#"खुल्या निवडणूका...खुले व्यासपीठ"#

"आईबापाने कष्ट करावे, पोराबाळांना शिकवावं,
पोरांनी कष्ट घ्यावे, पांढरे कागद काळे करावे,
शिक्षण पुर्ण करावं आणि बेकारीला मुकावं,
नाहीतर भ्रष्ट दांडग्यांसमोर झुकावं
आणि चारचौघात बसून फक्त सिस्टीमला दोष देत रहावं'
बस..हेच आयुष्य झालंय आजकालच्या तरुणांचं! शिकताय आनंदच. काय शिकताय? त्रिकोणमिती. राजनिती कधी जमणार..?
इतिहास. तुम्ही कधी घडवणार इतिहास?
व्यक्तीमत्व विकास. तो काय पुस्तकं वाचून होणार आहे? परीक्षा देऊन होणार आहे?
अर्थशास्त्र. कधी दोन पैसे सांभाळण्याची तसदी घेतली का आपण. स्वत:चे वगळता?
...आपल्यावर कधी कवडीची म्हणुन जबाबदारी आलेली नाही. मग उद्या अंगावर पडलेली जबाबदारी पेलणार कशी? जबाबदारी अवजड झाली की चुका होतात आणि चुका लपवण्यासाठी भ्रष्टाचार करावा लागतो. पुन्हा सिस्टीमला भ्रष्ट ठरवताना आपल्याला जो आनंद वाटतो तो काही वेगळाच!"... काॅलेजच्या आवारात कानांवर शब्द आदळत होते. पावलं थांबली होती. मन स्थिर झालं होतं. श्वास रोखल्या गेले होते व कुठेतरी ते कणखर बोल मनाला व वस्तुस्थितीला स्पर्श करुन जात होते. ईच्छा असूनही पुढील भाषण ऐकावयास मिळालं नाही. पण जे काही एकलं त्यात बरंच काही कळुन चुकलं.

      दरवर्षी होणार्या कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकात आपण बदल पाहत असतो. काही बदल अपेक्षित तर काही अनपेक्षित असतात. काही बदलांमुळे 'अच्छे दिन' आल्यासारखे वाटते तर काहीमुळे खराब वेळ सुरु झाल्यासारखेही वाटते. काही माणसात विशेषत: नेतृत्वगुण असतातच अशी जी आपल्या बुद्धीने, कौशल्याने, अनुभवाने व संस्काराने समाजाला मोहीनी घालत असतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तीमत्व  चमकू लागते तेव्हा साहजीकच त्यांच्याकडे लक्ष वळते. पण त्यांच्या भूतकाळात त्यांच्यावर जी गुणात्मक प्रक्रिया झालेली असते, तिथेच खरे या व्यक्तीमत्वाचे मूळ दडलेले असते. सांगायचा प्रयत्न इतकाच की तरुणपणी किंवा महाविद्यालयातच असताना जर अंगावर काही जबाबदार्या पडल्या तर त्याचा उपयोग भविष्यात नक्कीच होत असतो. मग क्षेत्र राजकीय असो, सामाजिक, आर्थिक असो किंवा कौटूंबीक. व्यक्तीचा गुणात्मक -हास न होता केवळ प्रगती ही होतच असते.

     बरेच तरुण आज सांगतात. मला आयपीएस व्हायचंय. यूपीएससीची तयारी करतोय. सीए व्हायचंय. पोलीसात जायचंय. अरे.. जाकी जरुर. पण फक्त पुस्तकी ज्ञान असुन चालणार आहे काय? उद्या दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली तर 'निर्णयक्षमता' असायला हवी ना. 'नेतृत्व' करता यायला हवं ना. गणितात अव्वल येऊन इथं काय उपयोग?
अर्थात भविष्यात आपले ठरवलेले लक्ष्य साधायचे असेल तर त्यासाठी तयार करावं लागणारं व्यक्तीमत्व हे महाविद्यालयात येणार्या अनुभवातून व अभ्यासातून घडायला पाहीजे. विज्ञान, अभियांत्रिकी शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कला, वाणिज्य याबरोबरच राज्यशास्त्रसारख्या विषयांकडेही लक्ष द्यावयास हवे. निर्णयक्षमता, नेतृत्व, संभाषण व भाषण कौषल्य, सहकार्यवृत्ती, समन्वय यांसारख्या अनेक अत्यावश्यक सदगुणांचा भरणा हा महाविद्यालयीन जीवनातच होत असतो. यांसाठी अनेक विद्यार्थी हितोपयोगी गुणांना वाव मिळण्यासाठी तसेच अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी विद्यार्थी (छात्र) संघटना महत्वाच्या ठरतात. परंतु महाराष्ट्रात इ.स. १९९३ पासून विद्यार्थी प्रतिनीधी निवडणूका बंद करण्यात आल्या. त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तोटे लक्षात येऊ लागले. महाराष्ट्रातील बर्याच भागात चांगल्या नेतृत्वाचा तुटवडा निर्माण झाला तो यामुळेच. अनेक नवख्या, अननुभवी नेत्यांची तारांबळ उडतानाही आपण पाहत असतो. याला पुर्णपणे नाही पण बहुतांशी हीच कोलमडलेली पद्धत कारणीभूत आहे. म्हणुनच विद्यार्थी प्रतिनीधींच्या खुल्या निवडणूका महाविद्यालयांमध्ये व्हाव्यात यासाठी अनेक छात्र संघटना आज प्रयत्न करताना दिसून येताहेत, देशाच्या भवितव्यासाठी झगडताहेत, त्यात गैर ते काय?

     भारतातील सर्वात मोठी छात्र संघटना म्हणुन नावाजलेली 'अखिल भारतिय विद्यार्थी परिषदे'तर्फे या मागणीसाठी शासन दरबारी अनेकदा वार्या झाल्या आहेत. पण शासनाकडून चालढकल सुरुच आहे आणि त्यांच्या पदरी अपयशच पडत आहे. सरकार छात्र संघटनांसोबत चर्चा करायलासुद्धा तयार नाही. "सरकार फक्त 'हो'ला 'हो' मिळवत आहे पण प्रत्यक्ष कृती करण्यापासून पाठ फिरवत आहे अशी ओरड अभाविप करत आहे. अनेकदा निवेदनं देऊनही शिक्षणमंत्री फक्त 'पुढच्या वर्षीपासुन सुरु करु' हाच पाढा लावत असल्यामुळे अभाविपने चक्क शिक्षणमंत्र्यांना कॅलेंडर भेट म्हणुन दिले व सोबत "तुमचं नवीन वर्ष कधी सुरु होणार"? असा खोचक सवालही उपस्थित केला.  खरं पाहता सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी शासनाकडे या मागणीसाठी रेटा लावायला पाहिजे. पण चित्र मात्र उलटच दिसतंय. महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांचे प्राचार्य भित्रे आहेतच आणि त्याहीपेक्षा कुलगुरु. यांना भीती वाटते ती महाविद्यालयांमध्ये भांडण तंटे होतील याची. हे म्हणजे 'आईस्क्रीम खायला पडश्याची भीती' असं झालं. खरं तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राचार्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. पण निवडणूका म्हटल्या की सर्वत्र गोंधळ, एकमेकांवर चिखलफेक, भांडणं, मारामा-या, विरोध, भाषणबाजी आणि प्रचार असं कंटाळवाणे चित्र सामान्य माणसाप्रमाणे त्यांच्याही नजरेसमोर उभे रहात असेल तर यात त्यांचा तरी दोष काय म्हणावा? कारण विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणूका आणि लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूका यातील फरकच त्यांना ठाऊक नाही.
या सर्व मंडळींच्या या भीतीचं खंडण करण्यासाठी सध्या चर्चेत असलेली दिल्लीतील 'जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सीटी'चे उदाहरण पुरेसे आहे. देशातील सर्वात संवेदनशील व कायम कुठल्या ना कुठल्या वादाच्या भोवर्यात असलेल्या या विद्यापीठातदेखील दरवर्षी विद्यार्थी प्रतिनीधींसाठी खुल्या निवडणूका होतात. 'त्याही निर्विवाद'! कोणत्याच प्रकारचे अवचित प्रकार न घडता! कारण...निवडणूकीची असलेली आचारसंहिता आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या शिस्तीमुळे. वर्षभर वादाच्या भोव-यात असलेल्या या विद्यापीठात निवडणूकांच्या काळात शांतता व सामंजस्याची भावना निर्माण होते. हाच तेथे होत असलेल्या खुल्या निवडणूकांचा विजय म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्रातही व्यवस्थित आचार संहिता आखून विद्यार्थ्यांना नियमबद्ध निवडणूका कश्या असाव्यात हा आदर्श ठेवता येऊ शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते लोकसभेच्या निवडणूकांविषयी तरुणांची मानसिकता काय असते हे सर्वश्रूत आहे. याचमुळे चांगलं नेतृत्व कौशल्य असूनही अनेक तरुण राजकारण व समाजकारणापासून दूर होतात. कारण, एकतर त्यांचा निवडणूक प्रणालीवरुन विश्वास उडालेला असतो किंवा 'एकाधिकारशाही'मुळे किंवा 'वंशपरंपरा' पुढे चालवण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यांना संधीच मिळालेली नसते.

