'चार बोटांचा निर्देश'...

     आपल्या देशात गरीबीवर आणि दारिद्र्यावर तसेच बेरोजगारीवर गळे काढणा-या मंडऴींची अजिबात कमी नाही. त्यातील बहुतेक सगळेच कायम सरकारला धारेवर धरतात. कारण सरकार देशाचा चालक असतो. पण त्याच सरकारने काही कठोर पावलं टाकायला सुरुवात केली की देशात विद्रोहाची भाषा सुरु होते. नवीन कायदे करायला सुरुवात केली किंवा निकामी कायदे घटनाबाह्य करायला सुरुवात केली की 'संविधान' धोक्यात येत असते. काहींना तर 'हिंदूराष्ट्रा'ची चाहूल लागते. परंतु ही सर्व कथीत समाजसेवी मंडळी किंवा संविधानरक्षक मंडळी संविधानाबद्दल जनजागृती करताना मात्र कधीच दिसत नाही. आजपर्यंत अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाने स्मरण करुन दिले आहे तरी 'समान नागरी कायद्या'बद्दल एक अवाक्षर काढण्याची कुठल्याही सरकारची छाती झालेली नाही. १९८५-८६ च्या शाहबानो खटल्यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हंटले की "ही खेदाची बाब आहे की, आपल्या घटनेतील ४४वे कलम एक मृत शब्द म्हणुन राहिले आहे." ही तथाकथीत संविधानरक्षक मंडळी आजपर्यंत कलम ४४ साठी कधीच रस्त्यावर उतरलेली दिसत नाही. पण कोण कुठला एक आमदार संविधानातुन 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द काढायची भाषा करतो तर देशात कथीत संविधानरक्षकांचा आगडोंब उसळतो.
कदाचित या मंडळींना माहित नसावे की घटनादुरुस्तीसाठी संसदेचे विशेष बहुमत लागते. एक आमदार किंवा एक खासदार असे परिवर्तन करु शकत नाही.

   असो. गेल्या दोन तीन वर्षात देशात अजुन एक प्रगती पहायला मिळाली. नोटबंदीनंतर अचानक अनेक अर्थतज्ञांचा जन्म झाला! गावात, शहरात, चौकाचौकात, पानाच्या ठेल्यावर, सलुनमध्ये या अर्थतज्ञांचे दर्शन घडू लागले. नोटबंदी व जीएसटीवर या पठ्ठ्यांचा खोलवर अभ्यास. इतका की ते अर्थशास्त्रज्ञ, गव्हर्नर, प्रधानमंत्री सगळ्यांनाच मुर्ख ठरवुन मोकळे झालेले असतात. कदाचित त्यांना या लोकांच्या चुका काढल्यामुळे आत्मीय आनंद मिळत असावा. देशाच्या पंतप्रधानांप्रती या मंडळींना असा आदर असेल तर नगर पंचायत ग्रामपंचायतींना यांनी कधीच वेशीला टांगले असेल यात शंकाच नाही. पण खरं पाहता या लोकांची सरकारचे दोष काढण्या इतपतही लायकी नसते. कारण ही मंडळी कुणा विशिष्ट पक्षाच्या किंवा संघटनांच्या दावणीला बांधलेली आणि त्यांनी फेकलेल्या तुकड्यावर जगणारी प्रजात असते. त्यामुळे त्यांचं काम ते ईमान इतबारे निभावत असतात.
तेव्हा सर्व सामान्यांनी अश्या प्रवृत्तीच्या लोकांपासुन सावध राहीलेले बरे.

    पण दुसरीकडे सामान्य नागरीक आपल्या कर्तव्यांपासुन अनभिज्ञ असतात. जे काही करायचे ते सरकारनेच. असाच सर्वदूर हाक्या असतो. हा देश माझा आहे असे मनापासुन कुणाला वाटतं का? आपला देश आपली जमीन चार भींतीच्या आत. 'घर स्वच्छ, गल्ली गलिच्छ' हेच चित्र सर्वदूर आढळुन येते. स्वत:च्या अंगणातील खड्डे, डबके किंवा स्वच्छतासुद्धा ग्रामपंचायतीनेच करावी अशी मानसिकता असते लोकांची. वर्षानुवर्ष त्रास सहन करतिल पण स्वत: पुःढे येवुन समस्या निराकरण करण्याची इच्छा कुणाची होत नाही. सगळा दोष ग्रामपंचायतीला किंवा सरकारला. अर्थात ती जबाबदारी सरकारचीच. पण भारताचे नागरीक म्हणुन आपण आपली कर्तव्ये तरी पार पडतो का? सरकारी संसाधनांचा सगळेच जण हक्काने उपभोग घेतात पण त्यांची काळजी सगळेच घेतात का? मोर्चे, आंदोलनं किंवा जातीय दंगलींमध्ये सर्वात जास्त नुकसान सरकारी मालमत्तेचेच होते. किंबहुणा त्यांना जाणिवपुर्वक लक्ष्य केले जाते. पण त्याची नुकसान भरपाई जनतेच्याच पैश्यातुन होत असते हे कुणाला कळत नाही.

    भारताच्या इतिहासात नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्वात जास्त करभरणा झाला. कारण होते नोटबंदी! तरीही २०१५-१६ या वर्षात भारतातल्या १३३ करोड जनतेपैकी केवळ ३ करोड ७० लाख लोकांनी टॅक्स रिटर्न्स भरले. देशाच्या आर्थिक स्त्रोतापैकी 'कर' हा एक प्रमुख स्त्रोत मानला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचासुद्धा 'कर' हाच प्रमुख स्त्रोत असतो. परंतु खेड्यासुन शहरापर्यंत घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्यवसाय कर, जमिन कर यांसारखे कर चुकवण्यात कुणी हात धरु शकत नाही. १३३ करोड लोकसंख्येपैकी ९९ टक्के लोक आपले वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी दाखवुन कर चुकवतात. कारण, अडीच लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना कर भरावा लागत नाही. पण, त्याच देशात गेल्या ५ वर्षात १ करोड २० लाख कार विकल्या जातात. २ करोड लोक एकाच वर्षात विदेशी यात्रा करतात. हा एवढा प्रचंड विरोधाभास आपणांस काय सुचित करतो. २०१५-१६ वर्षातील आकडेवारीनुसार केवळ ७२ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न ५ लाखाच्या वर दाखवले आहे. या आकडेवारीतील तथ्य व सत्य कुणीही भारतीय मान्य करेल. टॅक्स भरणा-यांमध्ये बहुतांश नोकरवर्ग व अधिकारी वर्ग असतो जो सरकारी नोकर आहे. आम्ही देशाच्या सर्व संसाधनांचा हक्काने वापर करतो. पण कर मात्र कधीच भरत नाही. एवढंच काय तर आम्हाला साधा मतदानाचा हक्कही बजावता येत नाही. मतदानाच्या दिवशी मतदान चुकवून हाॅलीडे साजरी करण्यात लोकांना जास्त आनंद वाटतो. काहीजण तर मते विकतात. ह्या लोकांना सरकारला जाब विचारण्याचा, देशाची काळजी करण्याचा हक्क उरतो काय?

    महाराष्ट्र शासनाची 'हागणदारीमुक्त योजना' राज्यात प्रभावीपणे सुरु आहे. शौचालये बांधण्यासाठी शासनाने १२ हजार रुपये मदत म्हणुन जाहिर केले. जेणेकरुन गरीबातल्या गरीब लोकांनासुद्धा या योजनेचा फायदा घेता येईल. पण ब-याच लोकांनी शिल्लक पैसा न लावता १२ हजारातही कसे कमिशन लाटता येईल याचा प्रयत्न केला. काही माणसं शौचालयास बांधल्यावरसुद्धा त्यास कुलूप लावुन उघड्यावरच शौचास जातात. तेव्हा भारताला महासत्ता बनवु पाहणा-यांची व सरकारांची किव येऊ लागते. कसा होणार भारत महासत्ता? ज्या लोकांना शौचास कुठे जावे, कसे जावे हे सांगण्याची पाळी येते; ते लोक कोणत्याही सरकारला शिव्या शाप देण्यास व आरोप करण्यास पात्र ठरतात काय? भारतासारख्या लोकशाही गणराज्याची हिच शोकांतिका आहे. जोपर्यंत नागरीक कर्तव्यदक्ष होत नाही, तोपर्यंत सरकारकडून अपेक्षाभंग तर होतच राहणार. देश चालवणं केवळ सरकारचं काम नव्हे. सरकार जर चालक असेल नागरीक त्याचे दिशादर्शक ठरतात. देशाला खड्ड्यात घालायचे की प्रगतीपथावर ते नागरीकच ठरवु शकतात. तेव्हा भारतीय नागरीकांनी आपली कर्तव्ये देखिल ओळखणे गरजेचे ठरते. म्हणुनच दोषारोप करताना एक बोट सरकारच्या दिशेने असेल तर चार बोटं आपल्याकडे आहे याची जाणिव असणे गरजेचे आहे. तेव्हा आपली चार बोटं काय निर्देश करतात हे प्रत्येकाने ओळखायला हवे..!

©कल्पेश गजानन जोशी
Kavesh37.blogspot.com
Kavesh37@yahoo.com