करत नसुन न्यायालयांना या घटना ख-याखु-या वाटल्यास अटकपुर्व जामिन नाकारला गेला पाहिजे" असे सांगितले आहे. पण घटना जर बनावट असतिल किंवा तक्रारीमागे वाईट हेतू असेल तर कलम १८ आपोआप लागू होणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत काय तर न्यायालयाने अॅट्रोसीटीसारख्या महत्वाच्या कायद्याला लागलेली गैरवापराची जळमटं काढण्यासाठी हे पाऊल उचलले अाहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

     पुर्वीपार जाचक रुढी परंपरात गुरफटल्या गेल्यामुळे दलित, आदीवासी व वनवासी बंधूंना इतर समाजाने कायमच दुय्यम स्थान दिले. काळ बदलु लागला, जनप्रबोधन होऊ लागले तरीही अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांवरील अन्याय काही कमी होत नव्हते. म्हणुनच या समाज बांधवांच्या न्याय्य हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अॅट्रोसिटीज कायदा अस्तित्वात आला. पण त्याला काही समाजकंटकांच्या हातातील गैरवापराचे शस्त्र बनू न देता कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीचा, मग तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असो, छळ व अत्याचार हा घटनेने दिलेल्या संरक्षणाविरुद्धच आहे. घटनेने सर्वांना दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधूता या हमीचे संरक्षण करण्याचे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. हा कायदा जाती जातींमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचे साधन होऊ नये. असे महत्वपुर्ण स्पष्टीकरण न्यायालयाने केले आहे. पण मा. न्यायालयाने खोट्या किंवा बनावट तक्रारी करणा-यांवर काय शिक्षा होईल हे स्पष्ट केलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीवर अॅट्रोसिटीज अंतर्गत खोटी तक्रार होत असेल तर तो त्या व्यक्तीवर अन्याय आहे. यामुळे घटनेच्या समानतेच्या तत्वास तडा जातो. तसेच, या कायद्यांन्वये सर्वच (सर्व जाती धर्माच्या) नागरीकांना संरक्षण मिळालेले नाही. हा कायदा अजुनही केवळ अनुसुचित जाती-जमाती पुरता मर्यादित आहे. देशातुन जातीयवाद व धार्मिक विद्वेष नष्ट करायचा असल्यास अॅट्रोसिटिज कायद्याच्या कक्षा रुंद करावयास लागतिल. इतर समाज घटकांनाही अॅट्रोसिटीज अंतर्गत समाविष्ट केले गेले पाहिजे. जेणे करुन या कायद्यास 'सर्वजनहिताय - सर्वजनसुखाय' असे म्हणता येईल. पण, तुर्तास न्यायालयाच्या या दुरगामी परिणाम करणा-या निर्णयाचे स्वागत!

©कल्पेश गजानन जोशी, सोयगांवकर
   Kavesh37.blogspot.com