     आमदाराचा मुलगा आमदार होणार. मुलगी जिल्हा परिषदेसाठी उभी राहणार. काका खासदारकीला उभा राहतो. पुतण्या सरपंच होतो. हेच चित्र दिसतं सगळीकडे. समाजातील होतकरु, नवीन तरुणांना संधीच मिळत नाही. एखाद्या खासदाराचा मुलगा अनुभव नसताना, कुवत नसतानादेखील मोठमोठ्या पदांवर विराजमान झालेला दिसतो. हे चुकीचे नाही का? जी व्यक्ती जन्मापासून अलिशान बंगल्यात राहीली, वातानुकूलीत गाड्यात फिरली त्याला काय कळणार गर्दीतून प्रवास करणा-या व बसेसची वाट पाहुन पाहुन थकलेल्या विद्यार्थ्यांचे हाल? ज्याला ऊन्हाचे चटके कधी सोसावे लागले नाही त्याला काय कळणार मजुर-हामालांचे हाल? जो सूट बूटशिवाय कधी राहू शकला नाही त्याला काय कळणार शेतकर्याचे हाल? शाळेत जाताना ज्याचं दप्तर अन् वाटरबॅग पकडायला सोबत नोकर असायचा त्याला काय कळणार विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचं ओझं..? ही व्यत्ती जेव्हा पुढारी होते तेव्हा खरच यांना कळणार आहे का सामान्यांचे प्रश्न? जी व्यक्ती हे सगळं भोगून चुकली आहे, या परिस्थीतीतून गेली आहे तीच या सगळ्यांविषयी आत्मीयता बाळगु शकते. केवळ तीच व्यक्ती जनसामान्यांप्रती संवेदनशील राहू शकते. आणि ही व्यक्ती घडवायची असेल तर महाविद्यालयातून अशी तरुणमंडळी राजकीय प्रवाहात येणं फार गरजेचं आहे. चांगलं, सुशिक्षीत आणि सुसंस्कृत नेतृत्व मिळणं आज मुश्कील झालेलं आहे आणि यावर उपाय म्हणजे 'महाविद्यालयात खुल्या निवडणूका सुरु करणं' हाच असू शकतो. कारण 'खुल्या निवडणुका' म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठीचे खुले 'व्यासपीठ'च आहे.

    आजच्या महाविद्यालयातील सिस्टीमच्या अंतर्भागात आपण डोकाऊन पाहीले तर महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी आहेत असे लक्षात येईल. पण त्यांची नियुक्ती होते ती गुणांच्या आधारावर किंवा क्रमवारीच्या आधारावर. ज्या विद्यार्थ्याला चांगले गुण किंवा जो विद्यार्थी वर्गात किंवा महाविद्यालयात अव्वल येतो त्याला बनवलं जातं प्रतिनिधी. आता हा अव्वल येणारा विद्यार्थी अभ्यास करणार की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणार? एखाद्या प्रतिनीधीने महाविद्यालयांतर्गत एखाद्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याला भीती असते ती पुढे होणार्या त्रासाची. शिक्षक, प्राचार्य किंवा संस्थाचालकांच्या दबावामुळे त्या विद्यार्थ्याला त्याचे परिणाम गुणतालीकेत दिसून येतात. त्यामुळे महाविद्यालयामार्फत निवडलेले विद्यार्थी फक्त नाममात्रच असतात. अनेक महाविद्यालयात तर गुंडागर्दी करणारे, काॅलेजातील पोरींची छेड काढणारे, व्यसनी व नेत्यापुढार्यांच्या आशीर्वादावर जगणारे टूकार विद्यार्थी महाविद्यालयात व विद्यापीठात प्रतिनीधी म्हणुन निवडणूका न घेताच घोषीत केले जातात. महाविद्यालयात शिकणार्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक चांगला होतकरु, विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेणारा, भेदभाव न करणारा, निर्व्यसनी, सदगुणी प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे व तो त्यांना मिळायला पाहीजे. असेही आजकालच्या महाविद्यालय पुरस्कृत स्वयंघोषी प्रतिनीधींना गणपती फेस्टीवल, गॅदरींग, फ्रेशर्स पार्टी आणि निरोप समारंभ याखेरीज दुसरी कामे माहीत नाही किंवा ईच्छा असूनदेखील काही करता येत नाही ते बहुधा याचमुळे.

      भारतात आजही दिल्लीतील विद्यापीठांमध्ये तसेच राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात व इतर बर्याच राज्यांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधींसाठी खुल्या निवडणूका होतात. याचा लाभ तेथे नेतृत्वगुणांसाठी होत असतो. नवनवीन नेतृत्व तेथील राजकिय वर्तुळात तयार होत असते. अमीत शहा, विजय रुपानी, लालूप्रसाद यादव, सचिन पायलट, सुशिल मोदी, शिवराजसिंह चौहान यांसारखे अनेक दिग्गज नेते अगदी महाविद्यालयातच तयार झालेले आहेत. नव्हे नव्हे तर खुल्या निवडणूकांमुळेच तयार झाले आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तसेच बाळा नांदगांवकर, प्रविण दरेकर व इतर बरेच नेते विविध छात्रसंघटनेच्या माध्यमातूनच वर आलेले आहेत. विद्यार्थी दशेतच त्यांच्यावर नेतृत्व करण्याचे बाळकडू दिले गेले. त्याचमुळे ते आज एक कुशल नेतृत्व राज्यासाठी व देशासाठी देऊ शकत आहे.

या खुल्या निवडणुकांचा अट्टाहास करणारे 'अखिल भारतिय विद्यार्थी परिषदे'चे कार्यकर्ते केवळ शासनाला निवेदने देऊन थांबले नाहीत. तर त्यांनी प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांशी संपर्क व चर्चासत्र सुरु केले. जेव्हा जेव्हा त्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर खुल्या निवडणुकांसदर्भात विषय मांडला तेव्हा विद्यार्थ्यांचा मिळणारा प्रतिसाद हा लक्षणिय होता. विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी मोहीम राबवली गेली. हजारो विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. कित्येक विद्यार्थ्यांकडून नवीन मागण्या करण्यात आल्या. शासनाला याचा विचार करण्यास भाग पाडण्यासाठी इतके नक्कीच पुरेसे नाही. परंतु खुल्या निवडणूका सुरु करण्यासाठी सर्व छात्र संघटना उत्तरोत्तर अधिक व्यापक भुमिका मांडून सरकारला याविषयी दखल घेण्यास नक्कीच भाग पाडू शकतात. स्वत: शिक्षणमंत्री अखिल भारतिय विद्यार्थी परिषदेसाठी एकेकाळी काम करत होते व यातूनच त्यांच्यातही क्रांती घडली असेल यात शंका नाही. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी व सन्मानासाठी तेही प्रयत्नवादी असतिलच अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

-कल्पेश गजानन जोशी, सोयगांवकर