एसटी कर्मचा-यांच्या व्यथा:
लेख प्रकाशन दि 20.10.2017
ऐन सणासुदीत एसटी कामगारांच्या संपामुळे प्रवाश्यांचे हाल होताहेत म्हणुन प्रवासी संताप व्यक्त करताहेत. पण, "जरा आमचाही विचार करा हो...आमचेही परिवार आहेत...आमच्याही घरी दिवाळी असते...आम्हालाही मुलंबाळं आहेत" अशी एका एसटी कामगाराची काकुळती हाक मनाला पाझर फोडल्याशिवाय राहत नाही. एका संपक-याच्या दु:खाची झळ आपल्यापर्यंत पोहचते आणि खरोखर एसटीचा प्रवास आठवु लागतो. ज्या एसटीतून प्रवास करताना अनेकांना मळमळ उलट्या होतात त्याच बसमधून वाहक चालक दररोज प्रवास करत असतात. रातपाळीवर असणा-या चालक वाहकाला त्याच दुर्गंधीयुक्त गाडीत झोपावं लागतं. एखादी सामान्य व्यक्ती प्रवासात असते तेव्हा तो सुखरुप पोहचेपर्यंत त्याला त्याच्या घरुन फोनकाॅल सुरु असतात, पण वाहक चालकांना दररोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो हे कोणालाही जाणवत नाही. जीवाची हमी घेण्यासाठी प्रवाश्यांना अपघातविमा किंवा अपघातग्रस्तांना लागलीच सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते पण, त्याच बसमधले चालक वाहक मात्र अधांतरीच रायहतात. त्यांना एसटी महामंडळाकडून ना कुठला विमा मिळतो ना कुठली भरपाई. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या रेल्वे कर्मचा-यांना सर्व सोयीसुविधा, पगार, बोनस सर्वकाही सुखेनैव असते. पण राज्यसरकारच्या अंतर्गत असलेल्या एसटी महामंडळाची इतकी वाईट अवस्था का?
एसटी महामंडळाचे चालक व वाहक हेच मुख्य शिलेदार आहेत. त्यांच्याशिवाय एसटी महामंडळ शुन्य आहे. पण तरीही या चालक वाहकांना पगार ४०२५ एवढा अल्प बेसिक मिळतो. महाराष्ट्राचे शेजारी राज्य तेलंगणात चालक वाहकांचा बेसिक पगार १३ हजार तर कर्नाटकमध्येही १२ हजार ४०० रुपये आहे. महाराष्ट्रात मात्र वीस-वीस वर्षे सेवा होऊनही १५-१६ हजाराच्यावर पगार नाही. महागाईमुळे सर्वच क्षेत्रांचे पगार वाढले. परंतु, एसटी कर्मचा-यांच्या पगारात वाढ नाहीच. जेव्हापासुन एसटी सुरु झाली तेव्हापासुन
रातपाळी करणा-या कर्मचा-याला केवळ ७ रुपये भत्ता मिळतो. ज्या ७ रुपयात साधा चहाही मिळत नाही तिथे महामंडळाला त्यांचे जेवण अपेक्षित असते. म्हणुनच प्रत्येक वाहक चालकाला स्वत:चा डबादेखिल सोबत घ्यावा लागतो. हे सारं अजबच आहे! ग्रामिण भागात जाणा-या वाहकांची तर अजुनच बिकट परिस्थिती असते. रात्री ज्या गावी त्यांचा मुकाम असतो तिथल्याच एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या घरासमोर त्यांना गाडी उभी करावी लागते. कोणी तरी पिण्यापुरतं पाणी आणुन देतो. सकाळचा सोबत घेतलेला डबा आहे तसा रात्री खावा लागतो आणि सोबत दिवसभराचे तिकिटांचे पैसे स्वत:च्या जबाबदारीवर सांभाळावे लागते. रात्री जर चोरट्यांनी जबरदस्तीने पैसे लंपास केले तर ती भरपाई त्या वाहकालाच करावी लागते. ज्या आसनांची व्यवस्था बैठकीसाठी असते त्यावरच त्यांना झोपावे लागते. एसटी महामंडळाच्या एवढ्या उच्चतम शुद्र वागणुकीकडे अाजपर्यंत कोणाचेही लक्ष कसे गेले नाही याचे विशेष वाटते.
