ईडीमुळे 'जनता खुश' अन 'विरोधकांची धुसफूस
' ईडीच्या कारवाई वरून सध्या रणकंदन माजले आहे. केंद्रीय यंत्रणांवर विरोधकांकडून अनेक आरोप होतायत. त्यात काही नवल नाही. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय यंत्रणा इतक्या बेधडकपणे कारवाई करू लागल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांना सरकारने प्रोत्साहन दिले तर त्या आपल्या कर्तव्याला सिद्ध करू शकतात हे यावरून लक्षात येते. काँग्रेस सरकारच्या काळात 2005 ते 2014 या दहा वर्षाच्या काळात केवळ 112 ईडीचे छापे पडले होते आणि त्यातून 5 हजार कोटींची संपत्ती जप्त झाली होती. परंतु मोदी सरकारच्या काळात ईडीला बूस्टर डोस मिळाला आणि केवळ आठ वर्षात 2,974 छापे ईडीकडून टाकले गेले आणि यामधून तब्बल 1 लाख कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली. विरोधक याला सुडाची कारवाई म्हणतात. परंतु जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा त्यांना कोणी रोखले होते का? केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाई केवळ राजकीय नेत्यांवरच झालेल्या नाहीत. यामध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्था, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक आदी लोकांचा समावेश आहे. ज्यांनी आर्थिक अफरातफर केली, ज्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे मिळाले आणि ज्यांची गतीविधी देशविरोधी वाटली त्...