एसटीच्या वाहकाला अलिकडेच नवीन ईटीआयएम मशिन मिळाले. पण त्याचीही बॅटरी दिर्घकाळ टिकत नाही. बॅटरी संपल्यावर वाहकाची तिकिट देताना फजिती होते. काही सुधारणा करायची म्हंटली की एसटी तोट्यात आहे असे सांगितले जाते. पण महाराष्ट्राची लालवाहिनी असलेल्या बसेसमधून महिन्याला लाखो प्रवासी प्रवास करतात. शिवाय, दर सहा सात महिन्याला एसटीची भाडेवाढ झाल्याशिवाय राहत नाही. २०१४ मध्ये पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले होते. तेव्हा एसटीची भाडेवाढ झाली. पण नंतर एकदीड वर्षात डिझेलचे भाव आठ ते दहा रुपयांनी कमी झाले. पण एसटीचे भाडे मात्र कमी झालेच नाही; उलट दरवेळी नवीन कारणं देत भाडेवाढच झाली. महिन्याला करोडो रुपयांची उलाढाल करणारे एसटी महामंडळ आणि २० मिनिटात आमदारांचा पगार दुप्पट करणारे सरकार सामान्यांचा प्रश्न येतो तेव्हाच कसे तोट्यात असते कळत नाही.!
एसटी कर्मचा-यांच्या दु:खात एक बाब अजुन जाणवली. ती म्हणजे अधिका-यांची व महामंडळाची तुघलकी वागणुक. अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन कर्मचा-यांना पछाडतात. बसमध्ये साधारण आसन क्षमता ४५ पर्यंत असते. पण सणासुदीच्या किंवा सुट्या असल्या की गाड्यांना गर्दी असते. अश्यातच तिकिटे काढताना नजरचुकीने एखाद्या प्रवाश्याचे तिकिट काढणे राहिले तर त्या प्रवाश्याचा दंड दूरच पण वाहकाकडूनच दहा हजारांपेक्षा जास्त रक्कम दंड म्हणुन घेतली जाते. ग्रामिण भागात रस्त्यांची भग्नावस्था आणि आसनक्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाश्यांमुळे गाडीचा वेग मंदावतो व परिणामी जास्त डिझेल खर्च होते. कधी कधी वाहनाचा पाटा तुटतो. याची भरपाईही चालक-वाहकालाच करावी लागते! गाडीचा छोटा मोठा अपघात झाला तरी झालेल्या नुकसानाला चालकच जबाबदार असतो. एवढेच काय तर गाडीची साधी काच जरी फुटली तरी त्याची वसुली चालकाकडूनच होते, ज्याचा पगार १० हजारापेक्षा जास्त नसतो. अपघातामध्ये एसटी चालकाची चुक नसतानाही त्याच्याविरुद्धच कारवाई होते. जमावाच्या मारहाणीत बरेच एसटी चालक-वाहक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. पोलीस स्टेशन व कायदेशिर लढ्यासाठी त्यांना एसटीकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. एसटी महामंडळ व राज्य सरकार तरीही संपक-यांविषयी आपुलकी व्यक्त करत नाही हे सबंध महाराष्ट्राला लाजविणारे कृत्य आहे.
लोकशाही व्यवस्था असलेल्या भारतामध्ये लोकशाही व शांततेच्या मार्गाने संप करणा-या एसटी कर्मचा-यांच्या बॅगा आगारातून बाहेर फेकल्या जातात. आगारातील शौचालये त्यांच्यासाठी बंद होतात. अधिकारी साधी विचारपुस करायला तयार नाहीत. संप करणारे चार दिवसापासुन आपल्या घरादारापासुन ऐन दिवाळीत संपावर आहेत. तरीही त्यांच्याविषयी कोणा वरीष्ठ अधिका-याला देणं घेणं नाही. संपकरी सीसीटीव्ही कॅमे-याच्या नजरकैदेत आहेत. एकीकडे लोक दिवाळीचा फराळ, मिठाई खाताहेत तर संप करणारे आपलेच समाजबांधव साध्या चुरमु-यावर दिवस काढताहेत याचा नेते पुढा-यांनाही विसर पडलाय. त्यातच परिवहन मंत्री बेजबाबदार वक्तव्य करतात. मग सामान्य जनतेने पहावे कुणाकडे..? एसटी कर्मचा-यांवर एवढे अन्याय्य निकष लागु असताना त्यांची किमान वेतनाची मागणीही क्षुल्लक वाटू लागते. ऊन-पाऊस, सण-वार, खाजगी वाहन चालकांचा त्रास, त्यात तुघलकी महामंडळाचा व अधिका-यांचा त्रास आणि स्वत:च्या अस्ताव्यस्त संसाराची घडी घालताना एसटी कर्मचा-यांवर काय परिस्थिती असेल याचा विचार एकदा सु-मनांनी करायला पाहिजे! विरोधी पक्षाचे कारस्थान म्हणुन टाळाटाळ करण्यापेक्षा निदान 'लिमिटेड माणुसकी' जरी सरकारने दाखवली तरी पुरे..! निदान 'लोकशाही' आहे की 'ठोकशाही' ते तरी कळेल!
- कल्पेश गजानन जोशी, (औरंगाबाद)
Kavesh37@yahoo.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा